यूपी में ‘प्लग-एंड-प्ले’ बिजनेस पार्क को योगी कैबिनेट की मंजूरी, निवेश को मिलेगा बढ़ावा
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साधने की दिशा में योगी कैबिनेट ने एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025’ के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वैश्विक निगमों, अनुसंधान केंद्रों और बड़ी आईटी कंपनियों को ‘प्लग-एंड-प्ले’ (Plug-and-Play) की सुविधा के साथ तैयार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत, निजी निवेशक ऐसे बिजनेस पार्क विकसित करेंगे जहाँ कंपनियां बिना किसी निर्माण इंतजार के तुरंत अपना संचालन शुरू कर सकेंगी। इससे परियोजनाओं में देरी और निर्माण लागत में कमी आएगी। यह योजना राज्य की मौजूदा औद्योगिक निवेश नीतियों का पूरक बनेगी और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता में गुणात्मक वृद्धि करेगी।
निवेशकों को मिलेगा प्रोत्साहन
बिजनेस पार्कों का विकास डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण (DBFOT) मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रत्येक पार्क 45 साल के रियायत अनुबंध पर विकसित होगा, जिसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। यह साझा जोखिम मॉडल समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
रोजगार और राजस्व में वृद्धि की उम्मीद
इन पार्कों से वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) स्थापित होंगे, जो अनुसंधान एवं विकास (R&D) और संचालन में सहायक होंगे। साथ ही, स्टार्ट-अप और MSME को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि इससे हजारों कुशल और अकुशल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और निर्यात व औद्योगिक गतिविधियों में तेजी से राज्य के राजस्व में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।
सेवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा
योगी सरकार का मानना है कि इस कदम से उत्तर प्रदेश सेवा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दक्षिण भारत के राज्यों को कड़ी टक्कर दे सकेगा। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने संभल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक सेंटर और ग्रेटर नोएडा में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
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