ओडिशा में हथियारों का जखीरा जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार; कार्बाइन समेत 11 हथियार बरामद

ईस्ट कोस्ट रेलवे लगातार अपने परिचालन तंत्र को बेहतर बनाते हुए यात्रियों को प्रभावी और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। इसी पहल के तहत, खुर्दा रोड मंडल ने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) काउंटरों की समीक्षा की है, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और डिजिटल टिकटिंग की बढ़ती प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिले।

संबंधित सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद, मेरमंडली (एमआरडीएल) और कणास रोड (केएएसआर) रेलवे स्टेशनों के पीआरएस काउंटरों को 21.12.2025 से बंद किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण इन स्थानों पर टिकटों की बुकिंग बहुत कम होना है। यहां प्रतिदिन औसतन क्रमशः 14 और 11 टिकट बुक किए जाते थे।

विकल्प के तौर पर पर्याप्त आरक्षण सुविधाएं मौजूद होंगी। यात्रियों को आसपास ही आसानी से आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। कणास रोड क्षेत्र के लिए: डेलांग (4 किमी) और साक्षीगोपाल (14 किमी) में आरक्षण काउंटर उपलब्ध हैं। मेरमंडली क्षेत्र के लिए: तालचेर और तालचर रोड, दोनों ही 15 किमी के दायरे में, पीआरएस सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ये व्यवस्थाएं रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं, जिनमें 15 किमी के भीतर वैकल्पिक आरक्षण केंद्र होने पर पीआरएस काउंटरों के तार्किक पुनर्गठन की अनुमति है।

ईस्ट कोस्ट रेलवे ने यह भी देखा है कि यात्री अब तेजी से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आइआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब बड़ी संख्या में आरक्षित टिकट बुक किए जा रहे हैं, जो तेज़ और सुविधाजनक विकल्पों की ओर यात्रियों की बढ़ती पसंद को दर्शाता है।

परिचालन आवश्यकताओं और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए, कटक हाई कोर्ट स्थित नॉन-रेल हेड पीआरएस काउंटर बैंक अवकाश के दिनों में बंद रहेगा। सामान्य कार्यदिवसों में इसकी सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। इन बदलावों से संबंधित नोटिस संबंधित स्टेशनों और पीआरएस केंद्रों पर प्रमुखता से लगाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को समय पर जानकारी मिल सके।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को कहा कि ओडिशा में अब अपराधियों को किसी भी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए “पूरी स्वतंत्रता” दे दी गई है, चाहे उनका प्रभाव या संबद्धता कुछ भी हो।

राज्य विधानसभा में गृह विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले 5–10 वर्षों में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी रही और पूर्ववर्ती सरकार अपराधियों को बचाती रही।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले वर्षों में राज्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों में देश में शीर्ष पर था और कई थाने एक राजनीतिक दल के “पार्टी कार्यालयों” की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक शक्तिशाली मंत्री की हत्या की साजिश एक पुलिस थाने के अंदर रची गई थी।

पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तब अपराधियों को संरक्षण मिलता था, जिससे उनका मनोबल बढ़ा और अपराध की स्थिति और खराब हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून तोड़ने पर उसका ठिकाना जेल ही होगा।

वर्तमान सरकार के प्रदर्शन को बेहतर बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति अब नियंत्रित हो गई है। सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि नक्सल-प्रभावित नुआपड़ा में उपचुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की बहाली का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपराधियों से अपील की कि वे स्वयं में सुधार लाएं, क्योंकि राज्य राजनीतिक संरक्षण आधारित पुलिस व्यवस्था की संस्कृति से बाहर निकल चुका है।