यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट से मिली एक हफ्ते की राहत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई का सामना कर रहे दो याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह की अंतरिम राहत प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस अवधि के दौरान यथास्थिति बनाए रखी जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अपनी संपत्तियों, जिनमें घर और मैरिज हॉल शामिल हैं, के विध्वंस को रोकने की मांग की थी।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ को बताया कि अधिकारियों द्वारा उनकी संपत्तियों का एक हिस्सा पहले ही गिराया जा चुका है, और वे आगे की कार्रवाई से चिंतित हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का कारण बताते हुए कहा कि ‘बुलडोजर जस्टिस’ के मुद्दे पर शीर्ष अदालत पहले ही विचार कर चुकी है। हालांकि, पीठ ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट भी तात्कालिकता पर विचार करता है और वहां भी विस्तृत फैसला का लाभ उठाया जा सकता है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत द्वारा दी गई एक सप्ताह की अंतरिम राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट को याचिका पर सुनवाई करने और स्थगन की अर्जी पर अपनी मेरिट के आधार पर विचार करने से प्रभावित नहीं करेगी। याचिकाकर्ताओं में से एक 75 वर्षीय व्यक्ति ने यह भी बताया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और उनकी बात नहीं सुनी गई, जबकि कानून के अनुसार नोटिस देना आवश्यक है। पीठ ने कहा कि यह बात वे हाई कोर्ट के समक्ष भी रख सकते हैं।
वकील ने चिंता जताई कि अधिकारी बुलडोजर लेकर खड़े हैं और संपत्ति गिरा सकते हैं। इस पर पीठ ने एक हफ्ते की राहत देते हुए उन्हें हाई कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख करने का निर्देश दिया। पीठ ने यह भी कहा कि संपत्ति ढहाने के मामलों में अक्सर हाई कोर्ट उसी दिन सुनवाई करता है जिस दिन उनका उल्लेख किया जाता है। यह राहत याचिकाकर्ताओं को कानूनी प्रक्रिया का पालन करने और अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करती है।
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