सना खान ने नीतीश कुमार के हिजाब खींचने पर जताई नाराजगी, कहा- ‘मेरे अंदर इतना गुस्सा है’

बिहार में अगले पंचायत चुनाव, जो दिसंबर 2026 से पहले होने हैं, के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण निर्धारण की नई प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। इस निर्णय से सूबे की ग्राम पंचायतों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। आयोग के अनुसार, ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों पर आरक्षण का निर्धारण बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धाराओं के तहत नए सिरे से किया जाएगा।

यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि संवैधानिक प्रावधानों का पूरी तरह पालन हो। दो क्रमिक चुनावों के बाद आरक्षण की स्थिति में बदलाव आना स्वाभाविक है, जैसा कि 2016 में भी हुआ था। इस बार भी जाति और महिला आरक्षण में परिवर्तन की संभावना है, जिससे गांवों में इस बात की चर्चा तेज है कि अगले चुनाव में किसका पद आरक्षित रहेगा और किसका नहीं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2016 में लागू आरक्षण व्यवस्था को सीधे तौर पर दोहराया नहीं जाएगा। प्रत्येक चुनाव से पहले आरक्षण का निर्धारण आवश्यक है। इस प्रक्रिया में उपलब्ध जनगणना के आंकड़ों और न्यायालयों के निर्देशों का भी पालन किया जाएगा। आयोग का लक्ष्य सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है और किसी के अधिकारों से समझौता नहीं होने देना है।

इस नई आरक्षण व्यवस्था के लागू होने से राजनीतिक दलों और स्थानीय नेताओं के बीच अपनी सत्ता बनाए रखने या नई राजनीतिक चालें चलने की रणनीति पर मंथन शुरू हो गया है। आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि चुनाव संबंधी सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी और संबंधित विभागों को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

मुंगेर जिला नियोजन कार्यालय बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। इसके तहत, विभिन्न निजी कंपनियों में कुल 1150 पदों पर बहाली के लिए जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह पहल स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है, जिससे उन्हें बेहतर भविष्य बनाने में मदद मिलेगी।

यह जॉब कैंप चार प्रखंडों में अलग-अलग तिथियों पर आयोजित होगा। 22 दिसंबर को धरहरा प्रखंड, 26 दिसंबर को जमालपुर प्रखंड, 29 दिसंबर को मुंगेर स्थित जिला नियोजनालय कार्यालय और 31 दिसंबर को बरियारपुर प्रखंड कार्यालय में इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं।

इन कैंपों के माध्यम से सीएनसी ऑपरेटर (200 पद), बल्ब एवं फैन असेंबली (150 पद), क्वालिटी डिपार्टमेंट (150 पद), एसी कंपोनेंट (200 पद), मेंटेनेंस (150 पद) और गियर्स मैन्युफैक्चरिंग (300 पद) जैसे विभिन्न पदों पर बहाली की जाएगी। इन सभी पदों के लिए आयु सीमा 18 से 55 वर्ष निर्धारित है, और पांचवीं से स्नातक तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

चयनित अभ्यर्थियों को 20,000 से 25,000 रुपये मासिक वेतन के साथ-साथ पीएफ, कैंटीन, रहने की सुविधा, ड्रेस और बस सेवा जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। आठ महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद योग्य अभ्यर्थियों को कंपनी के पे-रोल पर रखा जाएगा। कार्यस्थल गुजरात के राजकोट और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में होगा। जिला प्रशासन ने युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

गया जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने एक बड़ी वन्यजीव तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश किया है। दून एक्सप्रेस ट्रेन से 102 जिंदा कछुओं की एक खेप बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 51 लाख रुपये बताई जा रही है। यह बरामदगी आरपीएफ द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन विलेप’ के तहत की गई है।

यह घटना गुरुवार रात को हुई जब आरपीएफ की एक संयुक्त टीम गया जंक्शन पर गश्त कर रही थी। ट्रेन संख्या 13010 दून एक्सप्रेस के कोच एस-3 की जांच के दौरान, टीम को पांच पिठू बैग और एक झोला संदिग्ध हालत में मिले। इन बैगों को खोलने पर 102 जिंदा कछुए मिले। किसी भी यात्री ने इन बैगों पर अपना दावा नहीं किया, जिसके बाद आरपीएफ ने उन्हें जब्त कर लिया।

आरपीएफ निरीक्षक प्रभारी बनारसी यादव ने बताया कि कछुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति हैं और इनकी तस्करी एक गंभीर अपराध है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह एक अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्करी से जुड़ा मामला हो सकता है। तस्कर अक्सर रेल मार्गों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आरपीएफ की सतर्कता ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया।

बरामद कछुओं को सुरक्षित रूप से वन विभाग को सौंप दिया गया है। वन विभाग की रेंज अधिकारी आरती कुमारी ने आरपीएफ पोस्ट पहुंचकर औपचारिकताएं पूरी कीं और कछुओं को संरक्षण और आगे की कार्रवाई के लिए ले गईं। वन विभाग अब इन कछुओं के स्वास्थ्य की जांच करेगा और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखेगा।

आरपीएफ ने हाल ही में नेताजी एक्सप्रेस से भी 76 जिंदा कछुओं की खेप बरामद की थी। लगातार हो रही ऐसी बरामदगियों से रेल मार्ग से वन्यजीव तस्करी के सक्रिय नेटवर्क की पुष्टि होती है, जिस पर आरपीएफ और वन विभाग संयुक्त रूप से कड़ी नजर बनाए हुए हैं।

बिहार के बेगूसराय में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (DMK) ने जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में छापा मारकर जिला कल्याण पदाधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और नाजिर जीवेंद्र कुमार सिंह को 1800 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी बछवाड़ा निवासी मुकेश राम की शिकायत के बाद हुई, जिन्होंने आरोप लगाया था कि बिल भुगतान के बदले रिश्वत की मांग की जा रही थी।

शिकायत के सत्यापन के बाद, निगरानी डीएसपी शिव कुमार साह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और गुरुवार देर शाम कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार दोनों अधिकारियों से परिसदन में पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है, जो बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लगातार मुहिम का हिस्सा है।

यह घटना सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है और आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनती है, जहां उन्हें अपने हक के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है।

भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के मिश्रीचक गांव में गुरुवार की रात दोस्तों के साथ निकले एक युवक की जहर देकर हत्या कर दी गई। मृतक 35 वर्षीय दिनेश कुमार, जो आरा के कतीरा स्थित एक फाइनेंस कंपनी में कर्मचारी थे, की पत्नी पुष्पा देवी ने दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है।

इस घटना ने स्थानीय समुदाय में भय का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध दोस्तों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के कारणों और दोषियों का पता लगाया जा सके।

शुक्रवार को सदर अस्पताल, आरा में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई तेज हो गई है। वर्ष 2025 में, ब्यूरो ने कुल 113 ट्रैप मामलों को अंजाम दिया, जिसमें 92 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 100 से अधिक रिश्वतखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के दौरान साढ़े 35 लाख रुपये से अधिक की रिश्वत राशि बरामद की गई।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की स्पष्ट नीति है कि आम जनता से जुड़े कार्यों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी निर्देश के तहत, निगरानी ब्यूरो ने न केवल ट्रैप मामलों में तेजी लाई है, बल्कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने जैसे गंभीर अपराधों पर भी कड़ी कार्रवाई की है।

निगरानी सूत्रों के अनुसार, रिश्वतखोरी के सर्वाधिक मामले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सामने आए हैं, विशेषकर जमीन की मापी, दाखिल-खारिज और रसीद निर्गत करने जैसे कार्यों में। इसके अलावा, पुलिस, ग्रामीण कार्य, पथ निर्माण और भवन निर्माण विभागों में भी ऐसी शिकायतें आम हैं।

आय से अधिक संपत्ति के मामलों में भी ब्यूरो ने वर्ष भर में 13 बड़ी कार्रवाई की, जिसमें लगभग 12.77 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ। एक प्रमुख मामले में, एक इंजीनियर ने अवैध रूप से 2.17 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी।

न्यायालय में भ्रष्टाचार के 29 मामलों में सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई, जिसमें 28 मामलों में दोषसिद्धि हुई। यह पिछले 25 वर्षों में दोषसिद्धि की सबसे अधिक दर है, जो भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत देती है।

पटना नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर निर्धारण व्यवस्था को सुव्यवस्थित, तार्किक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राजधानी पटना की कुल 112 सड़कों के पुनर्वर्गीकरण को स्वीकृति मिल गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग की अनुमति के बाद नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया है, जो 19 मई 2025 से लागू होगा।

इस पुनर्वर्गीकरण के तहत, संपत्ति कर निर्धारण के उद्देश्य से 43 प्रधान मुख्य सड़कों और 69 मुख्य सड़कों को शामिल किया गया है। यह वर्गीकरण सड़कों के व्यावसायिक उपयोग, यातायात दबाव, चौड़ाई और आसपास के शहरी विकास को ध्यान में रखकर किया गया है। बिहार नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली नियमावली-2013 के अनुसार, नगर निगम को हर पांच साल में सड़कों के वर्गीकरण की समीक्षा करनी होती है, जिसके तहत यह प्रक्रिया पूरी की गई है।

सड़कों के पुनर्वर्गीकरण के आधार पर ही संपत्ति कर के गुणक (multipliers) तय होते हैं और उसी के अनुसार कर का निर्धारण किया जाता है। इस निर्णय का असर पहले से जमा किए गए संपत्ति कर पर भी पड़ेगा। नगर निगम का मानना है कि इस कदम से संपत्ति कर प्रणाली अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी बनेगी, जिससे कर व्यवस्था में एकरूपता आएगी और राजस्व संग्रह में भी वृद्धि की उम्मीद है।

पुनर्वर्गीकृत प्रमुख सड़कों में अशोक राजपथ, राजेंद्र पथ, गांधी मैदान के चारों ओर का मार्ग, एक्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड, डाकबंगला रोड, नेहरू पथ (बेली रोड), खगौल रोड, स्टेशन रोड, हार्डिंग रोड, न्यू बाईपास रोड, बुद्ध मार्ग, वीरचंद पटेल पथ, बोरिंग रोड, एसपी वर्मा रोड, कंकड़बाग पुराना बाईपास, अब्दुल बारी पथ, आर्य कुमार रोड, रामवृक्ष बेनीपुरी पथ, शेरशाह पथ, बाकरगंज बजाज रोड, अनुग्रह नारायण पथ, आशियाना दीघा रोड, चिरैयाटांड़ इंग्लिश रोड, कांग्रेस मैदान पथ, हनुमान नगर रोड, करबिगहिया रोड, किदवईपुरी रोड, नया सड़क रोड (गुरु गोविंद सिंह पथ), नालंदा मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रोड, रामपुर रोड, सहदेव मार्ग, सैदपुर रोड, सिन्हा लाइब्रेरी रोड और विद्यापति मार्ग शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, बाकरगंज दलदली रोड, द्वारिकानाथ रोड, ककड़बाग पथ संख्या-एक व दो, चांदमारी रोड, गांधी पथ, गया लाइन गुमटी से सिपारा गुमटी तक रोड, बैंक रोड, जमाल रोड, गौरैया टोली रोड, डी लाल संस के बगल से होटल अमर तक, हार्डिंग रोड से समानांतर न्यू मार्केट के अंदर का रोड, गुरुद्वारा रोड, एसपी वर्मा रोड से संबंध पथ, फ्रेजर रोड से जीवन बीमा निगम के दक्षिण की सड़क, बंदर बगीचा होते हुए डाक बंगला तक रोड, डॉ. गुहा पथ, हीरा पैलेस के पश्चिम का पथ, कोतवाली थाना के पीछे का पथ, स्टेशन रोड पर अग्रवाल वस्त्र कुटीर से आनंद लोक होटल तक पथ, एक्जीबिशन रोड से मिथिला मोटर तक की सड़क, राजा मार्केट पथ, नेमा प्लेस रोड, विक्रम होटल के उत्तर से पूरब जाती सड़क, अहलुवालिया ट्रेडिंग से सटे उत्तर पश्चिम जाती सड़क भी पुनर्वर्गीकृत की गई हैं।

अन्य सड़कों में एसपी वर्मा रोड से पूरब जाती सड़क, चांदनी चौक का दोनों तरफ का रास्ता, कंकड़बाग पुराना बाईपास से बहाई भवन से पश्चिम से जाती सड़क, कंकड़बाग जे-सेक्टर विजय मार्केट से पश्चिम की ओर जाती सड़क, बिरला मंदिर रोड (डा. दामोदर प्र. पथ), गोविंद मित्रा रोड, मखनियां कुआं रोड, डॉ. विधान चंद राय पथ (खजांची रोड), भिखम दास ठाकुरवारी रोड, पृथ्वी राज पथ, सब्जीबाग (दरियापुर), चित्रगुप्त नगर रोड, लोहिया नगर डिफेंस कालोनी कंकड़बाग रोड, महात्मा गांधी रोड, बीएम दास रोड, एनीबेसेंट रोड, कुनकुन सिंह लेन, संदलपुर रोड, रमना रोड, दरगाह रोड, जनक किशोर पथ, नबाव बहादुर रोड, मोर्चा रोड, मस्रगंज लेन, खाजेकलां घाट रोड, रामबाग लेन, चमडोरिया रोड, कुम्हरार संदलपुर रोड, गुलजारबाग स्टेशन रोड, सदर गली रोड, मारुफगंज रोड, मच्छरहट्टा गली रोड, तुलसी मंडी रोड, बिस्कोमान सड़क, हाजीगंज रोड, पटना घाट रोड, सिटी हास्पिटल रोड, चिमनी घाट रोड, हरिमंदिर गली तथा सुदर्शन पथ शामिल हैं।

बिहार के बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक भाजपा नेता के घर को निशाना बनाया है। पवई पंचायत के ओडैय गांव निवासी पश्चिमी मंडल अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी के घर से चोरों ने करीब एक लाख रुपये नकद और पांच लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के जेवरात व अन्य कीमती सामान चुरा लिए। यह घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है, जब श्री चौधरी एक श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने गए थे।

गुरुवार सुबह जब उन्होंने घर में सामान बिखरा देखा तो चोरी का पता चला। घर के पिछले दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अटैची खेत में मिली। गृहस्वामी ने आशंका जताई है कि चोरों ने बेहोशी वाले केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किया हो सकता है। घटना की सूचना पर डायल 112 की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और भाजपा नेता के आवेदन पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने क्षेत्र में सक्रिय चोर गिरोहों के आगे पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में इसी तरह की कई अन्य चोरियों ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई है।