योगी सरकार का बड़ा फैसला: यूपी में प्रदूषण NOC शुल्क ढाई गुना तक बढ़ा, उद्योगों पर पड़ेगा सीधा असर
उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेना अब महंगा हो गया है, क्योंकि योगी सरकार ने शुल्क में ढाई से तीन गुना तक की वृद्धि की है। सरकार ने यह बढ़ोतरी उद्योगों की श्रेणी के अनुसार की है। लाल रंग वाले उद्योगों को सबसे अधिक व हरे रंग वाले उद्योगों को सबसे कम शुल्क देना होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यह बढ़ोतरी वर्ष 2008 के बाद यानी 17 वर्ष बाद हुई है। शुल्क बढ़ोतरी की मार उद्योगों को हर वर्ष झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक उद्योगों को आरंभिक शुल्क के बाद हर वर्ष उसका आधा ही नवीनीकरण शुल्क देना पड़ता था, किंतु अब उन्हें हर वर्ष आरंभिक शुल्क के बराबर ही नवीनीकरण शुल्क भी देना होगा। हर दो वर्ष में 10 प्रतिशत तक शुल्क में वृद्धि की अनुमति भी मिल गई है।
कैबिनेट ने मंगलवार को जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी सहमति शुल्क संरचना में बदलाव के लिए उत्तर प्रदेश जल (मल और व्यावसायिक बहिस्राव निस्तारण के लिए सहमति) (तृतीय संशोधन) नियमावली व उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय के साथ प्रदेश में उद्योगों, स्थानीय निकायों एवं अन्य इकाइयों के लिए शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित करने और उनके संचालन के लिए शुल्क बढ़ जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से बोर्ड की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों के लिए आवश्यक मानव बल और तकनीकी क्षमता विस्तार संभव होगा। प्रदूषण घटाने की निगरानी व्यवस्था और अधिक प्रभावी हो सकेगी।
प्रदेश सरकार ने निवेश के आधार पर उद्योगों के 12 स्लैब घटाकर अब सात कर दिए हैं। एक हजार करोड़ रुपये से अधिक वाले उद्याेगों के तीन के बजाय अब एक ही स्लैब होगा।
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