RIMS को मिला 10वां देहदान: काबेरी दास का पार्थिव शरीर चिकित्सा शिक्षा के लिए समर्पित

झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय (JSSC CGL) परीक्षा के परिणाम घोषित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अदालत ने परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक को हटा दिया है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त होने की उम्मीद है। हालांकि, इस फैसले के साथ ही अदालत ने यह महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया है कि जिन अभ्यर्थियों पर पेपर लीक मामले में संलिप्तता की आशंका है या जिन्हें आरोपित बनाया गया है, उनका परिणाम फिलहाल जारी नहीं किया जाएगा।

विशेष जांच दल (एसआईटी) को इस मामले की जांच जारी रखने का आदेश दिया गया है। अदालत ने इस मामले में दायर की गई याचिका को निष्पादित कर दिया है। इस फैसले से एक ओर जहां परीक्षा परिणाम जारी होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक जैसे गंभीर आरोपों की जांच भी जारी रहेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे और दोषियों को दंड मिले।

सूत्रों के अनुसार, यह फैसला परीक्षा की पवित्रता को बनाए रखने और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को रोकने की दिशा में एक अहम कदम है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और निर्दोष अभ्यर्थियों की पहचान नहीं हो जाती, तब तक संदिग्ध परीक्षार्थियों के परिणाम रोके जाएंगे। यह कदम उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने कड़ी मेहनत से परीक्षा दी थी और जो परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 2025 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के परिणाम का इंतजार लंबे समय से हो रहा था, और अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह उम्मीद जगी है कि जल्द ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। यह निर्णय राज्य में सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

रांची। राज्य की कांग्रेस नेत्री और मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के लिए अफवाहें फैलाने और भ्रम का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने महागठबंधन को एकतरफा और सशक्त जनादेश दिया है, और भाजपा का गठबंधन को कमजोर करने का हर प्रयास विफल होगा।

दीपिका पांडेय सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दृढ़ता की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कभी भी भाजपा के दबाव, प्रपंच या चाल के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो व्यक्ति राज्य के हित और जनता की भावनाओं के सम्मान के लिए जेल जाने का जोखिम उठा सकता है, वह भाजपा के किसी भी षड्यंत्र के आगे नहीं झुकेगा।

उन्होंने विश्वास जताया कि महागठबंधन की सरकार बहुत मजबूती से चल रही है और भविष्य में भी चलती रहेगी। पांडेय सिंह ने सरकार को ‘अबुआ सरकार’ बताते हुए कहा कि यह झारखंड की आवाज और ताकत का प्रतीक है।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक गलियारों में गठबंधन की स्थिरता को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि, कांग्रेस नेत्री के इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि गठबंधन में शामिल दल एकजुट हैं और किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं। इससे पहले भी अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री सोरेन के दृढ़ संकल्प और महागठबंधन की सरकार की मजबूती पर भरोसा जताया है।

रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) ने सोमवार को एमबीबीएस प्रथम वर्ष (सत्र 2025-26) की छात्रा काजल का नामांकन फर्जी अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र के आधार पर प्रवेश लेने के आरोप में रद्द कर दिया है। इससे पहले छात्रा को 20 नवंबर को निलंबित किया गया था। गहन जांच में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिससे इस मामले में किसी सक्रिय गिरोह की संलिप्तता की आशंका बढ़ गई है।

RIMS प्रबंधन ने प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों के जाति प्रमाणपत्रों को सत्यापन के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों को भेजा था। गिरिडीह के उपायुक्त से काजल का प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने की लिखित पुष्टि मिलने के बाद, संस्थान ने छात्रा को तीन बार नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि, छात्रा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद, कानूनी सलाह लेकर संस्थान ने छात्रा को दोषी मानते हुए उसका नामांकन रद्द करने का निर्णय लिया। साथ ही, उसे कक्षाओं में भाग लेने से रोक दिया गया है और हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया है।

RIMS के डीन (छात्र कल्याण) डॉ. शिव प्रिये ने बताया कि इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट विभागीय संयुक्त सचिव और झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) को भेज दी गई है। उन्होंने गिरिडीह के उपायुक्त से कानून के अनुसार कार्रवाई करने और इस जालसाजी में शामिल गिरोह का पता लगाने का भी अनुरोध किया है।

यह छात्रा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) के माध्यम से SC श्रेणी में प्रथम रैंक प्राप्त कर एमबीबीएस सीट हासिल करने में सफल हुई थी। यह पहला मामला नहीं है, इससे पूर्व हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में भी इसी तरह का एक मामला सामने आ चुका है। सूत्रों के अनुसार, इस तरह की धोखाधड़ी अक्सर नामांकन के समय जमा किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान सामने आती है, और कॉलेज स्तर पर सत्यापन के बाद ही इसका खुलासा हो पाता है। इस घटना ने JCECEB की प्रवेश परीक्षा और प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।

RIMS प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि वह स्वयं प्राथमिकी दर्ज नहीं करेगा। फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनाना और उसका दुरुपयोग करना एक दंडनीय अपराध है, और इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। फिलहाल, विभागीय स्तर पर कार्रवाई की संभावना बनी हुई है।

झारखंड में आगामी चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अब तक 12 लाख से अधिक संदिग्ध मतदाताओं की पहचान की गई है। यह पहचान राज्य की वर्तमान मतदाता सूची का पिछले एस.आई.आर. (Systematic Voter’s List Revision) की मतदाता सूची से मैपिंग के दौरान हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, के. रवि कुमार ने इस प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कुल एक करोड़ 61 लाख 55 हजार 740 मतदाताओं का मैपिंग किया जा चुका है।nnउन्होंने विस्तार से बताया कि दूसरी जगह चले गए मतदाताओं, मृत व्यक्तियों और एक से अधिक स्थानों पर सूचीबद्ध मतदाताओं जैसी श्रेणियों के 12 लाख मतदाताओं को चिन्हित किया गया है। यह कार्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मंगलवार को निर्वाचन सदन में संबंधित विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों (ईआरओ) और सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान यह बातें कहीं।nnके. रवि कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि जिन मतदाताओं का पिछले एस.आई.आर. वाली सूची से मैपिंग करने में कठिनाई आ रही है, या जो अन्य राज्यों से झारखंड में आकर बसे हैं, उनका मैपिंग संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट अथवा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट का उपयोग करते हुए सुनिश्चित किया जाए। झारखंड के मूल मतदाताओं के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। मैपिंग करते समय वर्तमान सूची से मिलान अवश्य किया जाना चाहिए।nnउन्होंने इस पैतृक मैपिंग कार्य को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि एस.आई.आर. के समय मतदाताओं को कम से कम दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ें और पूरी प्रक्रिया अधिक सुगम हो सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि एस.आई.आर. के दौरान कोई भी योग्य मतदाता मतदाता सूची से छूट न जाए।nnबैठक में कम प्रदर्शन करने वाले बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को चिन्हित कर उन्हें बैचवार प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया गया। इसके साथ ही, मतदाताओं को भी पैतृक मैपिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। उन बीएलओ के लिए सहायता का प्रावधान भी किया गया है जो पुराने एस.आई.आर. सूची से मतदाताओं का विवरण खोजने में असमर्थ हैं; वे अपने जिला मुख्यालय में स्थित हेल्प डेस्क मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। ईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों को बीएलओ द्वारा कार्यक्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों का आकलन कर उन्हें सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया, ताकि पैतृक मैपिंग का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर और विभिन्न जिलों के ईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित रहे।”
निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन वितरण प्रणाली में सुधार लाने की दिशा में रांची जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में रांची शहरी क्षेत्र के दस राशन डीलरों को उन्नत 4जी ई-पोश मशीनें वितरित की गईं। इस पहल का उद्देश्य अंतिम छोर तक बैठे लाभुकों को शत-प्रतिशत पारदर्शिता के साथ अनाज उपलब्ध कराना है।

उपायुक्त के अनुसार, ये नई 4जी ई-पोश मशीनें आधार प्रमाणीकरण, रियल-टाइम ट्रांजेक्शन और स्टॉक मॉनिटरिंग जैसी उन्नत सुविधाओं से युक्त हैं। इन तकनीकों के प्रयोग से राशन वितरण में फर्जीवाड़ा, अनियमितता और अनाज चोरी की संभावनाओं को काफी हद तक समाप्त किया जा सकेगा। आने वाले समय में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी राशन डीलरों को भी ऐसी ही आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराने की योजना है।

नई 4जी ई-पोश मशीनों की एक बड़ी खासियत यह है कि ये नेटवर्क संबंधी बाधाओं को दूर करेंगी। मशीनें ऑफलाइन मोड में भी कार्य कर सकेंगी, जिसका अर्थ है कि कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी लाभुकों को राशन वितरण में कोई रुकावट नहीं आएगी। प्रत्येक मशीन में बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) प्रमाणीकरण की सुविधा भी शामिल है, जो प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाती है।

लेन-देन का रियल-टाइम डेटा सीधे पोर्टल पर अपलोड होगा, जिससे जिला प्रशासन को वितरण प्रक्रिया की निरंतर निगरानी करने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। उपायुक्त ने सभी राशन डीलरों से इन नई मशीनों का अनिवार्य रूप से उपयोग करने और लाभुकों को समय पर, निर्धारित मात्रा में गुणवत्तायुक्त अनाज उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में डीलर तत्काल जिला आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करें।

पहले उपयोग में आने वाली ई-पोश मशीनों में नेटवर्क की दिक्कतें आम थीं, जिसके कारण लाभुकों को राशन प्राप्त करने में अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता था। नई 4जी ई-पोश मशीनों के आने से इस समस्या का समाधान होगा और राशन वितरण प्रणाली पहले से कहीं अधिक तेज, पारदर्शी और सुचारू हो सकेगी।

रांची: झारखंड बिजली विभाग को एक बड़े वित्तीय झटके का सामना करना पड़ा है, जब लगभग 15 वर्ष से लंबित 140.80 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि के भुगतान में लापरवाही के चलते विभाग के तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। यह कार्रवाई व्यवसायिक कोर्ट के कड़े आदेश के बाद की गई है।

मंगलवार को सिविल कोर्ट रांची के नाजिर मोहम्मद जीशान इकबाल के नेतृत्व में बैंक ऑफ इंडिया की रांची स्थित क्लब साइड, मेन रोड शाखा के तीन खातों पर यह कार्रवाई की गई। इससे पहले, व्यवसायिक कोर्ट के स्पेशल जज रवि नारायण की अदालत ने व्यवसायिक एग्जिक्यूशन मुकदमा की सुनवाई के दौरान बिजली विभाग के बैंक खातों को फ्रीज करने का निर्देश जारी किया था।

जानकारी के अनुसार, थड़पखना स्थित फर्म मेसर्स क्रिस्टल कंप्यूटर इनफार्मेटिक्स सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से फर्म के संचालक दिनेश्वर पांडे ने वर्ष 2014 में झारखंड माइक्रो स्माल इंटरप्राइजेज काउंसिल में एक आर्बिट्रेशन आवेदन दायर किया था। इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए काउंसिल ने 4 फरवरी 2015 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें बिजली विभाग को फर्म को 140.80 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

आदेश पारित होने के लगभग 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब बिजली विभाग ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, तो फर्म ने न्याय के लिए व्यवसायिक कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और भुगतान में हो रही देरी को संज्ञान में लेते हुए यह सख्त कदम उठाने का आदेश दिया।

इस कार्रवाई से बिजली विभाग की वित्तीय व्यवस्था पर तत्काल प्रभाव पड़ने की आशंका है। विभाग को न केवल इस बड़ी राशि का भुगतान करना होगा, बल्कि भविष्य में इस तरह की चूक से बचने के लिए अपनी वसूली प्रक्रियाओं और वित्तीय प्रबंधन को भी मजबूत करना होगा। यह घटना सरकारी विभागों में बकाया वसूली और लंबित मामलों के निपटान में आ रही सुस्ती पर भी प्रकाश डालती है।