दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की आयु में निधन | entertainment news

दिल्ली में बुधवार को आयोजित कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान उपजे तनाव के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ कथित धक्का-मुक्की और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के गंभीर आरोपों के तहत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सत्ता तथा विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बन गई है।

पुलिस के अनुसार, बुधवार को हुए इस प्रदर्शन के दौरान कुल 91 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें कई सांसद और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्का-मुक्की की गई, जिसके बाद कानून का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर यह कानूनी कदम उठाया गया है। इस घटना से आम जनता के बीच लोकतांत्रिक आंदोलनों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस बलों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।

कांग्रेस नेताओं ने इस एफआईआर को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी सांसद इमरान मसूद और नासिर हुसैन ने बचाव करते हुए कहा कि राहुल गांधी महिला कार्यकर्ता की रक्षा कर रहे थे और केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए इन हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के मुकदमों से पार्टी डरने वाली नहीं है और जनता के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की भूमिका की भी बारीकी से जांच कर रही है।

संसद के शीतकालीन सत्र और राजनीतिक सरगर्मी के बीच विपक्ष ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर विपक्षी दलों के सांसदों को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया है। यह आयोजन नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक रेस्तरां में किया गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के तमाम विपक्षी सांसदों को शामिल होने के लिए कहा गया है।

राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या आज का यह लंच किसी बड़े राजनीतिक प्रदर्शन की प्रस्तावना है। पिछले कुछ दिनों से विपक्षी नेताओं की गतिविधियों में एक अलग आक्रामकता देखने को मिली है। इससे पहले भी ऐसे आयोजनों के तुरंत बाद विपक्षी नेता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसके कारण पुलिस और प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। ऐसे आयोजनों से जनता के बीच यह संदेश जाता है कि विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है।

बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम पर गौर करें तो विपक्षी सांसदों ने राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में मार्च निकालकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चुनाव आयोग के खिलाफ और अन्य मुद्दों को लेकर हुए हालिया प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के साथ तीखी नोंकझोक भी देखने को मिली थी, जिसके बाद कुछ बड़े नेताओं पर कानूनी कार्रवाई भी की गई। इन तमाम बाधाओं के बावजूद विपक्ष का आक्रामक रुख जारी है।

अब राजनीतिक विश्लेषकों और सुरक्षा एजेंसियों की नजर इस बात पर टिकी है कि आज के इस लंच के बाद विपक्ष का अगला कदम क्या होगा। क्या एक बार फिर राजधानी की सड़कों पर मार्च निकाला जाएगा या फिर कोई नया राजनीतिक पैंतरा देखने को मिलेगा। फिलहाल विपक्षी खेमे की तरफ से दोपहर के भोजन के बाद के कार्यक्रमों को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अनिश्चितता का यह माहौल राजनीतिक पारा जरूर बढ़ा रहा है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का मामला तूल पकड़ गया है। समाजवादी पार्टी के आह्वान पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच भारी खींचतान देखने को मिली।

पुलिस की घेराबंदी और नेताओं की नजरबंद

प्रदर्शन को विफल करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पहले ही सख्त कदम उठाए थे। पुलिस ने कई प्रमुख सपा नेताओं को उनके आवासों पर ही नजरबंद कर दिया था। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन को उनके फ्लैट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अलावा जिलाध्यक्ष को भी घर पर ही रोक दिया गया। हालांकि, इन पाबंदियों के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तयशुदा कार्यक्रम के तहत सुभाष पार्क पहुंच गए।

कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग

सुभाष पार्क के पास पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने बैरिकेडिंग और गेट तोड़ दिए। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंच गए। वहां उन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन से लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

सिनेमा जगत में नाना पाटेकर का नाम एक ऐसे अभिनेता के रूप में दर्ज है, जिनके अभिनय में पर्दे पर जीवंतता साफ झलकती थी। उनकी आवाज का तीखापन, आंखों की बेचैनी और चेहरे के हाव-भाव दर्शकों को सीधे प्रभावित करते थे। उनकी कला को करीब से समझने के लिए साल 1987 में आई फिल्म ‘प्रतिघात’ को देखना एक अलग अनुभव देता है, जो उनके शुरुआती करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी।

इस फिल्म में नाना पाटेकर ने मुख्य नायक की भूमिका नहीं निभाई थी, इसके बावजूद उनका किरदार ‘करमवीर’ दर्शकों के जेहन में हमेशा के लिए बस गया। यह फिल्म राजनीति और अपराध के गठजोड़ के बीच व्यवस्था की विफलता और एक महिला के संघर्ष की कहानी कहती है। फिल्म में एक टूटे हुए पूर्व पुलिसकर्मी के रूप में नाना ने जो दर्द और बेबसी दिखाई, वह अद्वितीय थी।

सिनेमा प्रेमियों के लिए ऐसे क्लासिक कलाकारों के काम का विश्लेषण करना और उनकी शुरुआती यात्रा को समझना सांस्कृतिक और कलात्मक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ पुरानी यादों को ताजा करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के कलाकारों को यह भी सिखाता है कि किस प्रकार बिना किसी बड़े स्टारडम के भी सिर्फ अपने अभिनय के दम पर अमिट छाप छोड़ी जा सकती है।

भारतीय सिनेमा जगत ने अपने एक ऐसे अनमोल नगीने को खो दिया है, जिन्होंने अपनी बेबाक अदाकारी और संजीदा अभिनय से दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। नाना पाटेकर केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि वह सिनेमा के एक युग थे, जिनकी आवाज और अंदाज का हर कोई कायल था। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे भरना नामुमकिन है।

अपने जीवनकाल में ही उन्होंने अपनी मृत्यु और अंतिम संस्कार को लेकर बेहद स्पष्ट विचार रखे थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साझा किया था कि वह अपनी जिंदगी पूरी सादगी से जीते आए हैं और मौत एक अटल सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जताते हुए विशेष रूप से कहा था कि उनके अंतिम संस्कार में गीली लकड़ियों का प्रयोग बिल्कुल न किया जाए। इसके पीछे उनका तर्क था कि गीली लकड़ी के धुएं से वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे, और वह नहीं चाहते कि उनकी विदाई पर कोई भी दुखी हो या रोए।

परिंदा, तिरंगा, क्रांतिवीर, और वेलकम जैसी अनगिनत फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले नाना पाटेकर ने हर तरह के किरदारों में जान फूंकी। खलनायक की भूमिका हो या फिर कॉमेडी और गंभीर किरदार, उन्होंने हर जॉनर में अपनी अद्भुत छाप छोड़ी। उनके परिवार में माता-पिता, भाई और बहनों के निधन के बाद वह अकेले रह गए थे, और उनका मानना था कि उनकी यह विदाई उन्हें उनके बिछड़े हुए अपनों के पास ले जाएगी।

उनके निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। उनका अंतिम संस्कार उनके पुणे स्थित फार्महाउस पर संपन्न होगा। उनके इस तरह चले जाने से सिनेमाप्रेमियों और उनके चाहने वालों में गहरा शोक व्याप्त है, जो हमेशा उनकी फिल्मों और उनकी सादगी भरी शख्सियत को याद रखेंगे।

दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बुधवार दोपहर एक चार मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि आठ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना ने एक बार फिर पुरानी और जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है।

मृतकों में 21 साल की गुलफसा भी शामिल थीं, जो चार महीने की गर्भवती थीं और हादसे के वक्त दूसरी मंजिल पर स्थित बाथरूम में थीं। मलबे के नीचे दबे होने के बावजूद गुलफसा को होश था और उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए अपने रिश्तेदार को फोन करके अपनी सटीक स्थिति की जानकारी दी। परिजनों से सूचना मिलने पर राहत और बचाव टीमों ने तुरंत उस स्थान पर मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला और जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हादसे में डेढ़ साल के एक मासूम बच्चे का शव भी मलबे से बरामद किया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, एनडीआरएफ और नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंच गईं। भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम तेजी से किया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह इमारत करीब 225 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में बनी थी। स्थानीय निवासियों के अनुसार, एक दिन पहले आए भूकंप के झटकों के बाद इस भवन में दरारें आ गई थीं और इसे खाली कराने की प्रक्रिया चल रही थी, हालांकि पक्की वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। इस तरह के हादसे स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली और अवैध निर्माण पर कड़ा नियंत्रण रखने की सख्त जरूरत को रेखांकित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी प्रदर्शनों के मद्देनजर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस की मांग पर त्वरित कार्रवाई करते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 50 अतिरिक्त कंपनियों को राजधानी के लिए रवाना किया है। पहले से तैनात करीब 150 कंपनियों के साथ अब कुल बलों की संख्या 200 से अधिक हो गई है, जिसमें लगभग 20 हजार जवान मुस्तैद रहेंगे।

यह विशेष सुरक्षा तैनाती 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटना, संवेदनशील क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और भीड़ को नियंत्रित करना है। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ये केंद्रीय बल शहर के चप्पे-चप्पे पर नजर रखेंगे ताकि आम जनजीवन और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

इस भारी सुरक्षा बंदोबस्त से राजधानी के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और किसी भी संभावित उपद्रव को समय रहते रोका जा सकेगा। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और आगामी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

स्थानीय स्तर पर आबकारी विभाग ने शराब प्रेमियों को बड़ा तोहफा देते हुए आयातित मदिरा के दामों में कटौती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ब्रिटेन से आयात की जाने वाली स्कॉच और व्हिस्की पर लगने वाले आयात शुल्क में भारी कमी की गई है, जिसका सीधा असर खुदरा बाजार पर पड़ेगा।

नवीनतम बदलावों के तहत, ब्लैक लेबल, रेड लेबल, गोल्ड लेबल और ब्लू लेबल जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। तीन हजार रुपये तक की कीमत वाली बोतल पर लगभग 300 रुपये, पांच हजार रुपये वाली पर 500 रुपये, दस हजार रुपये वाली पर एक हजार रुपये और पंद्रह हजार रुपये तक की महंगी बोतलों पर 1500 रुपये तक की छूट मिल सकेगी।

इस निर्णय से आबकारी विभाग के राजस्व और बिक्री दोनों में उछाल आने की उम्मीद है। वर्तमान में शहर में स्कॉच और व्हिस्की की दैनिक बिक्री लगभग 20 से 25 लाख रुपये है, जिसके दामों में कमी के बाद 35 से 40 लाख रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग ने 2200 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे पूरा करने में यह कदम मददगार साबित होगा। सरकारी गोदामों में नई खेप पहुंच चुकी है और आगामी दो दिनों में यह दुकानें पर उपलब्ध होगी।