बिजली निजीकरण के विरोध में 16 जनवरी को किसान और कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे: power sector protest

झांसी स्टेशन पर पातालकोट एक्सप्रेस के एसी कोच में एक फर्जी महिला टीटीई के पकड़े जाने से हड़कंप मच गया। डबरा स्टेशन से मिली सूचना के आधार पर ट्रेन को झांसी स्टेशन पर रोका गया और फर्जी टीटीई को आरपीएफ के हवाले कर दिया गया।

आरपीएफ ने स्टेशन पोस्ट पर घंटों तक पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। बाद में मामला चर्चा में आने पर आरपीएफ ने जीआरपी से संपर्क साधा। हालांकि, जीआरपी ने किसी भी तहरीर या शिकायत के अभाव में कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया। इस कारण आरपीएफ को फर्जी महिला टीटीई को लेकर वापस लौटना पड़ा और देर रात तक मामले पर मंथन चलता रहा।

इस घटना का सीधा असर यात्रियों की सुरक्षा पर पड़ता है, क्योंकि ऐसे फर्जी कर्मचारी यात्रियों को ठग सकते हैं और रेलवे की राजस्व हानि का कारण बन सकते हैं।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण दलील देते हुए कहा है कि उसे चुनावी उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति की नागरिकता की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। आयोग ने यह स्पष्ट किया कि वह मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव संचालन के संबंध में मूल प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो इस संबंध में चुनाव आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है।

आयोग ने यह भी बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (S.I.R.) के दौरान यदि कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकलता है, तो इसका परिणाम केवल मतदाता सूची से संबंधित व्यक्ति का नाम हटाना होगा। यह निर्वासन का कारण नहीं बनेगा। हालांकि, ऐसे मामलों को नागरिकता अधिनियम के तहत आगे की जांच और कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है।

आयोग ने इस तर्क का खंडन किया कि वह अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है। उसने कहा कि नागरिकता कई नियामक ढांचों में एक अनिवार्य शर्त होती है, जैसे कि खनन पट्टों या अन्य वैधानिक लाभों के संबंध में, और सक्षम प्राधिकारी इसकी जांच कर सकता है।

यह दलील प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष दी गई, जो बिहार सहित कई राज्यों में एस.आई.आर. के आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं ने आयोग की शक्तियों के दायरे, नागरिकता और मतदान के अधिकार पर महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाए थे।

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि एस.आई.आर. पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है और यह एन.आर.सी. जैसी कोई समानांतर नागरिकता-निर्धारण प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (E.R.O.) चुनावी उद्देश्यों के लिए सीमित पूछताछ करने में सक्षम है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 146A से 146C का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि संसद ने चुनाव आयोग को दीवानी अदालत के समान शक्तियां प्रदान की हैं।

दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना में तेज रफ्तार पानी के टैंकर ने फल खरीद रहे 58 वर्षीय हनीफ सिद्दकी को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शहर में तेज रफ्तार वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती है, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, हनीफ सिद्दकी देवली एक्सटेंशन इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे और एक कंपनी में सिलाई का काम करते थे। घटना के दिन शाम को वह काम से घर लौट रहे थे और सड़क किनारे फल खरीद रहे थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित पानी के टैंकर ने पहले उन्हें जोरदार टक्कर मारी और फिर चालक ने उन्हें कुचलते हुए मौके से फरार हो गया।

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। तिगड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित के बेटे के बयान दर्ज कर लिए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और टैंकर चालक की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस घटना के संबंध में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

नगर निगम ने हाउस टैक्स के बकाया को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए करामत हुसैन पीजी कॉलेज के प्रशासनिक भवन को सील कर दिया है। जोन-3 के जोनल अधिकारी आकाश कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ देर विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि बकाया कर जमा होने तक भवन को सील ही रखा जाएगा।

इस मुहिम के तहत सीतापुर रोड स्थित एकल श्रमजीवी महिला छात्रावास को भी सील किया गया, जिस पर करीब 93 लाख रुपये का हाउस टैक्स बकाया था। वहीं, अलीगंज स्थित राष्ट्रीय संस्कृति संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएलसी) को 1.57 करोड़ रुपये के भारी बकाया पर अंतिम नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 10 दिनों के भीतर भुगतान का निर्देश दिया गया है। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज पर लगभग 8 लाख रुपये के हाउस टैक्स बकाया के कारण उसका प्रशासनिक भवन सील किया गया।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि बकायेदारों के खिलाफ यह कार्रवाई जारी रहेगी और सरकारी या शैक्षणिक संस्थान होने के बावजूद टैक्स भुगतान में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि नगर निगम अपने राजस्व को लेकर गंभीर है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसका सीधा असर सार्वजनिक सेवाओं और विकास कार्यों पर पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने प्रदेश में अपराध नियंत्रण और बेहतर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए माफियाओं और अन्य अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

डीजीपी ने यह निर्देश एक समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन ‘पुलिस मंथन’ के 11 सत्रों में रखे गए सभी प्रस्तावों को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है। मिशन शक्ति केंद्रों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पुलिस की छवि सुधरी है और इसे और प्रभावी बनाने के साथ-साथ बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

इसके अतिरिक्त, डीजीपी ने ‘यक्ष ऐप’ के प्रभावी संचालन के लिए एसओपी जारी करने की जानकारी दी। उन्होंने सभी स्तरों पर ऐप में फीड किए गए डेटा की गहन जांच कराने का आदेश दिया ताकि किसी भी प्रकार की कमी को सुधारा जा सके। उन्होंने ऐप के लाभों को रेखांकित करते हुए पुलिस कर्मियों को इसके प्रशिक्षण पर जोर दिया। एसटीएफ मुख्यालय में इस ऐप के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करने के प्रयासों की सराहना करते हुए, डीजीपी ने 20 जिलों में चलाए गए ‘जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट’ अभियान की सफलता पर पुलिसकर्मियों की प्रशंसा की। इस अभियान की सफलता को देखते हुए इसे प्रदेश के अन्य 55 जिलों में भी लागू करने की घोषणा की गई है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला अस्पताल में एक विशेष नेत्र स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 32 वाहन चालकों के नेत्रों की जांच की गई, जिसमें से तीन चालकों में दृष्टिदोष पाया गया। चिकित्सकों ने इन चालकों को चश्मा लगाकर वाहन चलाने की सलाह दी है, ताकि सड़क पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह पहल सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अभियान के दौरान, यातायात पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग भी की। चेकिंग के दौरान पांच ओवरलोडिंग वाहनों को जब्त किया गया, जो क्षमता से अधिक माल ढो रहे थे। इसके अतिरिक्त, सड़क नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 132 वाहनों के चालान काटे गए। यह कार्रवाई यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनका सख्ती से पालन कराने के उद्देश्य से की गई।

स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उन्हें 412 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान मिले। कर्मचारियों ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन अधिशासी अधिकारी को सौंपा है।

सफाई कर्मचारी संघ के नेता सोनू भंडारी ने बताया कि कड़कड़ाती ठंड में भी सफाई कर्मचारियों को पिछले तीन-चार वर्षों से गर्म वर्दी नहीं मिली है, जिसकी तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, ठेका कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसका तत्काल भुगतान आवश्यक है।

कर्मचारियों ने दो साल के ईपीएफ भुगतान की मांग की है। उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण कार्य में तत्काल कर्मचारियों को लगाने और शहर के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया है। ठंड के मौसम में सुबह छह बजे की उपस्थिति को तत्काल प्रभाव से बंद करने की भी मांग की गई है। अपनी कुल आठ मांगों का ज्ञापन अधिशासी अधिकारी को सौंपा गया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष मुकेश कुमार, जिला मंत्री आकाश, मंडल मंत्री सुखराम, जिला उपाध्यक्ष तरुण प्रसाद सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। इस तरह के स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की मांगें अक्सर सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और कर्मचारियों के कल्याण पर सीधा प्रभाव डालती हैं।

भारत इस सप्ताह फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये के सौदे पर चर्चा करने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण रक्षा सौदे के तहत, विमानों का निर्माण भारत में ही लगभग 30 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री के साथ किया जाएगा। यह कदम भारतीय वायु सेना की सामरिक क्षमता को अभूतपूर्व रूप से मजबूत करेगा।

रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इस सौदे में भारतीय वायु सेना के लिए लगभग 12-18 राफेल जेट विमानों का अधिग्रहण शामिल हो सकता है। भारत सरकार फ्रांस से यह भी अनुरोध कर रही है कि वह सरकार-से-सरकार समझौते के तहत भारतीय हथियारों और अन्य स्वदेशी प्रणालियों को फ्रांसीसी विमानों में एकीकृत करने की अनुमति दे।

हालांकि, राफेल लड़ाकू विमानों में स्वदेशी घटक केवल 30 प्रतिशत के आसपास होंगे, जबकि ‘मेक इन इंडिया’ परियोजनाओं में आमतौर पर 50-60 प्रतिशत स्वदेशी घटक की आवश्यकता होती है। यदि यह सौदा मंजूर हो जाता है, तो यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा, जिससे भारतीय सेना में राफेल जेट की कुल संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी। भारतीय वायु सेना के पास पहले से ही 36 जेट हैं, और नौसेना ने पिछले साल 26 जेट का ऑर्डर दिया था।

इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का निर्णय राफेल के हालिया सफल अभियानों के बाद लिया गया है, जिसने अपनी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का प्रभावी ढंग से प्रदर्शन किया था। इस सौदे को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अंतिम मंजूरी लेनी होगी।