कॉकपिट में धुंआ, एअर इंडिया फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, 148 यात्री सुरक्षित

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और अवैध भंडारण व कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए एक सघन चेकिंग अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद, प्रशासन ने पिछले 20 दिनों में राज्यव्यापी कार्रवाई करते हुए पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी और अवैध बिक्री पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 12 मार्च से शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत अब तक पूरे प्रदेश में 17,581 ठिकानों पर छापे मारे गए और गहन निरीक्षण किया गया। इस कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गईं।

आधिकारिक बयान के अनुसार, एलपीजी वितरकों के खिलाफ लापरवाही और कालाबाजारी के मामले में 33 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़े मामलों में 189 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कुल 224 लोगों के विरुद्ध कानूनी अभियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई जनता को राहत देने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ईंधन की कमी न हो और कीमतें स्थिर रहें।

मुख्य सचिव स्तर से जारी निर्देशों के बाद सभी जिलों के जिलाधिकारी और आपूर्ति विभाग की टीमें सक्रिय हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ईंधन का संकट नहीं है और राज्य में वर्तमान में 12,888 पेट्रोल पंप सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पास वर्तमान में 91 हजार किलोलीटर पेट्रोल और 1.15 लाख किलोलीटर डीजल का सुरक्षित स्टॉक उपलब्ध है। प्रशासन ने जनता से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और पैनिक बाइंग से बचने की अपील की है।

एलपीजी की आपूर्ति को लेकर भी सरकार ने संतोषजनक स्थिति का दावा किया है। प्रदेश के 4,107 गैस वितरकों के माध्यम से बुकिंग के आधार पर सिलेंडरों की होम डिलीवरी की जा रही है। वाणिज्यिक सिलेंडरों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन की अनुमति दी गई है, जिससे स्थिति और सुगम हो सके। साथ ही, ‘सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन’ (CGD) नेटवर्क के विस्तार और अधिक से अधिक पीएनजी (PNG) कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम हो सके।

स्थिति की निगरानी के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आयुक्त के कार्यालय में 24 घंटे संचालित होने वाला एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सभी 75 जिलों में भी स्थानीय नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए गए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी वितरक या पेट्रोल पंप संचालक कृत्रिम अभाव पैदा करने या निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करने का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में किडनी और लिवर की अवैध खरीद-फरोख्त करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम की कार्रवाई में सामने आया है कि इस रैकेट का जाल पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। गिरोह डोनर से किडनी के लिए 8 से 10 लाख रुपये का सौदा करता था और फिर उसे जरूरतमंद मरीजों को 70 से 80 लाख रुपये में बेच देता था।

इस मामले में पकड़े गए डोनर ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि किडनी के बदले उसे पैसे का सौदा तय हुआ था। वह खुद को एमबीए का छात्र बता रहा था और बार-बार अपने बयान बदल रहा था। उसने पुलिस को फोन कर मदद की गुहार लगाई थी और कहा था कि वह किसी का नाम नहीं लेगा। पुलिस को उसके पास से कुछ ऐसे कागजात मिले हैं जिनसे उसकी पहचान की पुष्टि हो रही है। यह भी पता चला है कि जिस महिला को वह अपनी बहन बता रहा था, वह उसकी रिश्तेदार नहीं है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस किडनी गैंग में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और कितनी किडनी की ट्रांसप्लांट की जा चुकी हैं।

पुलिस ने इस मामले में शुभम नाम के एक ब्रोकर को भी हिरासत में लिया है, जो शहर के एक बड़े किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के अस्पताल में काम करता था। वह मरीजों को फंसाकर किडनी ट्रांसप्लांट का झांसा देता था। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि कई बार डोनर को केवल चार से पांच लाख रुपये देकर मामले को रफा-दफा कर दिया जाता था। लखनऊ से डॉक्टरों की टीम आकर किडनी ट्रांसप्लांट करती थी और फिर डोनर व मरीज को छोटे अस्पतालों में भर्ती करा दिया जाता था। इस रैकेट का खुलासा आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की आड़ में चल रहे गोरखधंधे पर प्रकाश डालता है और ऐसे अपराधों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता को दर्शाता है।

कानपुर में किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट के एक बड़े अवैध रैकेट का सोमवार को क्राइम ब्रांच और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने भंडाफोड़ किया है। केशवपुरम स्थित एक अस्पताल के संचालक डॉक्टर दंपति को इस रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने डॉक्टर दंपति और एक दलाल को हिरासत में लिया है। यह रैकेट आठ से दस लाख रुपये में डोनर तैयार करता था और किडनी व लिवर ट्रांसप्लांट के लिए 80 लाख रुपये तक की वसूली करता था। दिल्ली और लखनऊ से आए डॉक्टर ट्रांसप्लांट करते थे, जिसके बाद डोनर और रिसीवर को कल्याणपुर के दो अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया जाता था।

पुलिस को लंबे समय से इस रैकेट के संचालन की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर सोमवार देर शाम तीन अस्पतालों में छापेमारी की गई। पूछताछ में पता चला कि आहूजा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद डोनर और रिसीवर को प्रिया और मेडलाइफ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता था। पुलिस ने बिहार के समस्तीपुर निवासी एक डोनर और एक महिला रिसीवर को भी अपनी सुरक्षा में लिया है। डोनर को साढ़े तीन लाख रुपये यूपीआई और छह लाख रुपये नकद दिए गए थे, जबकि महिला से 80 लाख रुपये तक वसूले गए।

इस पूरे रैकेट का खुलासा एक मामूली इनपुट से हुआ, जिसमें पुलिस को बाहर से आए कुछ लोगों की जांच के बारे में पता चला। जांच में अच्छे नतीजे मिलने पर उन्हें सर्जरी के बाद लाखों रुपये देने का वादा किया गया था। इस इनपुट के बाद पुलिस और एसटीएफ सक्रिय हुईं और करीब 22 दिनों तक ऑपरेशन चला। पकड़े गए लोगों में उत्तराखंड निवासी एक रीनल फेल्योर का मरीज भी शामिल है, जिसका किडनी ट्रांसप्लांट पांच दिन पहले ही किया गया था। उसे किडनी डोनेट करने वाले युवक को नौ लाख रुपये दिए गए थे, जिनमें से साढ़े तीन लाख ऑनलाइन थे।

पुलिस ने लखनऊ और दिल्ली के कम से कम तीन डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना कि यह रैकेट राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा था और इसके पूरे खुलासे के लिए एसटीएफ की टीमें अलग-अलग शहरों में छापेमारी कर रही हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि गैरकानूनी ट्रांसप्लांट के लिए तीन अस्पतालों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां डोनर और मरीज को लंबे समय तक नहीं रखा जाता था। ब्लड ग्रुप, एचएलए और टिश्यू मैचिंग जैसी जांचें कानपुर के अलावा किसी अन्य शहर में भी कराई जाती थीं। डोनर और मरीज के परिवार पर किसी से बात न करने की पाबंदी भी लगाई जाती थी।

भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सत्य, अहिंसा और करुणा के शाश्वत सिद्धांतों को मानवता के लिए अमर पाथेय बताया है। इस अवसर पर काशी (वाराणसी) भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगी नजर आई, जहां जैन समाज द्वारा एक भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया।

यह विशेष है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कई का जन्म उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ है, जिनमें भगवान ऋषभनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ और पार्श्वनाथ शामिल हैं। वाराणसी में सातवें, आठवें, ग्यारहवें और तेईसवें तीर्थंकरों का जन्म हुआ, जबकि अयोध्या में पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और चौदहवें तीर्थंकरों का जन्म हुआ। यही कारण है कि काशी और अयोध्या जैन धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल हैं।

महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर, श्री दिगंबर जैन समाज काशी की ओर से मैदानी स्थित बिहारीलाल दिगंबर जैन मंदिर से एक शोभायात्रा निकाली गई। भगवान महावीर स्वामी की अष्टधातु की प्रतिमा को एक सुसज्जित गज रथ पर विराजमान किया गया था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु ‘अहिंसा परमो धर्म:’ का जयघोष करते हुए इस यात्रा में शामिल हुए, जो नीचीबाग, चौक, ठठेरी बाजार और सोराकुआं जैसे प्रमुख मार्गों से होते हुए पंचायती जैन मंदिर पहुंची।

शोभायात्रा में पुरुष सफेद कुर्ता-पायजामा और महिलाएं केसरिया परिधान में शामिल हुईं। बच्चों और युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने आयोजन को और भी जीवंत बना दिया। मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पेयजल, शरबत और प्रसाद का वितरण किया गया, और कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने आरती उतारकर भगवान महावीर का अभिनंदन किया। ठठेरी बाजार में तारों के जंजाल के कारण यात्रा में थोड़ी बाधा आई, लेकिन श्रद्धा का प्रवाह अनवरत बना रहा।

पंचायती जैन मंदिर पहुंचने के बाद, भगवान महावीर की प्रतिमा का 108 स्वर्ण एवं रजत कलशों से विधिवत पंचाभिषेक किया गया। इस दौरान विश्व शांति, अहिंसा, सद्भाव और मानव कल्याण की कामना की गई। इस आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत किया, बल्कि समाज में शांति, संयम और सह-अस्तित्व का संदेश भी दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) ने राजधानी लखनऊ में 25 ब्लड बैंकों पर छापेमारी की। इस दौरान सात ब्लड बैंकों में मरीजों की जान से खिलवाड़ के गंभीर मामले सामने आए हैं। इन ब्लड बैंकों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है और उनसे जवाब तलब किया गया है। यह कार्रवाई मरीजों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखने के सरकारी इरादे को दर्शाती है।

जांच के दौरान एफएसडीए की टीम को इन ब्लड बैंकों में कई खामियां मिलीं। खाली ब्लड बैग की गुणवत्ता की जांच नहीं की जा रही थी और रैपिड टेस्ट के नाम पर केवल सतही जांच हो रही थी। कई ब्लड बैंकों में डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए और रक्त वितरण का कोई ठोस रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं था। इससे मरीजों को दिया जाने वाला रक्त असुरक्षित साबित हो रहा था, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते थे।

एफएसडीए के सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि मरीजों की सुरक्षा से समझौता करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। ब्लड बैंकों में इस तरह की लापरवाही को गंभीर अपराध माना जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल सतही जांच और रिकॉर्ड की कमी पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाती है। इन ब्लड बैंकों को सुधारात्मक कार्रवाई के बाद ही संचालन की अनुमति मिलेगी।

अफसरों की ढिलाई उजागर होने से यह भी पता चला कि ब्लड बैंकों की निगरानी में गंभीर कमी थी। गुणवत्ता जांच के मानक पूरे नहीं किए जा रहे थे और न ही रक्तदाताओं व प्राप्तकर्ताओं का उचित रिकॉर्ड रखा जा रहा था। खाली ब्लड बैग की गुणवत्ता जांच के बिना ही उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। यह स्थिति दर्शाती है कि पिछले कुछ सालों में ब्लड बैंकों में नियमों की अनदेखी बढ़ी है और विभागीय निगरानी में गंभीर कमी आई है।

गोंडा पुलिस ने 25 हजार के इनामी बदमाश अमित तिवारी उर्फ घुरले को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके पास से अवैध असलहा, एक बाइक और महिला से छीने गए 22 हजार रुपये भी बरामद किए हैं।

यह बदमाश महिलाओं के कान के झुमके और अन्य आभूषण छीनने की वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस के अनुसार, अमित तिवारी के खिलाफ गोंडा और बस्ती जिलों में कई छिनैती के मामले दर्ज हैं।

घटना 19 फरवरी की है, जब पीड़ित अंकुश तिवारी ने पुलिस को बताया था कि उनकी मां के कान से बाइक सवार दो बदमाशों ने झुमकी झपट्टा मारकर छीन ली थी, जिससे उनकी मां को चोट आई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने चार टीमें गठित कर तलाश शुरू की थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने और मुखबिरों की सूचना पर पुलिस ने पहले एक आरोपी विवेक पाण्डेय को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी अमित तिवारी पर 25 हजार का इनाम घोषित था। सोमवार रात गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अमित तिवारी नारायणपुर मांझा की तरफ आ रहा है। पुलिस ने उसे घेरने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसले में कहा है कि वैवाहिक विवादों और घरेलू हिंसा के मामलों में पति को अपनी आय और संपत्ति का पूरा ब्योरा देने के लिए निचली अदालत बाध्य कर सकती है। यह फैसला तब आया जब निचली अदालत ने एक पत्नी की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें उसने पति से आय और संपत्ति का विवरण मांगा था।

न्यायालय ने निचली अदालत के इस आदेश को पलटते हुए कहा कि भरण-पोषण और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में पति की वास्तविक आय का खुलासा होना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह पत्नी की अर्जी पर नए सिरे से विचार करे।

यह आदेश न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ ने एक पत्नी और उसके नाबालिग बेटे की ओर से दायर याचिका पर दिया। पत्नी ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और आर्थिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए लखनऊ की एक अदालत में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया था।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान पत्नी ने अदालत से गुहार लगाई थी कि पति को उसके आयकर रिटर्न और अन्य वित्तीय दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया जाए। हालांकि, निचली अदालत ने 19 जनवरी 2026 को इस अर्जी को खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट ने इस मामले में आयकर विभाग से पति के पिछले दो साल के आयकर रिटर्न मंगवाए। जांच में पता चला कि पति पेशे से आर्किटेक्ट है और उसकी सालाना आय लगभग 4.85 लाख से 5.07 लाख रुपये के बीच है, जबकि निचली अदालत में उसने खुद को एक श्रमिक बताया था। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2021 के रजनीश बनाम नेहा मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पति की आय और संपत्ति के सही खुलासे के लिए उससे आवश्यक दस्तावेज मंगवाए जा सकते हैं। इस फैसले से उन महिलाओं को राहत मिलेगी जो अपने पतियों की वास्तविक आय छुपाने की शिकायत करती हैं।

अलीगढ़ की औद्योगिक इकाइयों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी कमी देखी जा रही है, जिससे उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। सासनी गेट औद्योगिक वेलफेयर संस्थान के पदाधिकारियों ने इस गंभीर समस्या को उजागर करते हुए कहा है कि सिलेंडर न मिलने के कारण कास्टिंग से लेकर ढलाई तक का काम नहीं हो पा रहा है।

संस्थान के अध्यक्ष राजेश सरकोड़ा और महामंत्री कौशल गौड़ ने बताया कि इस संकट के कारण कई औद्योगिक इकाइयां बंद होने की कगार पर हैं। इकाई संचालकों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से छोटे कॉमर्शियल सिलेंडर की व्यवस्था करने की अपील की है ताकि उत्पादन जारी रह सके।

यह स्थिति श्रमिकों के रोजगार पर भी गंभीर संकट पैदा कर सकती है। पदाधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार से संयुक्त रूप से इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया है ताकि स्थानीय उद्योगों को बचाया जा सके और श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे।