यूपी ब्लॉक प्रमुखों को मिलेगी प्रशासक की जिम्मेदारी, पंचायती राज विभाग जल्द करेगा आदेश जारी
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समय पर संपन्न न होने की स्थिति में, निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को ब्लॉक के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। रविवार को इन ब्लॉक प्रमुखों का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में, पंचायती राज विभाग जल्द ही ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाने का आदेश जारी कर सकता है। शासन स्तर पर इस प्रक्रिया की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
प्रदेश में कुल 826 ब्लॉक हैं, और इन सभी के निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को ही प्रशासक पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पिछले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुखों की पहली बैठक 20 जुलाई 2021 को हुई थी, जिसके अनुसार रविवार को उनका पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इससे पहले, पंचायती राज विभाग ने 26 मई को ग्राम प्रधानों और 11 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया था।
जिला पंचायत अध्यक्षों और ग्राम प्रधानों के बाद, अब निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक पद की जिम्मेदारी सशर्त सौंपी जाएगी। शर्त यह है कि वे प्रशासक के रूप में केवल सामान्य रूटीन कार्य ही निपटाएंगे और किसी भी नीतिगत निर्णय को अपने स्तर पर नहीं लेंगे। किसी भी नीतिगत मामले से संबंधित प्रस्ताव को जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
पंचायती राज विभाग इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी करेगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन से सामान्य कार्य वे कर सकते हैं और किन नीतिगत कार्यों के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से शासन की अनुमति आवश्यक होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है और सुनवाई जारी है। वहीं, ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जिलों का दौरा कर रहा है। उम्मीद है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनावों के बाद ही संपन्न हो सकेंगे। इस फैसले से स्थानीय प्रशासन में निरंतरता बनी रहेगी और विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी।
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