भारत में प्राकृतिक गैस की खपत घटी, 2030 तक 15% ऊर्जा लक्ष्य पर संकट; सरकार की योजना को झटका
भारत में प्राकृतिक गैस की खपत में गिरावट दर्ज की गई है, जो देश की अर्थव्यवस्था में गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 7% से बढ़ाकर 15% करने के सरकारी लक्ष्य के अनुकूल नहीं है। यह लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई वर्ष पहले घोषित किया गया था, ताकि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिले और कार्बन उत्सर्जन कम हो। हालांकि, हालिया आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक भारत में प्राकृतिक गैस की औसत खपत पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 4.6% कम रही है।
इस गिरावट का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट एलएनजी (LNG) कीमतों में उछाल है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसकी कीमत औसतन 13 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रही है, जो पिछले साल के मुकाबले 34 फीसदी ज्यादा है। इतनी महंगी गैस आयात करके बिजली बनाना फायदेमंद नहीं होता, जिससे गैस आधारित बिजली संयंत्रों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। देश में लगभग 25 हजार मेगावाट क्षमता के गैस आधारित बिजली संयंत्र तैयार हैं, लेकिन महंगी गैस के कारण वे पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहे हैं।
यह पूरा परिदृश्य केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के विपरीत है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश की कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा लगभग 6-7 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किया जाए। यह लक्ष्य भारत की स्वच्छ ऊर्जा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हालांकि, सिटी गैस डिस्ट्रीब डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) सेक्टर में मजबूती दिखी है। इस सेक्टर में गैस की खपत सालाना आधार पर 8.8 फीसद बढ़कर 44 MMSCMD हो गई है। देश में जितनी गैस की खपत होती है, उसका 23 फीसदी सीजीडी में ही हो रहा है। यह इसलिए आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि देश में CNG स्टेशनों के साथ ही घरेलू पीएनजी कनेक्शनों (PNG) में भी तेजी से विस्तार हो रहा है।
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