13 साल गवाह का इंतजार, थककर आरोपी ने कबूल किया जुर्म, UP कोर्ट से मिली प्रोबेशन पर रिहाई

अलीगढ़ में स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। संभागीय परिवहन विभाग ने खैर रोड पर एक अभियान चलाया, जहाँ केबीसी स्कूल की एक वैन अनफिट हालत में मिली। वैन में बच्चों को क्षमता से अधिक ठूंसकर भरा गया था, जो कि एक गंभीर सुरक्षा चूक थी।

प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चों को वैन से उतारकर सरकारी वाहन से सुरक्षित उनके स्कूल तक पहुंचाया। अनफिट वैन को सीज कर कोतवाली खैर में खड़ा करा दिया गया। यह घटना सार्वजनिक परिवहन में बच्चों की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है।

इस अभियान के दौरान, टीम ने इगलास क्षेत्र में पांच वाहनों के चालान काटे। साथ ही, मोरंग से लदे एक वाहन को क्षमता से 67 टन अधिक ओवरलोड पाया गया, जिसके लिए ₹1.80 लाख का भारी चालान काटा गया और वाहन को थाना इगलास में सीज कर दिया गया। कुल मिलाकर, प्रवर्तन कार्रवाई में 15 चालान किए गए और 7 वाहनों को सीज किया गया, जिससे कुल ₹4.50 लाख के चालान काटे गए।

कानपुर में बच्चों से भीख मंगवाने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। समाज कल्याण विभाग की ‘स्माइल’ योजना के तहत कराए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश के रीवा से बच्चों को लाकर उनसे भीख मंगवाई जा रही है। सर्वे करने वाली टीम ने कई चौराहों पर ‘दादी’ की उम्र की महिलाओं को बच्चों के साथ भीख मांगते हुए देखा।

सर्वे के अनुसार, कानपुर जिले में कुल 858 भिखारी सक्रिय हैं, जिनमें बच्चों और किशोरियों की संख्या सबसे अधिक है। इनमें से 38% भिखारी रीवा से ताल्लुक रखते हैं। भीख मांगने वाले ये बच्चे और किशोर-किशोरियां उन्हें ‘दादी’ कहकर संबोधित करते हैं। शाम होते ही ये महिलाएं बच्चों से भीख का कलेक्शन लेकर उन्हें ले जाती हैं। अब इन भिखारियों को पनकी स्थित शेल्टर होम में पुनर्वासित करने की योजना है। यह सर्वे अभी भी जारी है।

शहर के कारगिल पार्क, कंपनी बाग, टाटमिल चौराहा, रेलवे स्टेशन और मरियमपुर जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा बच्चे भीख मांगते हुए पाए जाते हैं। इन भिखारियों को तीन मुख्य वर्गों में बांटा गया है: पहला, जिनका यह पारिवारिक पेशा है; दूसरा, जो आर्थिक तंगी के कारण भीख मांगने को मजबूर हैं; और तीसरा, जो किसी डर या चंगुल में फंसकर यह काम कर रहे हैं।

सर्वे में यह भी पता चला है कि मंदिरों में सोमवार, मंगलवार और शनिवार को भिखारियों की भीड़ सबसे ज्यादा होती है। ये भिखारी अपनी शिफ्ट के अनुसार अलग-अलग मंदिरों में जाकर भीख मांगते हैं, जैसे सोमवार को परमट, मंगलवार को पनकी, बुधवार को गणेश मंदिर, गुरुवार को बृहस्पति मंदिर और शनिवार को शनि मंदिर।

इस प्रकार की मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई अन्य जिलों में भी हो रही है। उदाहरण के तौर पर, अलीगढ़ पुलिस ने इसी साल 111 बच्चों को फैक्ट्रियों और ढाबों से मुक्त कराकर उन्हें शिक्षा की राह दिखाई है। साथ ही, आठ नाबालिग लड़कियों की शादी भी समय रहते रुकवाई गई है, जो मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन घटनाओं से पता चलता है कि किस तरह बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार शाम भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल सलिल जैन के बैग से लैपटॉप गायब होने का मामला सामने आया है। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। लेफ्टिनेंट कर्नल जैन पुणे से लखनऊ पहुंचे थे और बैगेज बेल्ट नंबर-5 से अपना सामान ले रहे थे।

उनका कहना है कि सामान लेने के दौरान उनका बैग करीब एक मिनट तक बिना निगरानी के रह गया था। घर पहुंचने पर उन्होंने बैग खोला तो लैपटॉप गायब मिला। उन्हें आशंका है कि लखनऊ एयरपोर्ट के बैगेज एरिया में बैग कुछ समय के लिए बिना निगरानी के रहने के दौरान ही लैपटॉप गायब हुआ होगा। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है।

एयरपोर्ट प्रशासन ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। इस घटना के बाद यात्रियों के सामान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिससे यात्रियों की चिंता बढ़ गई है।

लखनऊ की एक अदालत ने सीरियल किलर रुस्तम को सरोजनीनगर पुलिस पर गोलियां चलाने के मामले में बरी कर दिया है। यह घटना आठ अगस्त 2016 को आशियाना इलाके में हुई थी। सत्र अदालत के एडीजे प्रशांत बिलगैया ने अपने आदेश में पुलिस के गवाहों के बयानों में विरोधाभास को मुख्य कारण बताया। साक्ष्यों के अभाव और विवेचना में खामियों के चलते सीरियल किलर को बरी किया गया।

अदालत ने कहा कि पुलिस गवाहों के बयानों में कई विसंगतियां थीं, जैसे कि घटनास्थल पर पुलिस बल की संख्या, आरोपी के साथ मौजूद लोगों की संख्या, चलाए गए फायर और बरामद खोखों की संख्या। इन विरोधाभासों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं थे।

यह मामला तब दर्ज हुआ था जब एक व्यवसायी शशि प्रकाश ने रुस्तम के खिलाफ रंगदारी मांगने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रुस्तम ने व्यवसायी से दस लाख रुपये की मांग की थी और न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने जब रुस्तम को पकड़ने का प्रयास किया, तो उसने पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं।

यह घटना इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे न्याय प्रणाली में साक्ष्यों की मजबूती और गवाहों की विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अपर्याप्त साक्ष्य या विरोधाभासी बयान गंभीर अपराधों में आरोपियों को बरी करवा सकते हैं, जिसका सीधा असर आम जनता की सुरक्षा की भावना पर पड़ता है।

आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में एक कोचिंग संचालक पर एक छात्रा को गलत नीयत से होटल ले जाने का आरोप लगा है। घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है, जब छात्रा के शोर मचाने पर होटल के बाहर भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने आरोपी कोचिंग संचालक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी की आवास विकास कॉलोनी में कोचिंग संस्थान है। छात्रा ने ऑनलाइन कोचिंग के लिए उससे संपर्क किया था। आरोप है कि कोचिंग संचालक ने छात्रा को व्हाट्सएप पर बातों में फंसाया और फिर उसे होटल में बुलाया। होटल के कमरे में गलत नीयत से छात्रा को पकड़ने पर उसने शोर मचा दिया और अपने भाई को फोन कर दिया। भाई के पहुंचने पर भीड़ जमा हो गई, जिसने आरोपी को होटल से बाहर खींचकर पीटा।

भीड़ ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाया और थाने ले गई। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का आरोप है कि आरोपी ने थाने में अपनी जेब से निरोध (कंडोम) की एक पॉलीथिन फेंकी, जिससे उसकी मंशा पर सवाल उठते हैं।

सिकंदरा के इंस्पेक्टर राजीव त्यागी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। छात्रा और कोचिंग संचालक एक-दूसरे को पहले से जानते हैं और उनकी लंबे समय से बातचीत हो रही थी। दोनों की चैट की जांच की जा रही है। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करेगी। वहीं, विहिप पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। पीड़ित छात्रा 19 साल की है, जबकि आरोपी शिक्षक अधेड़ उम्र का है। उन्होंने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है और यह सवाल खड़ा करती है कि कैसे शिक्षण संस्थानों की आड़ में ऐसे अपराध हो रहे हैं।

कानपुर के संदलपुर क्षेत्र के भंदेमऊ गांव में मुख्य सड़क के किनारे एक विद्युत ट्रांसफार्मर बिना किसी सुरक्षा के खुला पड़ा है। यह ट्रांसफार्मर बस्ती के पास स्थित है, जहां बच्चे अक्सर खेलते हैं, जिससे किसी भी समय एक बड़ा हादसा हो सकता है।

ग्रामीणों ने बिजली विभाग की घोर लापरवाही पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि इस खुले ट्रांसफार्मर से हर समय जान-माल का खतरा बना रहता है। इस मार्ग से बच्चों, बुजुर्गों और मवेशियों का लगातार आना-जाना लगा रहता है। बारिश के मौसम में करंट फैलने का खतरा और भी बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अविलंब बैरिकेडिंग कराने की मांग की है। इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है, जिससे जनजीवन असुरक्षित हो गया है।

आगरा में कांवड़ यात्रा और रूट डायवर्जन को ध्यान में रखते हुए, जिलाधिकारी प्रणय सिंह के निर्देश पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत, जनपद के सभी विद्यालयों में, जिनमें कक्षा एक से बारहवीं तक के विद्यालय शामिल हैं, अगस्त माह में पड़ने वाले कुछ शनिवारों और सोमवारों को अवकाश रहेगा। यह अवकाश विशेष रूप से कांवड़ मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा और यातायात प्रबंधन को सुचारू बनाने के उद्देश्य से घोषित किया गया है।

इस घोषणा के अनुसार, एक, तीन, आठ, दस, पंद्रह, सत्रह, बाईस और चौबीस अगस्त को विद्यालय बंद रहेंगे। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि पंद्रह अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम शासन और विभाग के निर्देशों के अनुसार पूर्ववत मनाया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए कार्यालय खुले रहेंगे। इस कदम से स्थानीय प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कांवड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों के गठन और उनके अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित न्यूनतम जनसंख्या की शर्त को पूरा करना अनिवार्य है। यह जनसंख्या निर्धारण वर्तमान आबादी के आधार पर नहीं, बल्कि अंतिम प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ही किया जाएगा।

इस सिद्धांत को लागू करते हुए, कोर्ट ने गोंडा जिले में करुआ ग्राम पंचायत को समाप्त कर उसका कुम्हरौरा ग्राम पंचायत में विलय करने के राज्य सरकार के फैसले को वैध ठहराया है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने गुड़िया गोस्वामी और 293 अन्य लोगों की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं ने 19 अप्रैल 2023 की उस अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसके तहत करुआ ग्राम पंचायत को समाप्त कर उसके शेष क्षेत्र को कुम्हरौरा ग्राम पंचायत में मिला दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि करुआ ग्राम के कुछ हिस्से को नगर पालिका परिषद कर्नलगंज में शामिल किए जाने के बाद भी उसकी आबादी 1719 और मतदाताओं की संख्या 1104 है, इसलिए इसे समाप्त करना अवैध है।

हालांकि, राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया कि 2011 की अंतिम प्रकाशित जनगणना के अनुसार करुआ ग्राम पंचायत की शेष आबादी केवल 785 थी, जो ग्राम पंचायत के गठन और अस्तित्व के लिए आवश्यक न्यूनतम एक हजार की आबादी से कम है।

फैसला सुनाते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि अधिनियम में प्रयुक्त ‘जनसंख्या’ का अर्थ अंतिम प्रकाशित जनगणना में दर्ज आबादी से है। वर्तमान आबादी या मतदाताओं की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत का दर्जा बनाए रखने का दावा स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि यदि वर्तमान आबादी को आधार बनाया जाता है, तो पंचायतों के गठन और सीमाओं में लगातार परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे प्रशासनिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। यह निर्णय पंचायतों के स्थायित्व और सुचारू प्रशासन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्थानीय निकायों के कामकाज में निरंतरता बनाए रखेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन, पुनर्गठन अथवा सीमाओं का निर्धारण राज्य सरकार का विधायी कार्य है और न्यायालय का हस्तक्षेप केवल तभी संभव है जब यह कार्रवाई किसी कानून का उल्लंघन करती हो।