8वें वेतन आयोग के समक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद रखेगा पक्ष, पुरानी पेंशन बहाली प्रमुख मुद्दा
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद 23 जून को 8वें वेतन आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखेगा। आयोग की टीम सोमवार को लखनऊ पहुंच जाएगी। संगठन की ओर से अध्यक्ष एनडी द्विवेदी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के समक्ष वेतन, भत्ते, अवकाश, अग्रिम, बोनस, कैडर मैनेजमेंट, कैरियर प्रोग्रेशन, सेवानिवृत्तक लाभ तथा पुरानी पेंशन बहाली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे।
आयोग ने परिषद को 23 जून को दोपहर 2:30 से 4:30 बजे के बीच अपना पक्ष रखने का समय आवंटित किया है। इससे पहले, सोमवार को आयोग की टीम वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर यह आकलन करेगी कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर राज्य सरकार पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा और वर्तमान में वेतन-भत्तों पर कितना व्यय हो रहा है।
परिषद वेतन संरचना, न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, वार्षिक वेतन वृद्धि और पे स्केल मर्जर जैसे बिंदुओं पर अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त, महंगाई भत्ता, शैक्षिक भत्ता, अतिरिक्त कार्य भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, आवास किराया भत्ता, उत्कृष्ठ सेवा भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, पर्वतीय भत्ता, सिटी अलाउन्स, वाहन भत्ता और रात्रि सेवा भत्ता जैसे विभिन्न भत्तों पर भी विस्तार से बात रखी जाएगी।
कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न अग्रिमों जैसे भवन निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम, विभिन्न सुविधाओं, और आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, एलटीसी, ग्रुप इंश्योरेंस, एक्स ग्रेसिया, जीपीएफ एवं अनुकंपा नियुक्ति जैसे अवकाशों पर भी सुझाव दिए जाएंगे। प्रदर्शन आधारित वेतन (परफॉरमेंस पे), बोनस, इंसेंटिव और स्थानांतरण नीति पर भी चर्चा की जाएगी। इन मांगों को पूरा करने से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार की उम्मीद है।
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