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उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही एक बड़ा झटका लगने वाला है। जून महीने से बिजली की दरों में 10% की वृद्धि की जाएगी, जिससे प्रदेश के तीन करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में इजाफा होगा। यह अतिरिक्त शुल्क बिजली उत्पादन और खरीद की बढ़ती लागतों की भरपाई के लिए लगाया जा रहा है।

बिजली विभाग के इस फैसले से घरेलू, व्यावसायिक और अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। यदि किसी उपभोक्ता का बिल 100 रुपये आता है, तो उसे अब 10 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यह बढ़ोतरी उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पहले ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ चुकी है।

एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी है कि अब पावर कॉरपोरेशन मुकदमों पर होने वाले खर्च को सीधे बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं रख पाएगा। पहले, इस तरह के खर्चों को घाटे में दिखाकर दरों में वृद्धि की मांग की जाती थी। नियामक आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में की गई व्यवस्था के अनुसार, अब कॉरपोरेशन को मुकदमों का खर्च अपने लाभ से वहन करना होगा। पिछले छह वर्षों में राज्य में बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन इस बार बढ़ी हुई लागतों को उपभोक्ताओं पर डालने का निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटरों को लेकर लंबे समय से चल रहा विरोध और उपभोक्ताओं की आशंकाएं अब समाप्त हो गई हैं। नियामक आयोग ने एक स्पष्ट आदेश जारी किया है कि विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5) में बदलाव हुए बिना प्रदेश में प्रीपेड मीटर व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जा सकेगा। इस आदेश से यह अटकलें पूरी तरह खारिज हो गई हैं कि इसे भविष्य में कभी भी अनिवार्य किया जा सकता है।

नियामक आयोग के शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, उपभोक्ताओं के पास अब बिजली कनेक्शन के लिए प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में से किसी एक को चुनने का अधिकार होगा। बिजली कंपनियों को विद्युत अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था पुराने और नए दोनों तरह के विद्युत कनेक्शनों पर समान रूप से लागू होगी। आयोग ने यह निर्णय राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा दायर एक लोक महत्व प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद लिया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ नियामक आयोग ने धारा 47(5) पर विशेष आदेश जारी किया है, जिससे राज्य सरकार या पावर कॉरपोरेशन द्वारा इसमें एकतरफा बदलाव की गुंजाइश समाप्त हो गई है। इस फैसले के बाद पावर कॉरपोरेशन को अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में भी आवश्यक संशोधन करने होंगे।

इस बीच, बहुमंजिला इमारतों में प्रीपेड मीटर और संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए नियामक आयोग में एक नई याचिका दायर की गई है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने 2018 के एक आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत बहुमंजिला इमारतों में बिजली कनेक्शन केवल प्रीपेड मोड में ही दिए जा रहे थे। याचिका में बिल्डरों द्वारा मनमानी बिजली दरों की वसूली और मेंटेनेंस शुल्क की प्रीपेड मीटर से कटौती की शिकायतों का भी उल्लेख है। उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक अप्रैल 2026 से पूरे देश में प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। प्रदेश में लगभग 20-25 लाख उपभोक्ता प्रभावित हैं, जिनके पुराने प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड में नहीं बदला जा रहा है। याचिका में बहुमंजिला इमारतों में प्रीपेड व्यवस्था समाप्त करने, साझा क्षेत्रों में बिजली खर्च का ब्योरा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने और बिल्डरों द्वारा बिजली दरें तय करने पर रोक लगाने की मांग की गई है।