अलीगढ़ में प्रधानाध्यापिका के निलंबन पर भड़के छात्र, स्कूल गेट पर किया प्रदर्शन | aligarh news

अलीगढ़ में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अतरौली क्षेत्र के स्कूलों, विद्यार्थियों और शिक्षकों से जुड़ी सूचनाएं आरटीआई के तहत मांग [aligarh news] कर छिपाई जा रही थीं, जिस पर अब राज्य सूचना आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई है। समयबद्ध तरीके से जानकारी उपलब्ध न कराए जाने के कारण यह मामला उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे प्रशासनिक लापरवाही खुलकर सामने आई है।

मामले की सुनवाई राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त की पीठ में हुई। अतरौली निवासी एक आरटीआई आवेदक ने स्कूलों की संख्या, नामांकित विद्यार्थियों, तैनात शिक्षकों और अटैच शिक्षकों का ब्योरा मांगा था। इसके अलावा अस्थायी शिक्षकों को वित्तीय चार्ज देने के नियमों की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी गई थीं। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो आवेदक ने आयोग का दरवाजा खटखटाया।

राज्य सूचना आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जन सूचना अधिकारी को अंतिम अवसर प्रदान किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि अधिकारी आगामी 24 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष पेश हों। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित तिथि पर अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं या उनका स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया जाता है, तो आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत भारी जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की लापरवाही से आम जनता को सूचना पाने के अधिकार से वंचित होना पड़ता है, जो प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए एक बड़ी चुनौती है।

अलीगढ़ जिले के बन्नादेवी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मवेशी चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान दीपक, आकाश और दिनेश के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से चोरी की गई भैंस भी सकुशल बरामद कर ली गई है। इस कार्रवाई से क्षेत्र के पशुपालकों में चोरी के लगातार बढ़ रहे डर से कुछ राहत जरूर मिली है [aligarh news]।

घटना की शुरुआत बरौला जाफराबाद निवासी छोटे लाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से हुई थी। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छह सितंबर की सुबह जब वह सोकर उठे, तो उनके घर में बंधी भैंस गायब थी। अज्ञात चोरों द्वारा रात के सन्नाटे में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। काफी तलाशने के बाद भी जब मवेशी का सुराग नहीं लगा, तो पुलिस की शरण ली गई। मामला दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस और सर्विलांस टीम ने तकनीकी और जमीनी सुरागकशी के आधार पर जांच शुरू की, जिससे आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली।

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। मुख्य आरोपी दीपक पर पहले से ही तीन और दिनेश पर दो गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गिरोह ने जिले के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस तरह के अपराधों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए रात्रि गश्त और सख्त निगरानी बढ़ाई जा रही है, ताकि आम जनता और किसानों की संपत्ति सुरक्षित रह सके।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सरकारी ड्यूटी से लौट रहे एक अवर अभियंता (जेई) पर हुए हमले को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। महुआखेड़ा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले हैवतपुर मार्ग पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसने प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों और आम जनता के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

घटना के विवरण के अनुसार, 33/11 केवी उपकेंद्र कोछोड़ पर तैनात जेई दिनेश सिंह चौहान 11 केवी डीपी शिफ्टिंग से जुड़े एक जरूरी सरकारी कार्य को पूरा कर वापस लौट रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोककर न सिर्फ अभ्रद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि उनके साथ मारपीट करते हुए गला दबाकर जान से मारने का भी प्रयास किया। आरोप है कि हमलावरों ने सरकारी दस्तावेजों को भी फाड़ दिया, जो सीधे तौर पर सरकारी काम में बाधा और प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती देने का मामला है।

इस गंभीर मामले के तूल पकड़ने के बाद राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन सक्रिय हो गया है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ खुला आक्रोश जताया है। संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष गजराज सिंह और सचिव प्रेमचंद गोला ने संयुक्त रूप से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित अभियंता को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की पुरजोर मांग की है। [aligarh news]

संगठन ने पुलिस प्रशासन को स्पष्ट रूप से 24 घंटे का अल्टीमेटम सौंपा है। विद्युत अभियंताओं ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वे पूर्ण कार्य बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। इस संभावित कदम से जिले की विद्युत व्यवस्था ठप हो सकती है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक बड़ा वित्तीय गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है। अतरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के संचालन के लिए आए बजट में लगभग 9,72,981 रुपये की हेराफेरी का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है और स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। (aligarh news)

ग्राम भवनगढ़ी निवासी मनीष चौधरी ने जिला कलेक्टर को एक शिकायती पत्र सौंपकर पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) के माध्यम से जुटाए गए दस्तावेजों से इस पूरे फर्जीड़े का खुलासा हुआ है। दस्तावेजों के अनुसार, कुष्ठ रोग उन्मूलन अभियान के दौरान एक ही व्यक्ति को सुपरवाइजर और फ्रंटलाइन वर्कर जैसे विभिन्न पदों के नाम पर अलग-अलग बैंकों के खातों में बार-बार भुगतान दर्शाया गया।

शिकायत में वीरपाल सिंह, निहाल सिंह और रिंकू कुमार सहित कई अन्य लाभार्थियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें नियमों को ताक पर रखकर दोहरा भुगतान किया गया है। आरोप है कि धरातल पर बिना कोई वास्तविक कार्य कराए केवल फर्जी फर्मों से बिल और वाउचर तैयार करवाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया गया है। इस वित्तीय अनियमितता से सीधे तौर पर सरकारी धन के दुरुपयोग की बू आ रही है, जिससे आम जनता के कल्याण के लिए आने वाले फंड्स की सुरक्षा पर भी असर पड़ता है।

प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों ने इस गंभीर मामले में लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के तहत भुगतान करने वाले ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की संदिग्ध भूमिका की भी जांच करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि इस तरह के मामलों में समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो सरकारी योजनाओं के प्रति जनता का भरोसा कम होगा। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में स्वतंत्र जांच समिति का गठन कर कब तक दोषियों के खिलाफ रिकवरी और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करता है।