प्रभास की ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिस पर संघर्षरत, 400 करोड़ के बजट पर धीमी कमाई

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की समृद्ध और विविधतापूर्ण खान-पान परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC) योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के हर जिले को उसके विशिष्ट स्वाद, संस्कृति और पहचान के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित करना है। यह पहल ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ (ODOP) योजना की सफलता के बाद शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य पारंपरिक व्यंजनों को संगठित ब्रांडिंग के माध्यम से बढ़ावा देना है।

योजना के तहत, प्रत्येक जिले के विशिष्ट व्यंजनों की पहचान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि मैनपुरी की सोनपापड़ी, मथुरा का पेड़ा, अलीगढ़ की चमचम, हाथरस की रबड़ी, कासगंज का कलाकंद, एटा की चिकोरी, सुल्तानपुर की कड़ाहा की पूरी और कोहड़े की सब्ज़ी, बाराबंकी की चंद्रकला मिठाई, आज़मगढ़ का सफ़ेद गाजर का हलवा, वाराणसी की लौंगलता, बरेली की सिंवइयां और बस्ती का सिरका जैसे व्यंजन केवल भोजन नहीं, बल्कि स्थानीय विरासत, कौशल और आर्थिकी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें गुणवत्ता, पहचान और बाज़ार उपलब्ध कराकर प्रदेश की सांस्कृतिक ताकत को आर्थिक शक्ति में बदला जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ODOC को ODOP की तर्ज पर जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। इस योजना से पारंपरिक कारीगरों, हलवाइयों और छोटे उद्यमियों को स्थायी आजीविका के अवसर मिलेंगे। उन्होंने गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। सभी उत्पादों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रमाणित किया जाएगा। सरकार जीआई टैगिंग को प्रोत्साहित करने, स्थानीय व्यंजनों की पहचान सुरक्षित रखने और युवाओं की पसंद के अनुसार स्वाद-आधारित विविधता विकसित करने पर भी बल देगी।

योजना के तहत प्रत्येक जनपद के विशिष्ट व्यंजनों को क्यूज़ीन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए निर्माताओं और विक्रेताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ब्रांडिंग रणनीति के तहत ODOC लोगो के साथ जनपद-विशिष्ट रंग, प्रतीक और शैली जोड़ी जाएगी। हर व्यंजन के साथ उसकी संस्कृति, इतिहास और विधि को दर्शाने वाली प्रोडक्ट स्टोरी और पहचान टैग शामिल होगा। पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें फूड-ग्रेड, इको-फ्रेंडली और सुरक्षित सामग्री का उपयोग होगा। क्यूआर कोड, न्यूट्रिशन लेबल, बारकोड और ड्यूल-लैंग्वेज लेबलिंग के माध्यम से ट्रेसबिलिटी और उपभोक्ता जानकारी सुनिश्चित की जाएगी। यह पहल ‘वोकल फॉर लोकल’ को नई गति देगी और उत्तर प्रदेश की पाक कला की विरासत को वैश्विक फूड मैप पर स्थापित करेगी।

लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण कार्य जोर पकड़ रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती के अवशेषों के साथ-साथ दो प्रमुख सैन्य विमानों को भी प्रदर्शित करने की तैयारी है। इनमें टीयू-142 विमान और एसके-42बी हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिन्हें जल्द ही तमिलनाडु के आईएनएस राजाली एयर स्टेशन से लखनऊ लाया जाएगा। यह संग्रहालय शहीद पथ के किनारे इकाना स्टेडियम के पास बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौसेना के गौरवशाली इतिहास से जोड़ना है।

23 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस परियोजना का लगभग 20 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अधिकारियों ने इन विशाल विमानों के परिवहन के लिए चार करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। ये विमान संग्रहालय के ‘ओपन एयर म्यूजियम’ सेक्शन का हिस्सा बनेंगे, जहां आगंतुक नौसेना की हवाई क्षमताओं को करीब से देख सकेंगे।

संग्रहालय में आईएनएस गोमती के प्रोपेलर, नियंत्रण कंसोल और अन्य प्रमुख हिस्सों को प्रदर्शित किया जाएगा। आईएनएस गोमती गोदावरी श्रेणी का स्वदेशी मिसाइल फ्रिगेट था जिसने 34 वर्षों तक भारतीय नौसेना की सेवा की। संग्रहालय परिसर को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है: ‘आईएनएस गोमती शौर्य स्मारक’ और ‘नौसेना शौर्य वाटिका’।

आगंतुकों के लिए 7डी थिएटर, एयरक्राफ्ट कैरियर लैंडिंग सिम्युलेटर, वॉरशिप सिम्युलेटर और मरीन लाइफ एक्वेरियम जैसी इंटरैक्टिव गतिविधियां भी होंगी। इसके अलावा, नौसेना के वीरता पुरस्कारों और ऐतिहासिक अभियानों से जुड़ी गैलरियां भी विकसित की जाएंगी। परियोजना की निगरानी के लिए महानिदेशक पर्यटन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

अलीगढ़ में एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी पाए गए रूमान को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 56 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला जवां क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 5 सितंबर 2023 को 14 वर्षीय पीड़िता घर से लापता हो गई थी।

पुलिस ने पीड़िता को बरामद करने के बाद उसके बयान दर्ज किए। बयान में पीड़िता ने बताया कि सिविल लाइन क्षेत्र के हमदर्द नगर निवासी रूमान उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने पीड़िता को पहले एक होटल में रखा, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। दो दिन होटल में रखने के बाद वह उसे अपने घर ले गया और वहां भी कई बार गलत काम किया। पीड़िता को कमरे में बंद करके रखा गया था।

पुलिस ने जांच पूरी कर रूमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद रूमान को दोषी करार दिया। अदालत ने इस गंभीर अपराध के लिए दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।

अलीगढ़ में एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी पाए गए रूमान को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 56 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला जवां क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 5 सितंबर 2023 को 14 वर्षीय पीड़िता घर से लापता हो गई थी।

पुलिस ने पीड़िता को बरामद करने के बाद उसके बयान दर्ज किए। बयान में पीड़िता ने बताया कि सिविल लाइन क्षेत्र के हमदर्द नगर निवासी रूमान उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने पीड़िता को पहले एक होटल में रखा, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। दो दिन होटल में रखने के बाद वह उसे अपने घर ले गया और वहां भी कई बार गलत काम किया। पीड़िता को कमरे में बंद करके रखा गया था।

पुलिस ने जांच पूरी कर रूमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद रूमान को दोषी करार दिया। अदालत ने इस गंभीर अपराध के लिए दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।

अलीगढ़ से वृंदावन तक का सफर अब यात्रियों के लिए और भी आरामदायक हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर अलीगढ़ को मिली 30 इलेक्ट्रिक बसों में से दो बसों का संचालन शुक्रवार से शुरू हो गया है। इन बसों को सांसद सतीश गौतम और भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह लाला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बसें अलीगढ़ के मसूदाबाद से इगलास, राया और पानी गांव होते हुए वृंदावन पहुंचेंगी।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन बसों में एसी और ब्लोअर की सुविधा दी गई है, जिससे गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में यात्रा सुखद होगी। अलीगढ़ से वृंदावन तक का किराया 156 रुपये निर्धारित किया गया है। यह बसें प्रतिदिन सुबह 7 बजे और 8 बजे अलीगढ़ से वृंदावन के लिए रवाना होंगी।

क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि यह पहल न केवल आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक सशक्त कदम है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के संकल्प को भी साकार करती है। इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण-मुक्त और शोर-रहित परिवहन का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ को मिली कुल 30 बसों में से 28 बसों का संचालन जल्द ही अन्य मार्गों पर भी शुरू किया जाएगा। इन बसों का रन टेस्ट पूरा होने के बाद रूट तय किए जाएंगे। ये बसें एक बार चार्ज होने पर 180 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती हैं।

कानपुर में पुलिस आयुक्त और वकीलों के बीच हुई महत्वपूर्ण समन्वय बैठक में वकीलों की एक प्रमुख मांग पर सहमति बन गई है। वकीलों ने मांग की थी कि सभी सर्किलों की एसीपी कोर्ट को कचहरी परिसर के पास ही स्थापित किया जाए। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने इस मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि इससे वादकारियों को सुविधा होगी। वर्तमान में एसीपी कोर्ट दूर होने के कारण वादकारियों को अनावश्यक रूप से अधिक शुल्क चुकाना पड़ता है।

कानपुर बार एसोसिएशन और दि लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस आयुक्त सभागार में आयोजित बैठक में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि शांतिभंग के मामलों की सुनवाई एसीपी कोर्ट में होती है। यदि कोर्ट कचहरी से दूर होती है, तो वादकारी को आने-जाने और अन्य खर्चों के लिए अधिक फीस देनी पड़ती है। वकीलों ने इस समस्या को दूर करने के लिए सभी एसीपी कोर्ट को एक ही स्थान पर लाने का सुझाव दिया।

बैठक के दौरान पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि वसूलीबाजी, भूमाफिया और संगठित अपराधों में लिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस तरह के अपराधों में कोई पुलिसकर्मी या अधिवक्ता शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में साइबर अपराधों, विशेषकर डिजिटल अरेस्ट और डीपफेक से होने वाले अपराधों पर भी चर्चा हुई। वकीलों ने कचहरी परिसर के आसपास पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या को भी उठाया। इस पर पुलिस आयुक्त ने वकीलों को सुझाव दिया कि वे समूह बनाकर चार पहिया वाहनों से आएं, ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। वकीलों ने थानों में सम्मानजनक व्यवहार की मांग भी रखी, जिस पर पुलिस आयुक्त ने पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया।

कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र में एक दलित युवक ने अपने साथियों के साथ मारपीट और जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगाते हुए पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यह घटना चार खं चार खंभा चौराहे के पास ज्ञानी होटल में हुई। पीड़ित सुनील दिवाकर ने अपनी शिकायत में बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गए थे, जहां पहले से मौजूद कुछ युवकों ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया।

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने सुनील के एक साथी पर एक अस्पताल में मरीजों का इलाज कराने के लिए दबाव बनाया। जब सुनील और उसके दोस्तों ने इस बात से इनकार किया, तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और जातिसूचक गालियां भी दीं।

फजलगंज पुलिस ने सुनील दिवाकर की शिकायत पर जफर मलिक, मो. तालिब, अंकित कनौजिया, कादिर और साहिल के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

यौन शोषण और धर्मांतरण धर्मांतरण के आरोपी डॉ. रमीज मलिक के मामले में जांच एजेंसियों की तफ्तीश में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि डॉ. रमीज और धर्मांतरण गिरोह से जुड़े मेडिकल स्टाफ की क्लास मौलाना लेते थे। ये मौलाना केजीएमयू और आगरा के हॉस्टलों में जाकर डॉक्टरों के साथ बैठक करते थे। इन बैठकों में मौलाना डॉक्टरों को दो हिंदू महिलाओं से निकाह करने का संदेश देते थे, जिसे वे शवाब (पुण्य) का काम बताते थे। बताया जा रहा है कि मौलाना ग्रुप से जुड़े हर डॉक्टर को यह टारगेट देते थे।

मौलानाओं से पूछताछ की तैयारी

इन खुलासों के बाद एजेंसियों के साथ ही एलआईयू और पुलिस की जांच में तेजी आ गई है। एजेंसियों के अफसरों ने ग्रुप से जुड़े मुस्लिम डॉक्टरों के आधार पर कई मौलानाओं की जानकारी जुटाई है। अब जल्द ही उनसे पूछताछ करने की तैयारी है। इसके अलावा दोनों मेडिकल कॉलेजों में आने वाले मौलानाओं का ब्योरा भी जुटाया जा रहा है।

काजी की तलाश में तीन राज्यों में छापेमारी

जांच एजेंसियां आगरा की पीड़ित महिला डॉक्टर का पीलीभीत न्योरिया में धर्मांतरण कराकर निकाह कराने वाले काजी जाहिद की तलाश में दबिश दे रही हैं। माना जा रहा है कि जाहिद के मिलने के बाद गिरोह के नेटवर्क के बारे में कई अहम जानकारियां मिलेंगी। उसकी तलाश में टीमें दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिम यूपी समेत अन्य जिलों में छापेमारी कर रही हैं।

केजीएमयू में सुरक्षा बढ़ी

इस संवेदनशील मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन आए दिन प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। इसे देखते हुए केजीएमयू में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पुलिस के साथ ही पीएसी को भी तैनात किया गया है। गेट के बाहर से लेकर अंदर तक कई थानों का पुलिस बल तैनात है।