बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने आलमनगर-मोहान रोड जाम किया, UP power crisis पर प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में प्रशासन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सरवर हुसैन के भाई अनवर हुसैन की मीट फैक्ट्री ‘अल हम्द फ्रोजन फूड्स’ को सील कर दिया है। यह कार्रवाई अलीगढ़ जिले के थाना चंडौस क्षेत्र में 15 जनवरी को पकड़े गए 700 किलो मीट के गोमांस होने की पुष्टि के बाद की गई है। इस मामले में मीट फैक्ट्री के मालिक अनवर हुसैन और उनके दो साझेदारों को गिरफ्तार किया गया था।

खुर्जा स्थित फैक्ट्री में रविवार को प्रशासनिक टीम ने करीब 8 घंटे तक गहन जांच की। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने फैक्ट्री के दस्तावेजों को खंगाला। जांच में पाया गया कि फैक्ट्री में मानकों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा था। प्रथम दृष्टया अनियमितताएं पाए जाने पर समिति ने फैक्ट्री के नौकिंग बॉक्स को सील करने का निर्णय लिया, ताकि भविष्य में वहां कोई स्लॉटर (वध) कार्य न हो सके।

यह मामला तब सामने आया जब थाना चंडौस में एक लोडर वाहन से 700 किलो मीट बरामद हुआ था। वाहन चालक ने पूछताछ में बताया था कि यह मीट खुर्जा की अल हम्द फ्रोजन फूड्स से लाया गया था। अलीगढ़ पुलिस ने सैंपल जांच के लिए मथुरा स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे थे, जहां गोमांस होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री मालिक अनवर हुसैन को गिरफ्तार किया था।

अंबेडकरनगर में तैनात ग्राम प्रहरी, जिन्हें कभी विलेज गार्ड, चौकीदार या ग्राम प्रहरी जैसे नामों से जाना जाता रहा है, आज भी उपेक्षा के शिकार हैं। पीढ़ियों से गांव की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले इन प्रहरियों का मानदेय मात्र 2,500 रुपये मासिक है, जो आज के महंगाई के दौर में परिवार पालने के लिए अपर्याप्त है। 1873 के उत्तर-पश्चिमी प्रांत ग्राम पुलिस अधिनियम के तहत अस्तित्व में आए ये प्रहरी, ब्रिटिश हुकूमत में नियमित पुलिस का विस्तार माने जाते थे और इन्हें आधिकारिक दर्जा हासिल था।

डेढ़ सदी से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, इन प्रहरियों की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। पुराने कपड़े, घिसी हुई चप्पलें और माथे पर चिंता की लकीरें इनकी कहानी बयां करती हैं। जहां एक आम दिहाड़ी मजदूर भी महीने में दस से बारह हजार रुपये कमा लेता है, वहीं ये प्रहरी, जो रात-रात भर जागकर पहरा देते हैं, उन्हें मात्र 2,500 रुपये मिलते हैं। कई प्रहरियों को मजबूरन दूसरे काम करने पड़ते हैं, जिससे उनकी मुख्य ड्यूटी प्रभावित होती है।

ग्राम प्रहरी गांव और पुलिस प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। चोरी, मारपीट या किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना सबसे पहले इन्हीं के माध्यम से थाने तक पहुंचती है। लेकिन विडंबना यह है कि इनके पास न तो मोबाइल फोन है, न वॉकी-टॉकी, और न ही कोई आधुनिक संचार साधन। आपात स्थिति में सूचना देने के लिए इन्हें खुद थाने दौड़ना पड़ता है या किसी गांव वाले से फोन मांगना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, इन्हें थाने की सफाई जैसे अन्य सहायक काम भी करने पड़ते हैं, जो उनकी मूल जिम्मेदारी से परे हैं।

ग्राम प्रहरियों की मांग है कि उन्हें उचित संसाधन और सम्मानजनक मानदेय मिले, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर सकें और एक इंसान की तरह जी सकें। बिना छुट्टी, भत्ते और सम्मान के डेढ़ सदी से सेवा कर रहे इन प्रहरियों की तकदीर कब बदलेगी, यह एक बड़ा सवाल है।

किरावली तहसील परिसर में न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे एक फरियादी के साथ लेखपाल वीरपाल सिंह द्वारा की गई मारपीट की घटना ने प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है। ग्रामीण मनोज सिंह ने आरोप लगाया है कि खेत की पैमाइश के लिए रिश्वत लेने के बावजूद लेखपाल ने काम नहीं किया और जब उसने इस बारे में पूछा तो उसे चैंबर में ही लात-घूंसों से पीटा गया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल होने की बात कही जा रही है।

पीड़ित मनोज सिंह ने बताया कि वह कई दिनों से अपने खेत की नाप कराने के लिए लेखपाल के चक्कर काट रहा था। उसने आरोप लगाया कि पैमाइश के नाम पर उससे मोटी रकम भी ली गई, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। सोमवार को जब उसने दोबारा अपने काम के बारे में पूछताछ की तो लेखपाल वीरपाल सिंह भड़क गए और उसके साथ मारपीट की। पीड़ित का कहना है कि उसे कुर्सी से गिराकर पीटा गया, जिससे उसके हाथ में चोट आई है।

इस मामले में पीड़ित ने तहसीलदार किरावली को लिखित शिकायत सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उपजिलाधिकारी किरावली अभिनव पाठक ने बताया कि तहसीलदार दीपांकर से मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना ने सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार और आम आदमी की पीड़ा को उजागर किया है।

कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग, बाघों की दहाड़, गंगा डॉल्फिन की अठखेलियों और दुर्लभ पक्षियों के कलरव का घर होने के बावजूद, एक बड़े पर्यटन संकट से जूझ रहा है। शुल्क घटाने और व्यवस्था सुधारने के दावों के बावजूद सैलानी नहीं पहुंच रहे हैं। अब 30 जून से यह क्षेत्र नवंबर तक पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा।

वन विभाग ने 2024-25 में राजस्व बढ़ाने के लिए पर्यटन शुल्क में भारी वृद्धि की थी, जिसका उल्टा असर हुआ और पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई। इसके जवाब में, 2025-26 में दरों में बड़ी कटौती की गई, जैसे थारू हट 5700 से 3600 रुपये और बोटिंग 5100 से 2400 रुपये। इसके बावजूद, पर्यटकों की संख्या में केवल 4.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जो समस्या के केवल शुल्क से कहीं अधिक गहरी होने का संकेत देता है।

पर्यटन व्यवस्था में गहरी खामियां

विशेषज्ञों का मानना है कि कतर्नियाघाट का पर्यटन मॉडल पुराना हो चुका है। जंगल सफारी और बोटिंग ही मुख्य आकर्षण हैं, जबकि अन्य वन्यजीव स्थलों पर नेचर ट्रेल, बर्ड वॉचिंग टावर और प्रकृति व्याख्या केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज के पर्यटक केवल वन्यजीव देखने नहीं, बल्कि एक संपूर्ण अनुभव की तलाश में आते हैं।

डिजिटल उपस्थिति और सांस्कृतिक जुड़ाव की कमी

अधिकांश पर्यटक सोशल मीडिया और ऑनलाइन समीक्षाओं के आधार पर गंतव्य चुनते हैं, लेकिन कतर्नियाघाट की डिजिटल उपस्थिति नगण्य है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन पोर्टलों पर इसकी पहचान लगभग न के बराबर है। इसके अलावा, थारू जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन से प्रभावी ढंग से नहीं जोड़ा गया है, जो एक बड़ा आकर्षण बन सकती है।

विदेशी पर्यटकों की चिंताजनक कमी

पूरे सत्र में केवल 36 विदेशी पर्यटक आए, जो चिंता का विषय है। गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल और दुर्लभ पक्षी वैश्विक स्तर पर प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अंतरराष्ट्रीय प्रचार और बेहतर ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था की आवश्यकता है।

सुधार की उम्मीदें

वन विभाग ने मानसून को देखते हुए 30 जून से पर्यटन गतिविधियां बंद कर दी हैं। विशेषज्ञों की मांग है कि इस पांच महीने के अंतराल का उपयोग पर्यटन व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किया जाए। कतर्नियाघाट के पास समृद्ध वन, दुर्लभ वन्यजीव और अनूठी थारू संस्कृति सब कुछ है, लेकिन इन संसाधनों को एक सफल पर्यटन उत्पाद में बदलने के लिए नई सोच और रणनीति की आवश्यकता है।

रायबरेली जिले के सहट इलाके में स्थित एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की स्थिति चिंताजनक है। यह स्कूल पिछले 68 वर्षों से एक निजी भवन में संचालित हो रहा है, जिसका मासिक किराया मात्र 40 रुपये है। भवन इतना जर्जर हो चुका है कि छत और दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, जिससे यहां पढ़ने आने वाले दर्जनों मासूम बच्चों की जान लगातार जोखिम में है।

भवन की मालकिन, 80 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका विदुषी श्रीवास्तव, पिछले सात सालों से इस भवन को खाली कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। उन्होंने लिखित रूप से स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी विभाग की होगी। इसके बावजूद, विभाग की ओर से केवल आश्वासन ही मिल रहा है। विडंबना यह है कि 40 रुपये का किराया लेने जाने में मकान मालकिन को ऑटो पर 60 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है।

अतिरिक्त स्कूलों का संचालन और अनदेखी

मामला केवल किराए तक सीमित नहीं है। मकान मालकिन की अनुमति के बिना, उसी जर्जर परिसर में एक और प्राइमरी स्कूल और दो आंगनबाड़ी केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। जब प्रशासन ने तीसरी आंगनबाड़ी भी शुरू करने की कोशिश की, तो विदुषी जी ने मजबूर होकर ताला लगा दिया। अधिकारियों ने भवन खाली कराने का आश्वासन देकर ताला खुलवाया, लेकिन वह आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ।

सरकारी नियमों का उल्लंघन

सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी जर्जर भवन में स्कूल संचालित नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद, यहां इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। विदुषी श्रीवास्तव ने इस संबंध में कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आरोप है कि विभाग के एक कर्मचारी ने भवन खाली कराने के एवज में रिश्वत ली, जिसके बाद से काम अटका हुआ है।

प्रशासन का आश्वासन

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने स्वीकार किया है कि मामला उनके संज्ञान में है और स्कूल को जल्द ही दूसरे भवन में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, इस प्रक्रिया में हो रही देरी बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। यह स्थिति सरकारी स्कूलों के प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाती है, जहाँ बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश की फैमिली कोर्ट में 4.07 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जिससे हजारों परिवार न्याय के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करने को मजबूर हैं। आगरा जिले में ही 11,600 से अधिक केस लंबित हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं। यह स्थिति तब है जब कानून वैवाहिक विवादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

लंबित मामलों का प्रभाव

फैमिली कोर्ट में मामलों के इस अंबार का सीधा असर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के जीवन पर पड़ रहा है। भरण-पोषण और अन्य पारिवारिक विवादों में न्याय के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि, न्याय से वंचित करने के समान है। यह देरी परिवारों को अनिश्चितता में रखती है और उनके मानसिक व आर्थिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

बड़े जिलों में अधिक समस्या

प्रदेश के बड़े जिलों, जैसे लखनऊ, कानपुर नगर, इलाहाबाद, आगरा, बरेली और मेरठ में लंबित मामलों की संख्या अधिक पाई गई है। लखनऊ की फैमिली कोर्ट में अन्य जिलों की तुलना में सबसे अधिक मामले दर्ज हैं। आगरा फैमिली कोर्ट में पिछले पांच वर्षों से लंबित मामलों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई है, जो एक चिंताजनक स्थिति है।

त्वरित न्याय की आवश्यकता

वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने इस मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि फैमिली कोर्ट में आनलाइन सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित है। उनका मानना है कि न्याय में देरी को कम करने के लिए त्वरित सुनवाई और प्रभावी समाधान की आवश्यकता है, ताकि प्रभावित परिवार जल्द से जल्द राहत पा सकें।

भीषण गर्मी के बीच आगरा में पानी का संकट गहरा गया है। बुलंदशहर स्थित पालड़ा झाल से शहर को मिलने वाली गंगाजल की आपूर्ति में भारी कमी आई है। शुक्रवार दोपहर से सप्लाई घटकर पांच हजार क्यूसेक प्रति घंटा रह गई है, जबकि सामान्य तौर पर सात हजार क्यूसेक प्रति घंटा पानी मिलता है। इस कमी के कारण जीवनी मंडी वाटरवर्क्स और सिकंदरा प्लांट से होने वाली पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है।

कालामहल, पीपलमंडी, दरेसी, बेलनगंज, गधापाड़ा, जीवनी मंडी रोड और यमुना किनारा रोड सहित दर्जनभर से अधिक क्षेत्रों में सुबह और शाम को पानी का प्रेशर कम रहा। लोगों को पानी के लिए खाली बर्तन लेकर भटकना पड़ा। जलसंस्थान के टैंकर भी प्रभावित क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाए। लोगों को सबमर्सिबल पंपों से पानी लेकर काम चलाना पड़ रहा है।

जलकल विभाग के महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि पालड़ा झाल से गंगाजल की आपूर्ति में यह कमी अगले दो से तीन दिनों तक बनी रह सकती है। इस दौरान पानी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। यह स्थिति शहरवासियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि गर्मी में पानी की मांग पहले से ही अधिक होती है।

अलीगढ़ की एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की इच्छा जताई है। एसोसिएशन के संयुक्त सचिव नदीम अहमद ने बताया कि संस्था का चुनाव अप्रैल 2026 में ही संपन्न हो चुका है, लेकिन कुछ पूर्व पदाधिकारी और बाहरी लोग अवैध रूप से संस्था पर कब्जा जमाए हुए हैं।

इस संबंध में जिला प्रशासन को पहले भी सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) आगमन के अवसर पर, एसोसिएशन प्रशासन से एक शिकायती पत्र सौंपने की अनुमति चाहती है ताकि वे अपनी समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकें। इस मामले में संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे।