दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन, पुणे के फार्महाउस में होगा अंतिम संस्कार | entertainment news

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में राजनीतिक गहमागहमी के बीच एक झड़प की घटना सामने आई है। यहाँ विपक्षी दलों के नेताओं के लिए आयोजित एक लंच कार्यक्रम के बाहर उस समय तनाव फैल गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाने वाले एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है और सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है।

पीड़ित युवक की पहचान फईम नजीर के रूप में हुई है, जो खुद को कश्मीर के श्रीनगर का रहने वाला और प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा समर्थक बताता है। पीड़ित का आरोप है कि उसने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी, इसके बावजूद उसे निशाना बनाया गया। इस घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, क्योंकि विपक्षी दल पहले से ही विभिन्न मुद्दों को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

यह पूरी घटना ऐसे समय में घटी है जब देश की राजनीति में चुनावी प्रक्रिया और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस तरह की झड़पें आम नागरिकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच तनाव को बढ़ाती हैं, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती प्रशासन के सामने और अधिक गहरी हो जाती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर चल रहा विद्यार्थियों का आंदोलन लगातार गहराता जा रहा है। गुरुवार को धरने का 18वां दिन है और इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय के दो प्रमुख गेट बंद कर दिए हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। करीब आठ वर्षों से छात्रसंघ चुनाव न होने से नाराज छात्र इस बार आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक चुनाव की तारीख घोषित नहीं होती और मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती, आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।

इस बीच, धरने पर बैठे suspended छात्र यासिर फहद की भूख हड़ताल लगातार जारी है, जिससे उसकी सेहत बिगड़ती जा रही है। स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद छात्रों ने उसे अस्पताल ले जाने से रोक दिया, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि, स्थिति को संभालने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए फिर से बुलाया है, लेकिन बुधवार को हुई वार्ता बेनतीजा रही थी क्योंकि प्रशासन ने चुनाव पर कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया।

इस बढ़ते गतिरोध का सीधा असर आगामी 17 अक्टूबर को होने वाले ऐतिहासिक ‘सर सैयद दिवस’ समारोह पर पड़ता दिख रहा है। विरोध प्रदर्शन और हंगामे के कारण इस बड़े आयोजन की तैयारियां अब तक शुरू नहीं हो पाई हैं। छात्रों ने पहले ही चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे सर सैयद दिवस का बहिष्कार करेंगे। इस स्थिति से न केवल शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा है, बल्कि विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

भारतीय सिनेमा ने अपने एक ऐसे अनमोल रत्न को खो दिया है, जिसने अभिनय की परिभाषा को पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। नाना पाटेकर केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि वह एक ऐसा संस्थान थे जिन्होंने किरदारों में जान फूंकने का हुनर बखूबी जाना था। उनका इस तरह चले जाना फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

उनके अभिनय का दायरा इतना व्यापक था कि वह हर भूमिका में पूरी तरह ढल जाते थे। एक आम आदमी के संघर्ष से लेकर खतरनाक खलनायक और एक मस्तमौला इंसान तक, उन्होंने हर रूप में दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। उनके संवाद बोलने का अंदाज और स्क्रीन पर उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती थी। उन्होंने स्टारडम की चकाचौंध से दूर रहकर मानवीय भावनाओं की गहराई को पर्दे पर उतारा, जिसे दर्शक हमेशा याद रखेंगे।

सिनेमा के पर्दे पर कठोर दिखने वाले नाना असल जिंदगी में बेहद सहज, संवेदनशील और जमीन से जुड़े इंसान थे। बचपन के संघर्षों ने उन्हें जो सीख दी थी, वह जीवन भर उनके साथ रही। किसानों के मुद्दों और सामाजिक सरोकारों पर उनकी बेबाक राय हमेशा चर्चा का विषय रही। उनका यह सादा जीवन और कला के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर के विवादास्पद मुद्दों को लेकर देश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस और ‘इंडिया’ ब्लॉक के सांसद गुरुवार को लगातार तीसरे दिन दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसके बाद सभी नेता राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच राजधानी के कनॉट प्लेस और राजघाट इलाके में भारी पुलिस बल के साथ रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को भी तैनात किया गया है।

यह पूरा विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर खड़ा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने पारदर्शिता दरकिनार कर सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी सामने आया है कि अन्य चुनाव आयुक्तों ने इस प्रक्रिया के दौरान कई बार आपत्ति जताई थी। इन गंभीर आरोपों के बीच दिल्ली के अलावा जयपुर, देहरादून, पटना और भोपाल सहित देश के कई अन्य शहरों में भी विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं।

विपक्ष के इस आक्रामक रुख से राजनीतिक पारा चढ़ गया है, जिससे संसद से लेकर सड़क तक गतिरोध की स्थिति बन गई है। आम जनता के बीच लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर बहस छिड़ गई है। आगामी रणनीति के तहत विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात का समय भी मांगा है, ताकि ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की जा सके।

भारतीय वायुसेना की कमान संभालने वाले नए वायुसेना प्रमुख आशुतोष दीक्षित का आगरा के साथ एक मजबूत और ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आगरा वायुसेना स्टेशन पर स्पेन से मंगाई गई सी-295 परिवहन विमान श्रृंखला के लिए बने देश के एकमात्र फुल मोशन सिम्युलेटर (एफएमएस) का उद्घाटन किया था। इस अत्याधुनिक सुविधा का उपयोग वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है, जिससे जटिल परिस्थितियों में भी उड़ान भरने की क्षमता विकसित होती है।

आगरा वायुसेना स्टेशन रणनीतिक रूप से देश के सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक है, जहां एएन-32, आइएल-78 और सी-130जे जैसे प्रमुख मालवाहक विमान तैनात हैं। नए वायुसेना प्रमुख को एएन-32 और आकाशीय ईंधन भरने वाले आइएल-78 जैसे विमानों को उड़ाने का लंबा अनुभव है। उनके इस अनुभव से वायुसेना की मालवाहक और सामरिक क्षमता में और अधिक विस्तार होने की पूरी संभावना है।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि शीर्ष स्तर पर ऐसे अनुभवी नेतृत्व के आने से सेना के आधुनिकीकरण को तेजी मिलेगी और पायलटों का मनोबल भी ऊंचा रहेगा। स्थानीय रक्षा हलकों में उनके इस पुराने जुड़ाव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है।

दिल्ली में बुधवार को आयोजित कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान उपजे तनाव के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ कथित धक्का-मुक्की और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के गंभीर आरोपों के तहत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सत्ता तथा विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बन गई है।

पुलिस के अनुसार, बुधवार को हुए इस प्रदर्शन के दौरान कुल 91 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें कई सांसद और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्का-मुक्की की गई, जिसके बाद कानून का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर यह कानूनी कदम उठाया गया है। इस घटना से आम जनता के बीच लोकतांत्रिक आंदोलनों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस बलों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।

कांग्रेस नेताओं ने इस एफआईआर को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी सांसद इमरान मसूद और नासिर हुसैन ने बचाव करते हुए कहा कि राहुल गांधी महिला कार्यकर्ता की रक्षा कर रहे थे और केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए इन हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के मुकदमों से पार्टी डरने वाली नहीं है और जनता के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की भूमिका की भी बारीकी से जांच कर रही है।

संसद के शीतकालीन सत्र और राजनीतिक सरगर्मी के बीच विपक्ष ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर विपक्षी दलों के सांसदों को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया है। यह आयोजन नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक रेस्तरां में किया गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के तमाम विपक्षी सांसदों को शामिल होने के लिए कहा गया है।

राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या आज का यह लंच किसी बड़े राजनीतिक प्रदर्शन की प्रस्तावना है। पिछले कुछ दिनों से विपक्षी नेताओं की गतिविधियों में एक अलग आक्रामकता देखने को मिली है। इससे पहले भी ऐसे आयोजनों के तुरंत बाद विपक्षी नेता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसके कारण पुलिस और प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। ऐसे आयोजनों से जनता के बीच यह संदेश जाता है कि विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है।

बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम पर गौर करें तो विपक्षी सांसदों ने राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में मार्च निकालकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चुनाव आयोग के खिलाफ और अन्य मुद्दों को लेकर हुए हालिया प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के साथ तीखी नोंकझोक भी देखने को मिली थी, जिसके बाद कुछ बड़े नेताओं पर कानूनी कार्रवाई भी की गई। इन तमाम बाधाओं के बावजूद विपक्ष का आक्रामक रुख जारी है।

अब राजनीतिक विश्लेषकों और सुरक्षा एजेंसियों की नजर इस बात पर टिकी है कि आज के इस लंच के बाद विपक्ष का अगला कदम क्या होगा। क्या एक बार फिर राजधानी की सड़कों पर मार्च निकाला जाएगा या फिर कोई नया राजनीतिक पैंतरा देखने को मिलेगा। फिलहाल विपक्षी खेमे की तरफ से दोपहर के भोजन के बाद के कार्यक्रमों को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अनिश्चितता का यह माहौल राजनीतिक पारा जरूर बढ़ा रहा है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का मामला तूल पकड़ गया है। समाजवादी पार्टी के आह्वान पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच भारी खींचतान देखने को मिली।

पुलिस की घेराबंदी और नेताओं की नजरबंद

प्रदर्शन को विफल करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पहले ही सख्त कदम उठाए थे। पुलिस ने कई प्रमुख सपा नेताओं को उनके आवासों पर ही नजरबंद कर दिया था। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन को उनके फ्लैट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अलावा जिलाध्यक्ष को भी घर पर ही रोक दिया गया। हालांकि, इन पाबंदियों के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तयशुदा कार्यक्रम के तहत सुभाष पार्क पहुंच गए।

कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग

सुभाष पार्क के पास पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने बैरिकेडिंग और गेट तोड़ दिए। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंच गए। वहां उन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन से लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।