पूर्व मध्य रेल के जीएम ने किया पटना-राजगीर रेलखंड का निरीक्षण, ट्रैक रखरखाव बेहतर बनाने का निर्देश (Bihar news)

बिहार के गोपालगंज जिले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के एक नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने AIMIM नेता अनस सलाम और उनके 30-40 समर्थकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इन पर पुलिस हिरासत से एक आरोपी को भगाने का आरोप है। यह घटना तब हुई जब आरोपी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था।

पुलिस के अनुसार, उचकागांव थाना क्षेत्र के दहीभत्ता में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इस मामले में हुसैन मुराद नामक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। मारपीट में घायल होने के कारण पुलिस उसे इलाज के लिए पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र और फिर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर आई थी।

इसी दौरान, AIMIM नेता अनस सलाम अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने शोर-शराबा करते हुए पुलिस हिरासत में मौजूद आरोपी हुसैन मुराद को अस्पताल परिसर से भगा दिया। चौकीदार ददन मांझी के बयान पर नगर थाने में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों से भी पूछताछ की गई है।

बिहार के मुंगेर जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। संग्रामपुर प्रखंड में प्रस्तावित 50 एकड़ के औद्योगिक पार्क के क्रियान्वयन में तेजी आई है। इस परियोजना के लिए कटियारी और ददरीजाला पंचायत के डंगरा क्षेत्र में भूमि का चयन किया गया है, जिसका म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) पूरा कर लिया गया है।

इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा वर्ष 2025 में की गई थी, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। सरकारी आदेश के तहत अंचलाधिकारी को औद्योगिक पार्क के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया था। अंचल कार्यालय ने डंगरा क्षेत्र में करीब 50 एकड़ सरकारी भूमि को चिन्हित कर राजस्व विभाग को सौंपा, जिसने इसे आगे उद्योग विभाग को हस्तांतरित कर दिया।

उद्योग विभाग के निर्देश पर अंचल कार्यालय ने चयनित भूमि के म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और इसकी सूचना विभाग को दे दी गई है। जानकारी के अनुसार, अगले सप्ताह उद्योग विभाग की ओर से चयनित भूमि का सीमांकन (डिमार्केशन) कराए जाने की संभावना है। सीमांकन को परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

स्थानीय बेरोजगार युवाओं में इस परियोजना को लेकर खासा उत्साह है। लोगों को उम्मीद है कि पार्क के शुरू होने से उन्हें अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे और उन्हें रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। इससे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलने की संभावना है।

भविष्य में औद्योगिक पार्क के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पड़ने पर निजी भूमि के रैयतों की सूची भी तैयार की जा रही है। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होने पर सरकार की ओर से उचित और उच्च मुआवजा दिए जाने की बात कही जा रही है, ताकि किसी भी रैयत को आर्थिक नुकसान न हो।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए श्रीअन्न (मिलेट) आधारित वेज टिफिन बॉक्स नूडल्स बाजार में उतारे हैं। यह नवाचार खाद्य विज्ञान विभाग द्वारा विकसित किया गया है और इसे बच्चों, विद्यार्थियों तथा कामकाजी वर्ग के लिए जंक फूड के एक स्वस्थ विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन का लक्ष्य इस उत्पाद के माध्यम से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इन नूडल्स की सबसे बड़ी विशेषता इसका पोषण मूल्य है। विज्ञानियों के अनुसार, इसमें 60 प्रतिशत मिलेट का उपयोग किया गया है, जिसे साबुत मिलेट और गेहूं के आटे के संतुलित मिश्रण से तैयार किया गया है। यह उत्पाद कोलेस्ट्रॉल मुक्त है और इसमें लगभग 11 प्रतिशत प्रोटीन तथा 9 प्रतिशत आहार फाइबर शामिल है। पोषण संवर्धन के लिए इसमें पांच प्रकार की रंग-बिरंगी सब्जियों का मिश्रण और 5 प्रतिशत मशरूम पाउडर भी मिलाया गया है।

बीएयू के विज्ञानियों ने बताया कि यह उत्पाद बेक्ड विधि से तैयार किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार के संरक्षक, कृत्रिम रंग या फ्लेवर का उपयोग नहीं किया गया है। यह इसे जंक फूड से अलग करता है। इस पहल से स्थानीय मिलेट्स की मांग बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। यह ग्रामीण उद्यमिता और सतत कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

विश्वविद्यालय ने संकेत दिया है कि भविष्य में मिलेट आधारित और भी नवाचार बाजार में लाए जाएंगे। संवेदी मूल्यांकन पैनल ने इन नूडल्स की सराहना की है और इसे विद्यालय स्तर तक पहुंचाने की सिफारिश की है, ताकि आमजन को स्वस्थ आहार विकल्प मिल सकें।

भागलपुर के सबौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को जल्द ही एक बड़ी राहत मिलने वाली है। यह अस्पताल वर्तमान में ब्रिटिश शासनकाल में बने एक जर्जर भवन में संचालित हो रहा है, जिसकी स्थिति बेहद खराब है। अब क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी (RAD) डॉ. अजय कुमार ने इस मामले में संज्ञान लिया है, जिसके बाद नए और आधुनिक अस्पताल भवन के निर्माण की संभावना प्रबल हो गई है।

अस्पताल भवन की जर्जर स्थिति के कारण मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में छत टपकने से कमरे पानी से भर जाते हैं, जिससे इलाज करना मुश्किल हो जाता है। छत इतनी जर्जर हो चुकी है कि इसके कभी भी ध्वस्त होने और एक बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है।

इसके अलावा, एनएच 80 मार्ग के ऊंचा हो जाने से बरसात के मौसम में सड़क का पानी सीधे अस्पताल परिसर के अंदर घुस जाता है। इन समस्याओं को लेकर विभाग को कई बार नए भवन निर्माण के लिए लिखा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो पाई थी।

डॉ. अजय कुमार ने हाल ही में सबौर सीएचसी का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्हें जर्जर भवन की समस्या से अवगत कराया गया। उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए गुरुवार को बिहार सरकार की निर्माण एजेंसी बीएमआइसीएल (BMICL) के अधिकारियों को अपने कार्यालय में तलब किया।

आरएडी ने अधिकारियों से सबौर सीएचसी के भवन निर्माण की स्थिति की जानकारी ली और उन्हें जल्द ही साइट का निरीक्षण कर भवन निर्माण के लिए आगे की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। इस पहल से स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि उन्हें जल्द ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

बिहार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने राज्य निर्वाचन आयोग के साथ आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी नवाचारों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मंत्री ने कहा कि तकनीक के अधिकतम उपयोग से चुनाव प्रक्रिया में भरोसा और पारदर्शिता दोनों बढ़ती है। उन्होंने दिसंबर में होने वाले चुनावों के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया।

आयोग द्वारा बैठक में तकनीकी नवाचारों पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया। इसमें मतदाता पहचान के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS), ओसीआर आधारित मतगणना पद्धति, मल्टी-पोस्ट ईवीएम, और तकनीकी आधारित निर्वाचन सुधारों पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, चुनावी योजना, लॉजिस्टिक्स और बजट प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

मंत्री ने अब तक संपन्न पंचायत चुनावों में किए गए तकनीकी नवाचारों की सराहना की। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद और सचिव मुकेश कुमार सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इस बीच, राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद खगौल (पटना जिला) के विस्तारित क्षेत्र के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के गठन और संख्यांकन (परिसीमन) का प्रारूप प्रकाशन कर दिया है। नागरिक 3 फरवरी तक जिला निर्वाचन कार्यालय या अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन आपत्ति आयोग की वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर भी दर्ज की जा सकती है।