दिल्ली के न्यू अशोक नगर में भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप, दमकल की गाड़ियां मौके पर

दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को स्वच्छ करने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए नई समय सीमा घोषित की है। अब 2029 तक यमुना को पूरी तरह साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 8000 करोड़ रुपये की लागत से 303 ड्रेनेज परियोजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा।

दिल्ली के जल और लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रेसवार्ता में यह जानकारी देते हुए कहा कि जनता ने सरकार को पांच साल के लिए चुना है और वे थोड़ा इंतजार करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह काम एक-दो साल का नहीं, बल्कि पिछले 40-50 साल की समस्याओं को देखते हुए एक व्यापक योजना के तहत किया जा रहा है। इससे पहले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना सफाई के लिए 2027 तक की समय सीमा तय की थी।

मंत्री वर्मा ने बताया कि यमुना की वर्तमान खराब स्थिति का मुख्य कारण पिछली सरकारों द्वारा ठीक से योजनाएं न बनाना और बनी योजनाओं पर अमल न करना रहा है। उन्होंने कहा कि यमुना को साफ करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। इसके तहत, जिन कॉलोनियों में सीवर लाइनें नहीं हैं, वहां नई लाइनें बिछाई जाएंगी, जिनमें झुग्गी कॉलोनियां भी शामिल हैं। सभी घरों को सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे।

योजना के अनुसार, दिल्ली भर से उत्पन्न होने वाले सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में ले जाकर उपचारित किया जाएगा। उपचारित पानी का उपयोग पार्कों और अन्य आवश्यक कार्यों में किया जाएगा। इसके बाद बचे हुए पानी को ही यमुना में छोड़ा जाएगा। जिन नालों से सीवेज सीधे यमुना में गिरता है, उनकी भी सफाई की जाएगी, जिसके लिए विशेष मशीनें मंगाई जा रही हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि दिल्ली की कोई भी गंदगी यमुना में नहीं जाने दी जाएगी और 2029 तक यमुना को साफ करके दिखाना सरकार का संकल्प है।

वर्तमान में, दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 792 एमजीडी सीवेज उत्पन्न होता है, जिसमें से करीब 600 एमजीडी का उपचार किया जाता है। हालांकि, लगभग 200 एमजीडी अशोधित सीवेज अभी भी नालों के माध्यम से यमुना में बह जाता है। दिल्ली में 37 एसटीपी कार्यरत हैं, लेकिन उनकी क्षमता और कार्यप्रणाली मानकों के अनुरूप नहीं है, जिससे यमुना की सफाई में बाधा आ रही है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ अभियान के पहले दिन अधिकारियों ने 3,700 से अधिक वाहनों का चालान काटा और 570 ऐसे वाहनों को वापस भेजा जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) नहीं था। पर्यावरण मंत्री मंजीत सिंह सिरसा ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश के प्रमुख मार्गों पर दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों ने लगभग 5,000 वाहनों की जांच की। इस दौरान 3,746 वाहनों का चालान इसलिए काटा गया क्योंकि उनके पास मान्य पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं थे। इसके अलावा, 568 वाहनों को सीमा चौकियों से वापस लौटा दिया गया। 217 ऐसे ट्रकों को पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ा गया ताकि वे शहर के अंदर अनावश्यक प्रवेश न करें।

इस प्रवर्तन अभियान के साथ ही पीयूसी प्रमाण पत्रों की मांग में भी तेज वृद्धि देखी गई। 17 से 18 दिसंबर के बीच 61,000 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए, जो नियम लागू होने के बाद अनुपालन में वृद्धि का संकेत देते हैं। मंत्री सिरसा ने कहा कि ये आंकड़े सख्त प्रवर्तन और जनता के बढ़ते सहयोग को दर्शाते हैं। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय के महत्व पर भी जोर दिया।

अधिकारियों ने दिल्ली की सीमाओं, टोल प्लाजा और पेट्रोल पंपों पर बीएस-VI अनुपालन और वैध पीयूसी प्रमाण पत्रों की जांच तेज कर दी है। प्रवर्तन टीमों ने प्रमुख चौराहों पर स्मार्ट प्लेट-रीडर उपकरणों का उपयोग करके दस्तावेजों की जांच की और चालान जारी किए। पेट्रोल पंपों पर, कर्मचारियों ने बिना वैध प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ईंधन देने से इनकार कर दिया, जिससे दस्तावेजों की जांच के कारण कतारें लग गईं।

दिल्ली सरकार ने कहा है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ यह कार्रवाई गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रवर्तन जारी रहेगा और वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि वे जुर्माने और व्यवधान से बचने के लिए अपने उत्सर्जन प्रमाण पत्र अद्यतन रखें।

दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर की गई शिकायत को खारिज कर दिया है। यह फैसला राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर गया है, क्योंकि कांग्रेस इसे ‘बदले की राजनीति’ के खिलाफ अपनी जीत मान रही है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत जांच तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि कोई ‘प्रेडिकेट एफआईआर’ या ‘शेड्यूल्ड अपराध’ मौजूद न हो। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने बताया कि इस फैसले ने ईडी के मामले को कमजोर कर दिया है, क्योंकि अब एजेंसी के पास जांच आगे बढ़ाने का आधार नहीं बचा है।

कांग्रेस प्रवक्ता आदिल सिंह बोपाराई ने इस फैसले को ‘प्रतिशोध की राजनीति’ के खिलाफ एक स्पष्ट जीत बताया। उन्होंने कहा कि शिकायत खारिज होना कांग्रेस के रुख की पुष्टि करता है। वहीं, भाजपा के आरपी सिंह ने इस राहत को केवल ‘तकनीकी’ करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मामला अभी भी जारी है और जांच जारी रह सकती है, भले ही ईडी को एक नई एफआईआर दर्ज करनी पड़े। यह घटनाक्रम नेशनल हेराल्ड मामले की कानूनी और राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है।

दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया है, यह फैसला सुनाते हुए कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच को आगे बढ़ाने के लिए एक ‘प्रेडिकेट एफआईआर’ (आधारभूत प्राथमिकी) आवश्यक है।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने बताया कि इस फैसले से ED की कार्रवाई कमजोर हुई है, क्योंकि PMLA के तहत ‘निर्धारित अपराध’ के बिना जांच नहीं हो सकती। कांग्रेस प्रवक्ता आदिल सिंह बोपाराई ने इसे ‘बदले की राजनीति’ के खिलाफ जीत बताया और कहा कि शिकायत खारिज कर दी गई है।

हालांकि, भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने इस राहत को केवल ‘तकनीकी’ करार दिया है और जोर देकर कहा कि मामला अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि जांच जारी रहेगी और यह केवल एक प्रक्रियात्मक राहत है। इस फैसले के दूरगामी दूरगामी राजनीतिक और कानूनी निहितार्थ हैं, क्योंकि यह ED की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है और भविष्य की जांच की दिशा तय करता है।