जेई पर हमले के विरोध में विद्युत अभियंताओं में आक्रोश, अल्टीमेटम जारी | aligarh news

अलीगढ़ में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अतरौली क्षेत्र के स्कूलों, विद्यार्थियों और शिक्षकों से जुड़ी सूचनाएं आरटीआई के तहत मांग [aligarh news] कर छिपाई जा रही थीं, जिस पर अब राज्य सूचना आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई है। समयबद्ध तरीके से जानकारी उपलब्ध न कराए जाने के कारण यह मामला उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे प्रशासनिक लापरवाही खुलकर सामने आई है।

मामले की सुनवाई राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त की पीठ में हुई। अतरौली निवासी एक आरटीआई आवेदक ने स्कूलों की संख्या, नामांकित विद्यार्थियों, तैनात शिक्षकों और अटैच शिक्षकों का ब्योरा मांगा था। इसके अलावा अस्थायी शिक्षकों को वित्तीय चार्ज देने के नियमों की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी गई थीं। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो आवेदक ने आयोग का दरवाजा खटखटाया।

राज्य सूचना आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जन सूचना अधिकारी को अंतिम अवसर प्रदान किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि अधिकारी आगामी 24 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष पेश हों। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित तिथि पर अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं या उनका स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया जाता है, तो आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत भारी जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की लापरवाही से आम जनता को सूचना पाने के अधिकार से वंचित होना पड़ता है, जो प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए एक बड़ी चुनौती है।

अलीगढ़ जिले के बन्नादेवी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मवेशी चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान दीपक, आकाश और दिनेश के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से चोरी की गई भैंस भी सकुशल बरामद कर ली गई है। इस कार्रवाई से क्षेत्र के पशुपालकों में चोरी के लगातार बढ़ रहे डर से कुछ राहत जरूर मिली है [aligarh news]।

घटना की शुरुआत बरौला जाफराबाद निवासी छोटे लाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से हुई थी। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छह सितंबर की सुबह जब वह सोकर उठे, तो उनके घर में बंधी भैंस गायब थी। अज्ञात चोरों द्वारा रात के सन्नाटे में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। काफी तलाशने के बाद भी जब मवेशी का सुराग नहीं लगा, तो पुलिस की शरण ली गई। मामला दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस और सर्विलांस टीम ने तकनीकी और जमीनी सुरागकशी के आधार पर जांच शुरू की, जिससे आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली।

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। मुख्य आरोपी दीपक पर पहले से ही तीन और दिनेश पर दो गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गिरोह ने जिले के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस तरह के अपराधों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए रात्रि गश्त और सख्त निगरानी बढ़ाई जा रही है, ताकि आम जनता और किसानों की संपत्ति सुरक्षित रह सके।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक बड़ा वित्तीय गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है। अतरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के संचालन के लिए आए बजट में लगभग 9,72,981 रुपये की हेराफेरी का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है और स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। (aligarh news)

ग्राम भवनगढ़ी निवासी मनीष चौधरी ने जिला कलेक्टर को एक शिकायती पत्र सौंपकर पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) के माध्यम से जुटाए गए दस्तावेजों से इस पूरे फर्जीड़े का खुलासा हुआ है। दस्तावेजों के अनुसार, कुष्ठ रोग उन्मूलन अभियान के दौरान एक ही व्यक्ति को सुपरवाइजर और फ्रंटलाइन वर्कर जैसे विभिन्न पदों के नाम पर अलग-अलग बैंकों के खातों में बार-बार भुगतान दर्शाया गया।

शिकायत में वीरपाल सिंह, निहाल सिंह और रिंकू कुमार सहित कई अन्य लाभार्थियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें नियमों को ताक पर रखकर दोहरा भुगतान किया गया है। आरोप है कि धरातल पर बिना कोई वास्तविक कार्य कराए केवल फर्जी फर्मों से बिल और वाउचर तैयार करवाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया गया है। इस वित्तीय अनियमितता से सीधे तौर पर सरकारी धन के दुरुपयोग की बू आ रही है, जिससे आम जनता के कल्याण के लिए आने वाले फंड्स की सुरक्षा पर भी असर पड़ता है।

प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों ने इस गंभीर मामले में लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के तहत भुगतान करने वाले ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की संदिग्ध भूमिका की भी जांच करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि इस तरह के मामलों में समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो सरकारी योजनाओं के प्रति जनता का भरोसा कम होगा। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में स्वतंत्र जांच समिति का गठन कर कब तक दोषियों के खिलाफ रिकवरी और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करता है।