लखनऊ विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल एकेडमिक काउंसलर भर्ती, 23 जुलाई तक करें आवेदन

बादशाहनगर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक रेलयात्री से मिले सोने की जांच अब आयकर विभाग भी करेगा। आरपीएफ ने इस मामले में जीएसटी और आयकर विभाग को सूचित कर दिया था। जीएसटी की टीम ने शनिवार को सोने की जांच कर यात्री से पूछताछ की थी। सोना ले जा रहे यात्री को जमानत पर छोड़ दिया गया है। आरपीएफ के अनुसार, सोमवार को आयकर विभाग की टीम इस संबंध में छानबीन करेगी। अब तक की जांच में यही सामने आ रहा है कि यह सोना संबंधित यात्री ने ‘नंबर दो’ के पैसों से खरीदा था, जिसमें आयकर के साथ जीएसटी की चोरी भी की गई है।

इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि अवैध धन के लेन-देन और कर चोरी को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियां सतर्क हैं।

वदित हो कि आरपीएफ की टीम ने शुक्रवार को बादशाहनगर रेलवे स्टेशन पर गश्त के दौरान खलीलाबाद निवासी 59 वर्षीय रामदयाल को काले रंग के बैग के साथ पकड़ा था। उसके पास सोने के जेवर मिले थे। यात्री ने बताया कि 28 लाख रुपये के इन जेवरों को चौक में स्थित एक सराफा के यहां से खरीदा है। जेवरों को सील कर मालखाना में जमा करा दिया गया है।

लखनऊ के राजेंद्र नगर में रविवार को घनी आबादी वाली रिहायशी कॉलोनी में मोबाइल टावर लगाने के प्रस्ताव पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। निवासियों ने कॉमर्शियल टावर के निर्माण का विरोध करते हुए मौके पर प्रदर्शन किया और प्रशासन से तत्काल रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिना सहमति के रिहायशी इलाके में टावर लगाने से बच्चों, बुजुर्गों और हृदय रोगियों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। उनका यह भी तर्क है कि टावर से निकलने वाली रेडिएशन और विद्युत चुम्बकीय किरणें न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि इससे कॉलोनी की सुंदरता और संपत्ति की कीमतों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नितिन श्रीवास्तव, रचना श्रीवास्तव, संतोष पांडे और रश्मि श्रीवास्तव जैसे निवासियों ने प्रशासन से इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने और पूरे मामले की गहन जांच कराने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन के दौरान कॉलोनी की महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और हस्ताक्षर अभियान चलाकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई। फिलहाल, मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर शांत कराया है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि शहरी विकास परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।

स्मार्ट मीटर लगाने या माल की डिलीवरी देने के बहाने घरों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का मड़ियांव पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल और लाखों रुपये के जेवर बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में छात्र, डिलीवरी ब्वॉय और स्मार्ट मीटर इंस्टॉलर भी शामिल हैं, जो इस अपराध को अंजाम देने के लिए अपनी पहचान का इस्तेमाल करते थे।

पुलिस के अनुसार, इस गिरोह ने लखनऊ के विभिन्न इलाकों में कई घरों को निशाना बनाया था। गिरोह का सरगना हर्ष पांडेय, जो बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है, स्मार्ट मीटर लगाने का काम करता था और इसी बहाने वह घरों की जानकारी जुटाता था। गिरोह के अन्य सदस्य भी अलग-अलग व्यवसायों से जुड़े थे, जिससे उन्हें आसानी से घरों तक पहुंच मिल जाती थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

इस तरह के अपराधों का बढ़ना आम लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह उनकी सुरक्षा पर सीधा सवाल खड़ा करता है। पुलिस की कार्रवाई से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक सतर्कता की आवश्यकता होगी। पुलिस ने बरामद माल की पहचान के लिए पीड़ितों से संपर्क किया है और आगे की जांच जारी है।

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के फर्जी निस्तारण पर अब सख्त कार्रवाई होगी। मध्यांचल विद्युत निगम के एमडी संदीप भागिया ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 पर बिजली बिल, मीटर या कनेक्शन से जुड़ी शिकायत दर्ज कराता है, तो संबंधित अधिकारी को उसका समाधान करना अनिवार्य है। फर्जी निस्तारण पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एमडी ने बताया कि गलत बिलिंग और खराब मीटर की समस्याओं से उपभोक्ताओं को निजात दिलाने के लिए विभाग रोजाना समीक्षा कर रहा है। सोलर कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं की तकनीकी समस्याओं का भी प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की बिजली सुधार कार्य योजना का प्रस्ताव स्वीकृत कराने और बिजली चोरी रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी, जिसमें नए उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाना भी शामिल है। जल्द ही जर्जर तारों और खंभों को बदलने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा।

उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एलडीए और नगर निगम की तर्ज पर हर महीने मध्यांचल निगम मुख्यालय पर एक विशेष शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर में नए कनेक्शन, बिल सुधार, लोड बढ़वाने और मीटर बदलवाने जैसी शिकायतों का सीधा समाधान मिलेगा। अमौसी जोन में मोहनलालगंज और मलिहाबाद में कार्यालय खोलने पर भी विचार किया जा रहा है।

बिजली चोरी पर लगाम कसने के लिए लेसा और विजिलेंस की संयुक्त टीम शहर के संवेदनशील इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाएगी। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी जांच होगी। कटिया लगाकर ई-रिक्शा चार्ज करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा।