एपस्टीन फाइल्स पर भड़के Donald Trump, बोले- ‘डेमोक्रेट्स के नाम जारी कर उन्हें शर्मिंदा करो’

विदेश मंत्रालय (MEA) ने हाल ही में राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि पिछले पांच वर्षों में सऊदी अरब से भारतीय नागरिकों का डिपोर्टेशन अमेरिका की तुलना में काफी अधिक रहा है। यह डेटा 2021 से 2025 तक की अवधि के लिए है और यह दर्शाता है कि गल्फ क्षेत्र में वीजा ओवरस्टे और श्रम कानूनों के उल्लंघन के कारण बड़े पैमाने पर प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

आंकड़ों के अनुसार, सऊदी अरब ने इस अवधि के दौरान सबसे अधिक भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया। अधिकारियों ने बताया कि यह मुख्य रूप से सऊदी अरब के सख्त इकामा (रेजीडेंसी) नियमों, श्रम सुधारों और वीजा अवधि से अधिक रुकने वालों पर की गई कार्रवाई का परिणाम है। सऊदीकरण (Saudisation) नीतियों के तहत स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी नियमों को कड़ा किया गया है, जिससे विदेशी श्रमिकों पर दबाव बढ़ा है।

इसके विपरीत, अमेरिका से भारतीय नागरिकों के डिपोर्टेशन की संख्या काफी कम रही है। हालांकि अमेरिका में आव्रजन प्रवर्तन को लेकर बहस तेज है, लेकिन भारतीय मिशनों के आंकड़ों के अनुसार, डिपोर्टेशन के मामले मुख्य रूप से वीजा ओवरस्टे या स्टेटस उल्लंघन से संबंधित हैं, न कि बड़े पैमाने पर अवैध सीमा पार करने से।

सरकार ने कहा कि वह विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। डिपोर्टेशन के उच्च आंकड़े गल्फ क्षेत्र में काम करने वाले भारतीयों के लिए वीजा और रेजीडेंसी नियमों के पालन के महत्व को रेखांकित करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली खनन (Aravalli mining) से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट के इस कदम को पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। यह मामला 20 नवंबर को दिए गए कोर्ट के एक विवादास्पद फैसले से जुड़ा है, जिसने अरावली की परिभाषा को बदल दिया था।

पिछले साल 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, जिसमें अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को सीमित करने की बात कही गई थी। केंद्र ने कोर्ट में कहा था कि केवल 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले भू-आकृतियों को ही अरावली माना जाना चाहिए। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस परिभाषा को स्वीकार करते हुए मंत्रालय को एक स्थायी खनन प्रबंधन योजना बनाने का निर्देश दिया था। इस फैसले से पर्यावरण प्रेमियों और विपक्ष में भारी असंतोष पैदा हुआ था।

इस विवाद के बीच, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली रेंज में नए खनन पट्टों (mining leases) को मंजूरी देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतिबंध अवैध और अनियंत्रित खनन पर अंकुश लगाने और प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना की अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से लगाया गया है।

मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) को भी निर्देश दिया है कि वह अरावली में उन अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करे जहां खनन पर रोक लगनी चाहिए। ICFRE को पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक व्यापक, विज्ञान-आधारित स्थायी खनन प्रबंधन योजना तैयार करने का काम सौंपा गया है। इस योजना में पारिस्थितिक प्रभाव, वहन क्षमता और बहाली के उपायों का मूल्यांकन किया जाएगा।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में इन बदलावों को खनन के लिए क्षेत्र खोलने के दावों को “गलत सूचना” करार दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार एक संतुलित दृष्टिकोण अपना रही है जो पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था दोनों को ध्यान में रखता है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं है और कानूनी रूप से स्वीकृत खनन अरावली परिदृश्य का एक छोटा सा हिस्सा है।

सुप्रीम कोर्ट अरावली पहाड़ियों में खनन से संबंधित मामले की सुनवाई सोमवार को करेगा। मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ इस मामले का स्वतः संज्ञान लेगी। कोर्ट के इस कदम से उन पर्यावरण कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगी है जो नवंबर 20 के एक फैसले से चिंतित थे।

दरअसल, 20 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पैनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। इन सिफारिशों में अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को सीमित कर दिया गया था। केंद्र ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर प्रस्ताव दिया था कि केवल 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले भू-आकृतियों को ही अरावली के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने इस संशोधित परिभाषा को स्वीकार कर लिया था और मंत्रालय को अरावली क्षेत्र के लिए एक स्थायी खनन प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। इस फैसले से विपक्ष और पर्यावरण प्रेमियों के बीच भारी नाराजगी पैदा हुई थी।

विवाद के बीच, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुधवार को सभी संबंधित राज्यों को दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली रेंज में किसी भी नए खनन पट्टे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतिबंध अवैध और अनियंत्रित खनन पर अंकुश लगाकर प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना की अखंडता को संरक्षित करने के उद्देश्य से लगाया गया है।

मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (ICFRE) को अरावली के उन अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करने का भी निर्देश दिया है जहां खनन पर रोक लगनी चाहिए। ICFRE को पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक व्यापक, विज्ञान-आधारित स्थायी खनन प्रबंधन योजना तैयार करने का काम सौंपा गया है।

यह नवीनतम निर्देश केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के उस बयान के दो दिन बाद आए हैं जिसमें उन्होंने अरावली से संबंधित हालिया बदलावों को खनन के लिए रास्ता खोलने के दावों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार एक संतुलित दृष्टिकोण अपना रही है जो पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को एक साथ लेकर चलता है।

बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद भी मुआवजे के भुगतान में देरी एक बड़ी बाधा बन गई है। इस समस्या के कारण कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

प्रधान सचिव ने समीक्षा बैठक में पाया कि कई जिलों में जमीन अधिग्रहण तो हो जाता है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा समय पर मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। उन्होंने जिलों से यह जानकारी मांगी है कि जमीन अधिग्रहण के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है, संबंधित विभागों द्वारा कितनी राशि दी गई है और वर्तमान में कितनी राशि बकाया है।

समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ जिलों में जमीन अधिग्रहण मद में राशि पड़ी हुई है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि यदि राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे तुरंत संबंधित विभाग को वापस लौटाया जाए। उन्होंने 20 जिलों में उद्योग विभाग की भू-अर्जन कार्रवाई को तेज करने के निर्देश भी दिए हैं।

प्रधान सचिव ने लैंड बैंक के लिए जमीन अधिग्रहण को प्राथमिकता सूची में रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि हर जिले में जमीन अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए नियमित बैठकें हों। इसके लिए मंगलवार का दिन निर्धारित किया गया है, जिसमें राजस्व विभाग के साथ-साथ जमीन अधिग्रहण कराने वाले विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे। मुआवजे के भुगतान से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए शुक्रवार और शनिवार का दिन तय किया गया है।

उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एक रेस्टोरेंट में जन्मदिन की पार्टी के दौरान उस समय तनाव पैदा हो गया जब कुछ हिंदू संगठनों ने ‘लव जिहाद’ का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। यह घटना प्रेमनगर इलाके के एक कैफे में हुई, जहाँ एक हिंदू युवती अपने जन्मदिन की पार्टी मना रही थी। पार्टी में युवती के साथ उसके कुछ दोस्त भी शामिल थे, जिनमें दो मुस्लिम युवक भी थे।

पार्टी की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता रेस्टोरेंट के बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह ‘लव जिहाद’ का मामला है और कैफे के अंदर घुसकर नारेबाजी भी की। हंगामे की सूचना मिलते ही प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए युवती और उसके दोस्तों को थाने ले आई।

पुलिस पूछताछ के दौरान युवती ने बताया कि वह प्रेमनगर के एक हॉस्टल में रहती है और बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है। उसने अपने जन्मदिन की पार्टी में कुल 10 दोस्तों को बुलाया था, जिनमें छह लड़कियां और चार लड़के शामिल थे। पुलिस ने युवती के परिजनों को भी बुलाया।

पुलिस कार्रवाई के दौरान, एक मुस्लिम युवक मौके से फरार हो गया था। हालांकि, बाद में पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर फरार युवक को भी तलाश कर लिया। पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में दो मुस्लिम युवकों और रेस्टोरेंट के एक स्टाफ सदस्य सहित कुल तीन लोगों का चालान किया है।

कासगंज जिले के सिढ़पुरा कोतवाली क्षेत्र में खजुरा और फगनौल गांवों के बीच बहने वाले राजवाह में जानवरों के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। शनिवार को ग्रामीणों ने राजवाह में ये अवशेष देखे, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना सिढ़पुरा पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों की मांग पर पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों को भी बुलाया गया। चिकित्सकों की टीम ने मौके पर ही अवशेषों के सैंपल एकत्र किए और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। पुलिस की मौजूदगी में शेष अवशेषों को विधिवत गड्ढा खोदकर दफना दिया गया।

इस संबंध में सिढ़पुरा थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि राजवाह में जानवरों के अवशेष मिलने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंचकर सैंपल एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि ये अवशेष किस जानवर के हैं और यह घटना कैसे हुई।

प्रयागराज में ‘शक्ति सृजन-एक आध्यात्मिक यात्रा’ अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान का उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्यों, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को पुनर्जीवित करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ कटरा स्थित श्री राम लीला कमेटी मैदान में हुआ, जहां दीप प्रज्वलन और देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना के साथ भक्तिमय माहौल बना।

मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध सनातनी प्रचारक हर्षा रिछारिया ने नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में स्त्री को शक्ति और सृजन का प्रतीक माना गया है। आज महिलाओं को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर समाज में नेतृत्व की मजबूत भूमिका निभानी चाहिए।

हर्षा रिछारिया ने युवाओं से विशेष अपील की। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। एक स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए नशे से दूर रहना आवश्यक है। उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की सलाह दी।

उन्होंने ‘लव जिहाद’ जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी बात की और कहा कि भावनाओं के शोषण को रोकने के लिए जागरूकता और अच्छे संस्कार सबसे बड़े हथियार हैं। यह अभियान समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर जागरूकता, संस्कार और आत्मबल को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।

ताजमहल के विवादित इतिहास पर बनी फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ की रिलीज के बाद अब निर्माता फतेहपुर सीकरी के इतिहास को लेकर एक नई वेब सीरीज ला रहे हैं। ‘द सीकरी फाइल्स’ नामक यह सीरीज फतेहपुर सीकरी के वास्तविक इतिहास से जुड़े उन पहलुओं को सामने लाने का दावा करती है, जो कथित तौर पर इतिहास की किताबों में दबा दिए गए हैं। इस नई पहल ने आगरा के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है।

वेबनाई जा रही यह वेब सीरीज अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह के कोर्ट केस पर आधारित है। सिंह ने दावा किया है कि फतेहपुर सीकरी का नाम पहले विजयपुर सीकरी था, जिसे बाबर ने बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि यहां मौजूद शेख सलीम चिश्ती की दरगाह वास्तव में कामाख्या माता का मंदिर है और जामा मस्जिद भी एक मंदिर परिसर है।

‘द सीकरी फाइल्स’ के निर्माता अजय प्रताप सिंह की पत्नी जया सिंह और निर्देशक लोकेंद्र सिंह सिसौदिया हैं। सीरीज की शूटिंग जनवरी में शुरू होने वाली है। निर्माताओं ने बताया कि सेंसर बोर्ड से संभावित विवादों से बचने के लिए इसे फिल्म के बजाय वेब सीरीज के रूप में बनाया जा रहा है। सीरीज से पहले 90 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की जाएगी, जो इन दावों को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करेगी।