योगी सरकार का डिफॉल्टरों को तोहफा, ‘OTS-2026’ योजना से ब्याज-पेनल्टी में भारी छूट | UP news
उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के निस्तारण के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की महत्वपूर्ण बैठक में ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026)’ लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह योजना उन आवंटियों के लिए राहत लेकर आई है, जिनके भुगतान वर्षों से लंबित हैं। इस योजना के तहत आवंटियों को लंबित देयों पर ब्याज और पेनल्टी में भारी छूट दी जाएगी।
यह योजना विशेष रूप से उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो पिछली समाधान योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए थे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 2020 में भी एक समाधान योजना लाई गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कई आवंटी अपना अंतिम भुगतान नहीं कर पाए और उनकी फाइलें फिर से डिफॉल्ट में चली गईं। इसी मानवीय पक्ष को देखते हुए सीएम योगी ने ओटीएस-2026 को अधिक व्यावहारिक बनाने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल राजस्व वसूलना नहीं है, बल्कि आम जनता को राहत देना है। योजना के प्रस्तावित स्वरूप में कई विशेषताएं हैं। एकमुश्त (One-time) भुगतान करने वाले आवंटियों को विशेष छूट मिलेगी। इसके अलावा, जो लोग एक साथ पैसा नहीं दे सकते, उनके लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक आवेदन का निस्तारण एक निर्धारित समयसीमा के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी, ताकि किसी भी आवंटी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे और सभी पात्र आवंटियों तक इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके।
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