बार काउंसिल चुनाव में महिलाओं को 30% आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को आगामी राज्य बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को राज्य बार काउंसिलों में अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्व की मांग करने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।
BCI का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुकुमार ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की पीठ को बताया कि इस तरह के आरक्षण को लागू करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कई राज्य बार काउंसिल चुनाव प्रक्रियाएं पहले से ही शुरू हो चुकी हैं, जिससे तत्काल परिवर्तन करना कठिन हो रहा है।
मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा, ‘हम अपेक्षा करते हैं कि BCI नियमों को इस प्रकार व्याख्यायित करेगा कि यह राज्य बार काउंसिलों में 30 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगा; यह स्थिति कुछ पदों के कार्यालय धारकों के लिए भी उपलब्ध होनी चाहिए।’ जब BCI के वकील ने यह व्यक्त किया कि क्या पर्याप्त संख्या में महिला अधिवक्ता चुनाव लड़ेंगी, तो पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा महिलाओं के अधिवक्ताओं के बीच किए गए एक सर्वेक्षण का उल्लेख किया, जिसमें 83 प्रतिशत महिलाओं ने सदस्यता लेने की इच्छा व्यक्त की थी।
ये याचिकाएं योगमाया एमजी और शहला चौधरी द्वारा दायर की गई थीं, जिसमें सभी राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण की मांग की गई थी। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि महिलाओं के अधिवक्ताओं के लिए कम से कम एक कार्यालय धारक पद आरक्षित किया जाए। ये याचिकाएं शीर्ष अदालत के 2 मई, 2024 के आदेश पर आधारित हैं, जिसमें निर्देश दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में एक-तिहाई सीटें, जिसमें एक कार्यालय धारक पद भी शामिल है, महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं।
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