बाढ़ पीड़ितों को सीएम मान का सहारा: 377 करोड़ मुआवजा वितरण शुरू

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में बाढ़ से हुए भारी नुकसान के बाद प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने 30,000 से अधिक उन परिवारों को 377 करोड़ रुपये के मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया शुरू की है, जिनके घर हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर मुश्किल घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है और इस आपदा से उबरने में हर संभव मदद करेगी।nnमुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अपने दौरों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लोगों का दर्द सुना है और राज्य सरकार ने हर प्रभावित परिवार को आश्वासन दिया है कि वह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने पंजाब तथा अन्य राज्यों के सामाजिक-धार्मिक संगठनों और स्वयंसेवकों द्वारा आपदा के दौरान की गई निस्वार्थ सेवा की भी सराहना की। पंजाबियों के जुझारू जज्बे की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने एक बार फिर मुसीबत से उबरने के अपने बेमिसाल जज्बे का प्रदर्शन किया है।nnभगवंत सिंह मान ने बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही किसानों को हुई फसल क्षति के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजे का भुगतान शुरू कर दिया है, जिसे उन्होंने देश की किसी भी सरकार द्वारा दिया गया अब तक का सबसे अधिक फसली मुआवजा बताया। घरों के नुकसान के लिए, सरकार ने एक व्यापक पुनर्वास पैकेज शुरू किया है, जिसके तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए प्रभावित परिवारों को 1.20 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अकेले गुरदासपुर जिले में बाढ़ से 8,056 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं।nnमुआवजे की राशि का वितरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घरों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार ने हर योग्य परिवार को पहली किस्त के रूप में 70,000 रुपये पहले ही जारी कर दिए हैं, जबकि शेष राशि दो अतिरिक्त किस्तों में दी जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने घोषणा की कि क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण कार्य मनरेगा के अंतर्गत लाया गया है, जिससे लाभार्थियों को अपने घर बनाने के लिए 90 दिनों का रोजगार मिलेगा। यह रोजगार राशि 1.20 लाख रुपये की ग्रांट से अलग है, जिससे प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ रोजगार भी सुनिश्चित किया जा रहा है।nnमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बाढ़ से राज्य को लगभग 13,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब ने राष्ट्रीय पूल में लगभग 150 लाख टन चावल का योगदान देकर देश के अन्नदाता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने केंद्र सरकार से सार्वजनिक रूप से घोषित 1,600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को तुरंत जारी करने की अपनी मांग दोहराई। पंजाब सरकार की इस पहल को मानवीय दृष्टिकोण का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है, जिससे 30,000 से अधिक परिवारों को राहत मिली है। इस दुख की घड़ी में ‘मान सरकार’ ने न सिर्फ़ ज़िम्मेदारी निभाई है, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह उनका साथ दिया है।”
साथ दिया है।”
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