यूपी में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी, नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के महिगवां थाना क्षेत्र के अतरौरा गांव में संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुए विवाद ने एक बेटे को इतना गुस्सा दिला दिया कि उसने अपने ही पिता की फावड़े से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

जानकारी के अनुसार, अतरौरा गांव निवासी 65 वर्षीय रामकुमार का अपने बेटे विनोद कुमार उर्फ महेंद्र के साथ खेत के बंटवारे और मेड़ बनाने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। 19 जून को यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आपा खोए विनोद ने पास रखे फावड़े से अपने पिता के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।

गंभीर रूप से घायल रामकुमार को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी विनोद मौके से फरार हो गया। मृतक की पुत्री मालती देवी की तहरीर पर महिगवां थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बीकेटी-पहाड़पुर मार्ग स्थित दवेरी रुखारा नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान विनोद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि बंटवारे में कम हिस्सा मिलने और मेड़ को लेकर हुए विवाद में उसने गुस्से में आकर यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त फावड़ा भी बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायालय में पेश किया गया है। इस घटना ने पारिवारिक रिश्तों की कड़वाहट और संपत्ति के लालच को उजागर किया है।

सीतापुर के हरगांव ब्लॉक के पिथौरा गांव के नवीन राजवंशी ने दुबई की नौकरी छोड़कर खेती में अपनी तकदीर लिखी है। उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि आसपास के किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हैं। नवीन की यह कहानी दिखाती है कि सही सोच और मेहनत से गांव की जमीन पर भी बड़ी सफलता पाई जा सकती है।

कोरोना महामारी के दौरान दुबई से लौटे नवीन ने विदेश वापस न जाने का फैसला किया। इसी दौरान उन्हें इंटरनेट से स्ट्रॉबेरी की खेती का विचार आया। उन्होंने जिला उद्यान विभाग और कृषि विशेषज्ञों की मदद से करीब चार बीघा जमीन पर यह फसल उगाने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां गेहूं और धान की मुख्य फसलें हैं, वहां स्ट्रॉबेरी उगाना एक बड़ी चुनौती थी, खासकर अच्छी गुणवत्ता वाली पौध की कमी एक बड़ी समस्या थी।

कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक डॉ. दया शंकर श्रीवास्तव ने नवीन के मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सलाह पर नवीन ने महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से उच्च गुणवत्ता वाली स्ट्रॉबेरी की पौध मंगवाई। नई तकनीक और अनजानी जमीन पर खेती शुरू करना आसान नहीं था, लेकिन नवीन ने हार नहीं मानी। लगातार मेहनत और वैज्ञानिकों के सहयोग से उन्होंने हर बाधा को पार किया।

आज नवीन राजवंशी चार बीघा जमीन पर स्ट्रॉबेरी उगाकर सालाना चार से साढ़े चार लाख रुपये कमा रहे हैं। उनकी स्ट्रॉबेरी की मांग सीतापुर के अलावा लखीमपुर जैसे जिलों में भी है। ताजी और अच्छी गुणवत्ता के कारण उन्हें बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं, जिससे विपणन की चिंता कम हो जाती है। नवीन की यह सफलता उन युवा किसानों के लिए एक मिसाल है जो परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं।

लखनऊ के नाका इलाके में एक व्यापारी ने खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर धमकाने वाले फर्जी लोगों को पकड़वाया। व्यापारी अयाज खान का आरोप है कि कुछ लोग पिछले कई दिनों से उन्हें परेशान कर रहे थे और बिजली चोरी का आरोप लगाकर मोटी रकम की मांग कर रहे थे। शक होने पर व्यापारी ने पुलिस और विजिलेंस को सूचना दी। पुलिस की मौजूदगी में दो आरोपी पकड़े गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इससे नाराज व्यापारी ने हंगामा किया और प्रदर्शन की चेतावनी दी।

व्यापारी अयाज खान, जिनकी याराना इलेक्ट्रानिक्स नाम की दुकान है, ने बताया कि शाहबाज, रेहान, आफताब और मकसूद आलम नामक व्यक्ति खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर उनकी दुकान पर आए थे। उन्होंने मीटर सील टूटी होने की बात कहकर अवैध वसूली की कोशिश की। जब अयाज ने उनसे पहचान पत्र मांगा तो उन्होंने मना कर दिया और दबाव बनाने लगे।

मामला संदिग्ध लगने पर व्यापारी ने तुरंत नाका पुलिस और लेसा (लखनऊ विद्युत आपूर्ति निगम) के अधिकारियों को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। हालांकि, कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया।

इस बीच, बिजली विभाग के अधिकारी और विजिलेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि व्यापारी का मीटर और परिसर पूरी तरह से वैध था और पकड़े गए लोगों का बिजली विभाग से कोई संबंध नहीं था। व्यापारी के विरोध और हंगामे को देखते हुए पुलिस ने देर रात मामला दर्ज कर लिया और छोड़े गए दो आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से स्थानीय व्यापारियों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर रोष है।

एसजीपीजीआई कर्मचारी महासंघ ने संस्थान के सभी गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 63 वर्ष करने की पुरजोर मांग उठाई है। महासंघ ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अनुभवी कर्मचारियों को तीन साल का सेवा विस्तार देकर संस्थान में बनाए रखने की अपील की गई है। महासंघ का मानना है कि सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त कर सभी कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करना अधिक व्यावहारिक होगा।

महासंघ के अध्यक्ष धर्मेश कुमार और महामंत्री सीमा शुक्ला ने बताया कि संस्थान में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के बीच सेवानिवृत्ति आयु को लेकर एक बड़ी असमानता मौजूद है। जहां डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है, वहीं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को केवल 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना पड़ता है। यह अंतर कर्मचारियों के बीच असंतोष पैदा कर रहा है।

धर्मेश कुमार के अनुसार, संस्थान के कई विभागों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए वर्तमान में कई कर्मचारियों को तीन साल तक पुनर्नियुक्ति दी जा रही है। ऐसे में, नियमित कर्मचारियों को सीधे 63 वर्ष तक सेवा का अवसर देना अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक व्यवस्था होगी। इससे न केवल कर्मचारियों को समान अवसर मिलेगा, बल्कि संस्थान को भी अनुभवी कर्मियों का लाभ मिलता रहेगा।

महासंघ ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि संस्थान के हित और मरीज सेवा को सर्वोपरि रखते हुए, सभी गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 63 वर्ष की जाए, जिससे उन्हें तीन साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार मिल सके। इस कदम से संस्थान की कार्यक्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

मथुरा के महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का एक और मामला सामने आया है। शहर की नीलम अपने शुगर के मरीज और चलने में असमर्थ पिता लक्ष्मीनारायण को इलाज के लिए अस्पताल ले गईं। अस्पताल में स्ट्रेचर या व्हीलचेयर उपलब्ध न होने पर, नीलम ने अपने पिता को पीठ पर लादकर इमरजेंसी तक पहुंचाया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए।

इस घटना के संबंध में अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने कहा कि इमरजेंसी के बाहर स्ट्रेचर और अंदर व्हीलचेयर उपलब्ध रहती है। उन्होंने बताया कि संभवतः परिजन अस्पताल वाले रास्ते से आए थे, यदि वे स्ट्रेचर मांगते तो उपलब्ध कराया जाता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मरीज अब वार्ड में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है।

यह घटना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर खामियों को उजागर करती है। ऐसी अव्यवस्था मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए अत्यधिक पीड़ादायक साबित होती है, खासकर तब जब वे पहले से ही स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हों। यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में तत्काल सुधार हो ताकि किसी भी मरीज को ऐसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) ने छह दिनों तक गहन पड़ताल के बाद अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह रिपोर्ट आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। सूत्रों के अनुसार, SIT को जांच के दौरान व्यवस्थाओं में कई गंभीर खामियां और गड़बड़ियां मिली हैं।

व्यवस्थाओं में दिखीं खामियां, अधिकारियों पर आरोप-प्रत्यारोप

जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए और सोना-चांदी के चढ़ावे का सही रिकॉर्ड नहीं रखा गया। यहां तक कि व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने SIT के सामने ही एक-दूसरे पर व्यवस्थाओं में चूक का आरोप लगाया। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने भी चढ़ावे की चोरी को ‘डाका’ करार दिया था, जिससे मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

राजनीतिक दलों ने उठाए थे सवाल

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे पहले राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों की रकम गायब होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया था। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने भी चंपत राय और गोपाल राव पर चोरी के आरोप लगाए थे और कहा था कि उन्होंने चोरी पकड़ी थी लेकिन उन्हें हटा दिया गया।

SIT का गठन और जांच प्रक्रिया

इन आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन सदस्यीय SIT का गठन किया था, जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी लखनऊ रेंज किरन एस. और विशेष सचिव वित्त नील रतन शामिल थे। SIT को सात दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट देनी थी। 15 जून को अयोध्या पहुंचने के बाद SIT ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों, कर्मचारियों से पूछताछ की, अभिलेखों की जांच की और गणना कक्ष का निरीक्षण किया। जांच का दायरा बढ़ाकर जमीनों की खरीद-फरोख्त और आपूर्ति से जुड़े मामलों को भी शामिल किया गया।

उत्तर प्रदेश में आम आदमी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर अब एक और आर्थिक बोझ आ पड़ा है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब पहले से कई गुना अधिक शुल्क चुकाना होगा। उत्तर प्रदेश शासन के नए आदेशों के बाद आगरा नगर निगम ने आवेदन शुल्क में संशोधन करते हुए विभिन्न श्रेणियों की फीस में लगभग 10 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले से आम नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

आगरा नगर निगम को प्राप्त शासन के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदन शुल्क की सभी श्रेणियों में बदलाव किया गया है। पहले जहां सामान्य आवेदन के लिए मात्र दो रुपये शुल्क लिया जाता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, विलंब अथवा विशेष श्रेणी के आवेदनों के लिए, जिनकी फीस पहले पांच रुपये थी, अब 50 रुपये कर दी गई है। इस शुल्क वृद्धि का सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्हें एक वर्ष से अधिक पुराने जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। पहले ऐसे मामलों में 10 रुपये शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब इसके लिए 100 रुपये चुकाने होंगे। नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्रों और ऑनलाइन सेवाओं पर नई दरें लागू होने के बाद लोगों को हर श्रेणी के आवेदन पर पहले से कहीं अधिक शुल्क देना होगा।

जन्म प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है, जो बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पासपोर्ट बनवाने तथा आयु और नागरिकता के कानूनी प्रमाण के रूप में आवश्यक होता है। वहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक खाते बंद कराने, बीमा क्लेम प्राप्त करने, संपत्ति के उत्तराधिकार, पेंशन एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस बीच, अमेठी जिले से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ग्रामीणों के लिए जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड बनवाना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। रिपोर्ट लगवाने से लेकर फाइल पास कराने तक में महीनों का समय लग रहा है और कई बार फाइलें गायब होने की भी शिकायतें हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि तीन महीने पहले आवेदन करने के बावजूद उनका प्रमाण पत्र नहीं बना और फाइल गायब पाई गई, जिससे उन्हें दोबारा प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। इस तरह की अव्यवस्थाएं सरकारी सेवाओं की पहुंच को और कठिन बना देती हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशालय में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश जारी किए हैं। यह कदम एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई शिकायत के बाद उठाया गया है, जिसमें तबादलों में लाखों के लेनदेन, लंबे समय से जमे अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका और अकूत संपत्ति अर्जित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य महानिदेशालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। विशेष रूप से, लेवल-1 के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के तबादलों में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन-देन हुआ है। कुछ अधिकारी और कर्मचारी पिछले 10 से 15 वर्षों से निदेशालय में जमे हुए हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। शिकायत में महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर पवन कुमार अरुण और तीन महिला कर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

जांच की मांग और आगे की कार्रवाई

शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष और गोपनीय जांच किसी बाहरी एजेंसी से कराने की मांग की है। उन्होंने निदेशालय के सीसीटीवी फुटेज, आरोपी अधिकारियों व कर्मचारियों की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल की जांच कराने का भी अनुरोध किया है। इस जांच से स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की परतें खुलने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर आम जनता के स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है।

कानपुर में नर्सों पर FIR

इसी बीच, कानपुर के आजाद नगर चेस्ट अस्पताल में सीएमएस और नर्सों के बीच मारपीट के मामले में तीन नर्सों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह घटना राज्य कर्मचारी बीमा योजना (ईएसआईएस) के अस्पताल में हुई थी। पुलिस ने चोट पहुंचाने, अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।