हजारीबाग वन भूमि घोटाला: गिरफ्तार विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह फरार, ACB की तलाश जारी

रविवार की रात रांची रेलवे स्टेशन का नजारा ऐसा था, जिसने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्लेटफार्म पर रात 10 बजे खड़ी रांची–लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन को लोगों ने मानो रैन बसेरा बना दिया था। कोई ट्रेन के भीतर ही बेंच पर चादर बिछाकर सो गया था, तो कुछ लोग ट्रेन के पास ही खुले में शौच करते दिखे। यह सब कुछ स्टेशन परिसर में यात्रियों की आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन न रेलवे पुलिस और न ही स्टाफ का कोई भी कर्मी इसे रोकने पहुंचा।

ट्रेन रातभर स्टैंडिंग में रहती है और सुबह पहली सेवा के रूप में रवाना होती है। ऐसे में रेलवे के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि स्टेशन पर रातभर खड़ी किसी भी ट्रेन के सभी दरवाजे बंद हों, ताकि असामाजिक तत्वों का प्रवेश रोका जा सके और कोई अप्रिय घटना न हो। लेकिन रविवार की रात यह पूरी ट्रेन खुली पड़ी थी। सभी बोगियों के दरवाजे खुले थे, कोई भी आसानी से अंदर आ-जा रहा था। कई ऐसे लोग, जिनका रेलवे से कोई संबंध नहीं, ट्रेन को ही रात गुजारने का स्थान मान बैठे। न टिकट, न पहचान, बिना किसी रोकटोक के लोग ट्रेन में सोते रहे।

रेलवे के कर्मचारियों की मानें तो ऐसी खुली ट्रेनें चोरी, छेड़छाड़, नशेड़ियों के जमावड़े और यहां तक कि गंभीर आपराधिक वारदातों का केंद्र बन सकती हैं। अतीत में भी कई बार रातभर खड़ी ट्रेनों में मोबाइल चोरी, सीट काटकर सामान चोरी और महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। रात 10.30 बजे के बाद तो स्थिति और शर्मनाक दिखी। ट्रेन के निकट ही लोगों ने खुले में शौच शुरू कर दिया। स्टेशन परिसर में इतनी गंभीर अस्वच्छता खुलेआम होती रही, लेकिन न कोई टीटीई, न स्टेशन मास्टर का कर्मचारी और न ही आरपीएफ का एक भी जवान मौके पर नजर आया, जो इसे रोकता।

झारखंड में कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) निर्माण के पैसे को निजी खातों में रखने के आरोपित रांची के तत्कालीन जिला अभियंता केसी सिंह व अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करना चाहती है। इसके लिए एसीबी ने मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय विभाग से अनुमति मांगी है।

तत्कालीन जिला अभियंता केसी सिंह व अन्य कनीय अभियंताओं पर बुंडू अनुमंडल अस्पताल के निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप है। आरोप है कि निर्माण की राशि को निजी खाते में अधिक समय तक रखा गया, ताकि सूद मिल सके। इसके लिए निर्माण कार्य में भी देरी की गई है। एसीबी ने पीई दर्ज करने की अनुमति हाई कोर्ट के आदेश के दो साल के बाद मांगी है।

दरअसल झारखंड उच्च न्यायालय में वर्ष 2019 में एक जनहित याचिका में अनियमितता की शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि स्वास्थ्य विभाग से सीएचसी निर्माण के लिए दी गई राशि को इंजीनियरों ने सरकारी खाते के बजाय निजी खाते में रखा। सूद के लिए निर्माण कार्य में देरी की, जिसके चलते निर्माण की लागत पांच करोड़ से बढ़कर साढ़े आठ करोड़ रुपये हो गई थी। इस याचिका पर तीन जुलाई 2023 को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और एसीबी को जांच कर तीन महीने में रिपोर्ट मांगी थी। दो साल के बाद एसीबी ने पीई के लिए पहल शुरू की है और इसकी जानकारी न्यायालय को दी है।

झारखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को एक नई दिशा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में झारखंड पर्यटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। इस संबंध में, राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में ‘झारखंड पर्यटन विकास एवं निबंधन (संशोधन विधेयक), 2025’ पेश करेगी।

यह विधेयक पर्यटन क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके तहत, राज्य में संचालित होने वाले सभी होटल, टूरिस्ट गाइड, फोटोग्राफर और एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। पंजीकरण की अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गई है, जिसके लिए शुल्क भी तय किया गया है।

इस पहल से नेतरहाट, रजरप्पा, पतरातू और बैद्यनाथ धाम जैसे ग्रेड-ए पर्यटन स्थलों पर विश्वस्तरीय नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। प्राधिकरण का गठन शहरी निकाय क्षेत्रों के बाहर के पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

झारखंड कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने जा रही है। इस बैठक में जनजातीय समुदाय के लिए एक बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। सोहराय पर्व पर दो दिनों के अवकाश को लेकर प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। यह निर्णय जनजातीय समुदाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोहराय उनका प्रमुख पर्व है।

राज्य सरकार ने इससे पहले भी सरहुल और करम पर्व पर दो दिवसीय अवकाश की घोषणा की थी। यह सरकार जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को महत्व देने पर जोर दे रही है।

अवकाश के प्रस्ताव के अलावा, कैबिनेट में पेसा एक्ट (Panchayat Extension to Scheduled Areas Act) से संबंधित नियमावली को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। यह एक्ट जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार प्रदान करता है, जिससे स्थानीय स्वशासन मजबूत होगा। बैठक में एक दर्जन से अधिक अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी।

रांची रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का खुलेआम मजाक बना। रविवार की रात रांची रेलवे स्टेशन का नजारा ऐसा था जिसने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्लेटफार्म पर रात 10 बजे खड़ी रांची–लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन को लोगों ने मानो रैन बसेरा बना दिया था।

कोई ट्रेन के भीतर ही बेंच पर चादर बिछाकर सो गया था, तो कुछ लोग ट्रेन के पास ही खुले में शौच करते दिखे। यह सब कुछ स्टेशन परिसर में यात्रियों की आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन न रेलवे पुलिस और न ही स्टाफ का कोई भी कर्मी इसे रोकने पहुंचा।

ट्रेन रातभर स्टैंडिंग में रहती है और सुबह पहली सेवा के रूप में रवाना होती है। ऐसे में रेलवे के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि स्टेशन पर रातभर खड़ी किसी भी ट्रेन के सभी दरवाजे बंद हों, ताकि असामाजिक तत्वों का प्रवेश रोका जा सके और कोई अप्रिय घटना न हो। लेकिन रविवार की रात यह पूरी ट्रेन खुली पड़ी थी। सभी बोगियों के दरवाजे खुले थे, कोई भी आसानी से अंदर आ-जा रहा था। कई ऐसे लोग, जिनका रेलवे से कोई संबंध नहीं, ट्रेन को ही रात गुजारने का स्थान मान बैठे। न टिकट, न पहचान, बिना किसी रोकटोक के लोग ट्रेन में सोते रहे।

रेलवे के कर्मचारियों की मानें तो ऐसी खुली ट्रेनें चोरी, छेड़छाड़, नशेड़ियों के जमावड़े और यहां तक कि गंभीर आपराधिक वारदातों का केंद्र बन सकती हैं। अतीत में भी कई बार रातभर खड़ी ट्रेनों में मोबाइल चोरी, सीट काटकर सामान चोरी और महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

रात 10.30 बजे के बाद तो स्थिति और शर्मनाक दिखी। ट्रेन के निकट ही लोगों ने खुले में शौच शुरू कर दिया। स्टेशन परिसर में इतनी गंभीर अस्वच्छता खुलेआम होती रही, लेकिन न कोई टीटीई, न स्टेशन मास्टर का कर्मचारी और न ही आरपीएफ का एक भी जवान मौके पर नजर आया, जो इसे रोकता। यह सब उस स्थान पर हो रहा था जहां दिनभर हजारों यात्री गुजरते हैं। खुले में शौच की यह स्थिति केवल अस्वच्छता ही नहीं, बल्कि रेलवे परिसर में स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खतरा भी है।

रात में संटिंग लाइन और प्लेटफार्म की निगरानी अक्सर कमजोर रहती है। कई बार ड्यूटी पर तैनात कर्मी दूसरे कार्यों में लग जाते हैं या वास्तविक निगरानी नहीं करते। आरपीएफ की गश्ती भी कई दिनों से कम दिखाई दे रही है। सामान्यत ऐसी ट्रेनें बैरिंग में खड़ी की जाती हैं और वहां सुरक्षा का प्रावधान होता है, लेकिन रविवार की रात यह पूरी तरह से लापता दिखाई दिया।

झारखंड में सामान्य वर्ग के 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि होने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति दे दी है, जिस पर जल्द ही कैबिनेट की मुहर लगने की उम्मीद है। यह फैसला राज्य के हजारों छात्रों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।

प्रस्ताव के अनुसार, 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की मासिक छात्रवृत्ति 150 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये की जाएगी। यह वृद्धि तीन गुना है, जो इन छात्रों की शिक्षा में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसी तरह, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की मासिक छात्रवृत्ति की राशि 230 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये की जाएगी, जो दोगुने से अधिक की बढ़ोतरी है।

इस छात्रवृत्ति वृद्धि का लाभ लगभग 58 हजार विद्यार्थियों को मिलेगा। राज्य सरकार इस वृद्धि पर 27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च करेगी। यह कदम सामान्य वर्ग के छात्रों को भी अन्य वर्गों के समान शैक्षणिक प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

बता दें कि राज्य के एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है, जिसकी राशि पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग वर्ष 2021 से मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत सामान्य वर्ग के 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने दो सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक अधिकारियों (एसीएफ) की एक साल की सेवा विस्तार देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नौकरी में विस्तार देना समाधान नहीं है और न ही इसे नियम बनाया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने इस तरह के मांग को स्वीकार करने से इन्कार करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि से भलीभांति अवगत रहती है और उसे इसकी पहले से ही योजना बनानी चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सेवानिवृत्ति से पहले ही राज्य सरकार को उस पद को भरने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, जो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से खाली होने वाली है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य ने पद भरने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा विस्तार देकर कार्य जारी रखने की अनुमति दी है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विस्तार देना संस्था के विकास के लिए ठीक नहीं है।

इस संबंध में अविनाश कुमार परमार और अभय कुमार सिन्हा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें कहा गया था कि उनकी सेवाएं पहले ही एक जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक के लिए बढ़ाई जा चुकी हैं। उन्होंने राज्य के वन विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश देने की मांग की थी कि उन्हें एक जुलाई 2025 से 30 जून 2026 के लिए भी अपनी सेवाओं विस्तार की तत्काल अनुमित प्रदान करें।

सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट किया है कि अदालत किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवा विस्तार देने का निर्देश नहीं दे सकती। किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार पाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ही नहीं है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देवघर में दिए गए बयान के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा नेताओं को झारखंड की राजनीति समझ नहीं आती, इसलिए वे हवा में तीर चलाते रहते हैं।

उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा झारखंड को बिहार न समझें। झूठ बोलने की मशीन बन चुकी भाजपा झारखंड को बदनाम करने में लगी है, लेकिन जनता सब जानती है। भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए घुसपैठ का राग अलापकर लोगों को डराने की कोशिश करती है। संथाल परगना की अस्मिता, संस्कृति और परंपरा को सबसे बड़ा खतरा भाजपा की विभाजनकारी राजनीति से है, न कि किसी घुसपैठ से।

भाजपा बताए कि 18 साल केंद्र में रहकर उसने घुसपैठ रोकने के लिए क्या किया? झामुमो नेता ने कहा कि भाजपा शासन में ही झारखंड ने सबसे ज्यादा नक्सल हिंसा और आर्थिक अपराध देखे थे। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने केंद्र और राज्य में मिलकर झारखंड को नक्सलियों के हवाले किया, वह आज कानून व्यवस्था पर भाषण दे रही है।

विनोद ने कहा कि नड्डा जी, डेटा पढ़कर आएं, झारखंड में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम है। झामुमो महासचिव ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का फर्क है। अधिकारियों को जेल भेजने में झामुमो ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, यही हमारी पारदर्शिता है। उन्होंने कहा- हमारी सरकार ने किसी भी जांच में कभी दखल नहीं दिया। अगर किसी अधिकारी ने गलती की है, तो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन भाजपा बताए कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में उनके भ्रष्ट अधिकारी कहां छिपे हैं? विनोद पांडेय ने भाजपा नेताओं को एक दिन संथाल, कोल्हान और पलामू के गांवों में घूमने का सुझाव दिया, ताकि वे वहां हुए विकास को देख सकें।