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लखनऊ अग्निकांड: बेसमेंट में कोचिंग और नर्सिंग होम पर सीएम योगी का सख्त आदेश, Fire Safety Audit पर जोर

By Jun 24, 2026

लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी बेसमेंट में कोचिंग संस्थान या नर्सिंग होम का संचालन नहीं किया जाएगा। अलीगंज में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक बताते हुए सीएम ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए शासन, प्रशासन और आमजन को मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का आदेश दिया है।

यह निर्देश मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में अस्पतालों, नर्सिंग होमों, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए, उसके बाद ही कार्रवाई की जाए। उन्होंने जोर दिया कि अभियान के नाम पर किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।

अलीगंज में जिस अवैध बिल्डिंग में आग लगी थी, उसे ध्वस्त किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। एलडीए के प्रवर्तन जोन-4 ने अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित भूखंड संख्या एमएस-102 के स्वामियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नोटिस में भवन के मानचित्र के आवासीय उपयोग के बजाय व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जवाब मांगा गया है। एलडीए ने भवन स्वामियों को 15 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

अलीगंज अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद लखनऊ के सभी 750 से अधिक पंजीकृत और गैर-पंजीकृत कोचिंग संस्थानों की जांच की जाएगी। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इसके लिए चार राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों व प्रोफेसरों की अगुवाई में विशेष जांच समितियां गठित की गई हैं। ये टीमें बुधवार से ऑनलाइन व ऑफलाइन डेटा जुटाकर क्षेत्रवार औचक निरीक्षण करेंगी। भवनों में फायर एनओसी, इमरजेंसी निकास, वेंटिलेशन और पार्किंग प्रबंधन की कड़ाई से जांच होगी। जनसुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले मालिकों और ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी जल्द ही संस्थानों के संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें सुरक्षा मानकों और बिजली सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करेंगे।

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