कानपुर में सड़क हादसे में मजदूर की मौत, टैटू से हुई पहचान; परिजनों में कोहराम

कानपुर में एक अधिवक्ता परिवार के साथ हुए बड़े land fraud का मामला सामने आया है। अधिवक्ता राजाराम वर्मा जिस जमीन के लिए पांच दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, वह जमीन वास्तव में वर्ष 1985 में ही बिक चुकी थी। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद उनके बेटे नरेंद्र देव ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की है।

नरेंद्र देव के मुताबिक, उन्हें हाल ही में महाराजपुर नायब तहसीलदार का एक नोटिस मिला, जिसमें उनकी संपत्ति के दाखिल खारिज की जानकारी थी। इससे पहले, उन्हें राकेश तिवारी नामक व्यक्ति ने बताया था कि उनके पिता ने 1985 में ही यह जमीन लखनऊ निवासी दिनेश सिंह संतोषी को बेच दी थी। दिनेश ने बाद में इसका एक बड़ा हिस्सा आर्यनगर निवासी अनिल गुप्ता को बेच दिया। नरेंद्र ने पहले इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन नोटिस मिलने के बाद उन्हें अपनी संपत्ति हाथ से जाने का डर सताने लगा। उन्होंने बताया कि जांच करने पर पता चला कि दिनेश सिंह संतोषी की मौत हो चुकी है।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दो इंस्पेक्टरों को जांच में लगाया है। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। सबसे पहले, यह सवाल उठा है कि जब जमीन का क्षेत्राधिकार बिठूर का है, तो नोटिस महाराजपुर नायब तहसीलदार द्वारा कैसे जारी हुआ। इसके अलावा, तहसील के दस्तावेजों की जांच में थंब इंप्रेशन (टीआई) का पन्ना फटा मिला है। रजिस्टर की क्लोजिंग और ओपनिंग रिपोर्ट के पन्ने भी फटे हुए हैं, और रजिस्ट्री दर्ज करने के क्रम में भी बदलाव पाया गया है।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि राकेश तिवारी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। उनके खाते से अप्रैल 2022 में रेखा वर्मा को पांच ट्रांजेक्शन किए गए थे। पुलिस अब राजाराम की मौत से पहले और बाद में हुई रजिस्ट्रियों पर सवाल-जवाब करने की तैयारी कर रही है। पुलिस आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कानपुर में एक हैरान कर देने वाला जमीन विवाद सामने आया है। एक दिवंगत वकील राजाराम वर्मा जिस 37 बीघा जमीन के लिए पांच दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, वह संपत्ति 1985 में ही बेची जा चुकी थी। इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब वकील के बेटे नरेंद्र देव को नवंबर 2025 में दाखिल खारिज (mutation) का नोटिस मिला। नरेंद्र देव ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की, जिसके बाद जांच शुरू हुई।

नरेंद्र देव ने पुलिस को बताया कि उन्हें राकेश तिवारी नाम के व्यक्ति ने 1985 की रजिस्ट्री का एक पेज दिखाया था। इसमें दावा किया गया था कि उनके पिता ने लखनऊ निवासी दिनेश सिंह संतोषी को जमीन बेच दी थी। दिनेश ने बाद में इसका एक हिस्सा अनिल गुप्ता को बेच दिया। नरेंद्र ने पहले इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उन्हें महाराजपुर नायब तहसीलदार से नोटिस मिला तो उन्हें डर लगा कि संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। उन्होंने जांच की तो पता चला कि दिनेश सिंह संतोषी की मृत्यु हो चुकी है और तहसील के रिकॉर्ड में भी छेड़छाड़ की गई है।

पुलिस आयुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दो इंस्पेक्टरों की टीम गठित की है। जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। सबसे पहले, यह पता चला कि जमीन का क्षेत्राधिकार (jurisdiction) बिठूर नायब तहसीलदार का है, जबकि नोटिस महाराजपुर से जारी किया गया था। तहसील के दस्तावेजों की जांच में थंब इंप्रेशन (अंगूठे के निशान) वाला पन्ना फटा हुआ मिला। साथ ही, रजिस्टर में रजिस्ट्री दर्ज करने के क्रम में भी बदलाव पाया गया है।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि राकेश तिवारी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। उनके बैंक खाते से मृतक वकील की पत्नी रेखा वर्मा को किए गए कुछ लेनदेन भी जांच के दायरे में हैं। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे को एसआईटी जांच में बड़ी राहत मिली है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने पुष्टि की है कि अखिलेश दुबे के खिलाफ दर्ज 46 शिकायतों में से 39 मामलों में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। जांच के बाद उन्हें इन मामलों में क्लीनचिट दे दी गई है।

यह मामला तब शुरू हुआ जब भाजपा नेता रवि सतीजा ने अगस्त 2025 में बर्रा थाने में अखिलेश दुबे और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सतीजा ने आरोप लगाया था कि दुबे ने उन्हें फर्जी रेप केस में फंसाने की साजिश रची और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस शिकायत के बाद अखिलेश दुबे, लवी मिश्रा और शैलेंद्र यादव को जेल भेजा गया था।

जांच के लिए गठित एसआईटी (ऑपरेशन महाकाल) को अखिलेश दुबे और उनके साथियों से जुड़ी कुल 46 शिकायतें मिली थीं। इनमें से 37 शिकायतों को नवंबर 2025 तक की जांच में आधारहीन पाया गया था। अब दो और मामलों में साक्ष्य न मिलने के चलते क्लीनचिट दी गई है, जिससे कुल 39 शिकायतें निराधार साबित हुई हैं।

इस बीच, मामले में फरार चल रहे आरोपित अभिषेक बाजपेयी के घर पर नौबस्ता पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। अभिषेक बाजपेयी भाजपा नेता रवि सतीजा की शिकायत के बाद से ही फरार चल रहा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने करीब ढाई घंटे की कार्रवाई में घर के खिड़की-दरवाजे तक जब्त कर लिए। पुलिस अन्य आरोपितों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है।

कानपुर में फर्जी रेप केस और जमीन हड़पने के आरोपों से घिरे वकील अखिलेश दुबे को दो और मामलों में क्लीनचिट मिली है। इससे पहले नवंबर 2025 में उन्हें 37 शिकायतों में क्लीनचिट दी गई थी। अब कुल मिलाकर 39 मामलों में उन्हें राहत मिल चुकी है।

भाजपा नेता रवि सतीजा ने अगस्त 2025 में बर्रा थाने में अखिलेश दुबे, शैलेंद्र यादव, विमल यादव, लवी मिश्रा, अभिषेक बाजपेई समेत दो युवतियों पर फर्जी रेप केस दर्ज कराने का मुकदमा कराया था। इस मामले में अखिलेश दुबे, लवी मिश्रा और शैलेंद्र यादव को जेल भी भेजा गया था।

ऑपरेशन महाकाल के तहत जांच कर रही एसआईटी को जमीनों पर कब्जे से जुड़ी कुल 61 शिकायतें मिली थीं, जिनमें से 46 शिकायतें अखिलेश और उनके साथियों से जुड़ी थीं। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि जांच में 39 मामलों में लगाए गए आरोपों में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अन्य शिकायतों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है।

इस बीच, अखिलेश दुबे के फरार साथी अभिषेक बाजपेयी के घर पर नौबस्ता पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। अभिषेक बाजपेयी भाजपा नेता रवि सतीजा की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद से फरार चल रहा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे।

कानपुर के चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे को फर्जी रेप केस और जमीन कब्जे से जुड़े मामलों में बड़ी राहत मिली है। एसआईटी जांच में उन्हें दो और मामलों में क्लीनचिट दे दी गई है। इससे पहले भी 37 शिकायतों को निराधार पाया गया था।

अखिलेश दुबे पर भाजपा नेता रवि सतीजा को फर्जी रेप केस में फंसाने का आरोप लगा था। यह मामला 6 अगस्त 2025 को बर्रा थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में अखिलेश दुबे समेत कई आरोपियों को जेल भी भेजा गया था, जबकि दो महिलाओं को सरकारी गवाह बनाया गया था।

‘ऑपरेशन महाकाल’ के तहत एसआईटी ने अखिलेश दुबे और उनके साथियों के खिलाफ जमीन कब्जे की 61 शिकायतों की जांच की थी। इनमें से 46 शिकायतें सीधे अखिलेश दुबे से जुड़ी थीं। नवंबर 2025 तक हुई जांच में 37 शिकायतें आधारहीन पाई गईं। अब दो और मामलों में साक्ष्य न मिलने पर क्लीनचिट दी गई है। एसआईटी ने अन्य शिकायतों का भी निस्तारण कर दिया है।

सेंट्रल स्टेशन पर मंगलवार को उस समय हंगामा हो गया जब विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने गोवंश तस्करी के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि स्टेशन से गुजरने वाली एक मालगाड़ी के वैगन में गोवंश ले जाया जा रहा है।

सूचना मिलते ही संगठन के कार्यकर्ता शाम करीब साढ़े पांच बजे स्टेशन पहुंचे और मालगाड़ी तक जाने का प्रयास किया। हालांकि, सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ता सेंट्रल स्टेशन के बाहर स्थित मंदिर के पास जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर रेलवे के उप मुख्य यातायात प्रबंधक (DCM) आशुतोष सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि रेलवे ट्रेनों से गोवंश की तस्करी नहीं होने देगी और इस संबंध में जांच की जाएगी। अधिकारियों के समझाने और आश्वासन के बाद कार्यकर्ता शांत हुए और वापस लौट गए।

कानपुर देहात की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 13 ने सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में माती जेल भेज दिया गया।

यह घटना कानपुर नगर के अरौल थाना क्षेत्र की है। करीब 16 महीने पहले 12 अक्टूबर 2024 की रात 8 साल की बच्ची अपने परिजनों के साथ गांव में रामलीला देखने गई थी। मध्यरात्रि में नींद आने पर बच्ची की मां ने उसे घर भेज दिया था।

रास्ते में गांव के ही राज कुमार उर्फ पुतई पुत्र शिवकुमार ने बच्ची को रोक लिया। उसने बच्ची को पैसे देने का झांसा दिया और अपने साथ घर ले गया। वहां आरोपित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। रामलीला देखकर लौटे परिजनों को बच्ची घर में नहीं मिली। तलाश करने पर बच्ची लहूलुहान हालत में रास्ते में मिली। उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई।

इसके बाद बच्ची की मां ने अरौल थाने में तहरीर देकर 13 अक्टूबर 2024 को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर विवेचना के बाद 30 नवंबर 2024 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने वादी, पीड़िता और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद आरोपित राज कुमार उर्फ पुतई को दोषी सिद्ध पाया।

कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़ित बच्ची को मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की जाए। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतेगा।

कानपुर में सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद युवा समिति ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। श्रीनागा निरंकारी समाधि मंदिर परिसर, पाली धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में RTO राहुल श्रीवास्तव और ACP अभिषेक कुमार पांडेय शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने जोर दिया कि सड़क सुरक्षा केवल सरकारी व्यवस्था या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह समाज के हर नागरिक का नैतिक दायित्व है।

घायल की मदद करने पर मिलेगा 25,000 रुपये का इनाम

RTO राहुल श्रीवास्तव ने इस दौरान सरकारी योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को यदि कोई नागरिक तुरंत अस्पताल पहुंचाता है तो सरकारी योजना के तहत उसे 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि समय पर सहायता मिलने से कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं।

नियमों का पालन है जरूरी

मुख्य अतिथि एसीपी चकेरी अभिषेक कुमार पांडेय ने यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं से तेज गति, बिना हेलमेट वाहन चलाने और मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए ड्राइविंग न करने की अपील की। उन्होंने नशे में वाहन चलाने के दुष्परिणामों और सुरक्षित ड्राइविंग के उपायों की जानकारी दी।