कानपुर-लखनऊ हाईवे पर सफर हुआ महंगा, कार टोल हुआ 100 रुपये

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इन बसों की खरीद पर कुल 425.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिससे प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल और यात्री-सुविधाजनक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जबकि शेष 25.50 करोड़ रुपये का खर्च UPSRTC अपने संसाधनों से वहन करेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बेड़े में 100 इलेक्ट्रिक बसें 12 मीटर लंबी (50 सीटर) और 150 इलेक्ट्रिक बसें भी 12 मीटर लंबी (41 सीटर) होंगी। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है।

योगी सरकार ने बसों की खरीद में प्रदेश के निर्माताओं को प्राथमिकता देने का भी निर्णय लिया है, जिससे स्थानीय औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 1 नवंबर 2026 से लागू होने वाले कड़े पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन मानकों के तहत दिल्ली में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 श्रेणी के वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से यूपी रोडवेज इन नियमों का समय पर पालन कर सकेगा और एनसीआर क्षेत्र में बस संचालन निर्बाध बना रहेगा।

इन इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से न केवल वायु प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि डीजल बसों पर निर्भरता भी घटेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। इसके अतिरिक्त, परिवहन निगम के बेड़े के विस्तार से चालकों, परिचालकों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बस संचालन से जुड़े ढाबों और अन्य सहायक व्यवसायों को भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की उम्मीद है।

लखनऊ के अलीगंज में स्थित खाद्य एवं औषधि विभाग की प्रयोगशाला में कार्यरत एक महिला कर्मचारी के साथ मारपीट और गला दबाने की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़िता ने विभाग में तैनात संविदाकर्मी पर पिछले डेढ़ महीने से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अलीगंज पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता, जो प्रयोगशाला में बेंच केमिस्ट के पद पर कार्यरत है, के अनुसार बाराबंकी निवासी संविदाकर्मी आदेश यादव उसे लगातार परेशान कर रहा था। आरोपी मिलने और बात करने का दबाव बनाता था और मना करने पर आत्महत्या कर फंसाने की धमकी देता था। पीड़िता के पास इस संबंध में व्हाट्सएप चैट भी मौजूद हैं।

आरोप है कि 10 जुलाई की दोपहर करीब 3 बजे आदेश यादव अपनी बहन के साथ प्रयोगशाला पहुंचा और पीड़िता को बाहर चलने के लिए कहा। विरोध करने पर आरोपी ने उसे धक्का दिया, गला दबाया और जान से मारने की कोशिश की। इस दौरान हाथापाई में पीड़िता के गले, आंख, गाल और पीठ पर चोटें आईं। आरोपी पर कार्यस्थल पर अनुचित छेड़छाड़ का भी आरोप है।

घटना के बाद घायल पीड़िता को सहकर्मियों ने देखा और उसने तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया। पीड़िता की शिकायत पर अलीगंज कोतवाली में आदेश यादव के खिलाफ मारपीट, गला दबाने और उत्पीड़न की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर अलीगंज ध्रुव कुमार ने बताया कि तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज व सहकर्मियों के बयान के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

लखनऊ के सिविल अस्पताल में कीट नियंत्रण पर हर साल लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद मरीजों के बिस्तरों पर कॉकरोच और खटमल का घूमना चिंता का विषय है। अस्पताल के पद्मश्री एससी राय वार्ड में मरीजों के बेड पर कॉकरोच के घूमने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस घटना ने अस्पताल की साफ-सफाई और कीट नियंत्रण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता ने स्वयं वार्ड का निरीक्षण किया और मरीजों व तीमारदारों से शिकायतें सुनीं। उन्होंने पेस्ट कंट्रोल का जिम्मा संभालने वाली निजी कंपनी के प्रतिनिधियों को तलब कर तत्काल व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। निदेशक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। यह घटना सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही को उजागर करती है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देती है कि अस्पतालों में स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन हो।

उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में सरकारी किताबें न मिलने से हजारों बच्चों की पढ़ाई पर संकट गहरा गया है। नया शैक्षिक सत्र शुरू हुए 111 दिन बीत चुके हैं, फिर भी कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के बस्ते खाली हैं। इन विद्यालयों को किताबें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग की है।

किताबों की अनुपलब्धता का प्रभाव

किताबें न मिलने से बच्चे फोटोकॉपी, पुराने नोट्स और ब्लैकबोर्ड के सहारे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। गरीब परिवारों के बच्चे बिना किताब के ही कक्षाओं में बैठ रहे हैं, जिससे उनके पाठ्यक्रम को पूरा करने में बाधा आ रही है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने बताया कि कार्य पुस्तिकाएं न मिलने से बच्चे अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे पढ़ाई का स्तर गिर रहा है।

अधिकारियों की कार्रवाई

प्रधानाध्यापकों की शिकायत पर जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) देवेंद्र कुमार पाण्डेय ने प्रधानाचार्यों से नामांकित बच्चों के सापेक्ष प्राप्त और अप्राप्त किताबों का ब्योरा मांगा है। कई स्कूलों में आधी-अधूरी किताबें ही मिल पाई हैं। जिम्मेदार अधिकारियों से सत्र के आरंभ में ही किताबें मुहैया कराने की मांग की गई है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

लखनऊ और कानपुर के बीच रोजाना यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने हाईवे मार्ग पर बस किराया 14 रुपये घटाकर 123 रुपये कर दिया है। यह नई दरें प्रदेश भर के डिपो की टिकट मशीनों में अपडेट कर दी गई हैं और यात्रियों को इसका लाभ 21 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा।

इस किराए में कटौती का मुख्य कारण बस संचालन का चारबाग की बजाय आलमबाग बस अड्डे से होना है। साथ ही, नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद हाईवे मार्ग की दूरी में भी कमी आई है। परिवहन निगम के सर्वे के अनुसार, लखनऊ-कानपुर के बीच कुल दूरी लगभग 6 किमी घटकर अब 84 किमी रह गई है, जबकि पहले यह 90 किमी थी। क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने इस सर्वे के आधार पर ही किराए में कटौती की पुष्टि की है।

हालांकि, यह राहत उन यात्रियों के लिए नहीं है जो एक्सप्रेसवे से यात्रा करेंगे। एक्सप्रेसवे पर टोल दरें अधिक होने के कारण साधारण बसों का किराया 137 रुपये से बढ़कर लगभग 155 रुपये हो जाएगा। एक्सप्रेसवे पर बसों का संचालन इसी हफ्ते शुरू होने की उम्मीद है।

आलमबाग से कानपुर के बीच विभिन्न स्टॉपेज के लिए भी किराए की नई दरें तय की गई हैं। उदाहरण के लिए, उन्नाव बाईपास तक 55 किमी का किराया 86 रुपये और अंतिम स्टॉपेज झकरकटी तक 84 किमी की पूरी दूरी का किराया 123 रुपये निर्धारित किया गया है। यह बदलाव लाखों यात्रियों के दैनिक सफर को अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लखनऊ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से संबद्ध भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में नव नियुक्त सहायकों के लिए आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। यह प्रशिक्षण 15 से 20 जुलाई 2026 तक चला और इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष भर्ती से आए सहायकों की प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाना था।

इस प्रशिक्षण का आयोजन संस्थान के निदेशक डॉ. एस.एन. सुशील के मार्गदर्शन में किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संस्थान की कार्यकुशलता उसके प्रशासनिक तंत्र की मजबूती पर निर्भर करती है। इसलिए, नव नियुक्त कर्मचारियों को शुरुआत से ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कार्यालयीन नियमों की गहन जानकारी देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ यह प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया ताकि सहायक अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर सकें।

प्रशिक्षण में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों से कुल 9 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें कानपुर के भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर), लखनऊ के केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (सीआईएसएच), और मऊ के राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसएसटी) के सहायक शामिल थे। सभी प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण के दौरान उत्साहपूर्वक भागीदारी की।

प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों ने शासकीय प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, ई-गवर्नेंस प्रणाली और सेवा नियमों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया। प्रतिभागियों को केवल सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं दी गई, बल्कि कार्यालयीन कामकाज से जुड़े वास्तविक उदाहरणों और केस स्टडी के माध्यम से भी प्रशिक्षित किया गया, ताकि वे भविष्य में अपने कार्यस्थल पर इन नियमों का प्रभावी ढंग से पालन कर सकें।

कार्यक्रम के समापन पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के आयुक्त श्री पंकज कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रशासनिक कार्यों में नियमों के पालन और पारदर्शिता के महत्व पर विशेष जोर दिया। समारोह के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस प्रशिक्षण से कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे संस्थान के समग्र कामकाज में सुधार होगा।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मैरिज लॉन से 6 शातिरों को उस समय गिरफ्तार किया जब वे 250 युवाओं को ठगी का प्रशिक्षण दे रहे थे। इस गिरोह के सरगना समेत 10 लोगों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह बिहार से संचालित हो रहा था और इसने अकेले कानपुर के दो हजार युवकों को अपना शिकार बनाया। देश भर में करीब 60 हजार युवाओं को फंसाकर 100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई है।

गिरोह के सदस्य युवाओं को 17-17 हजार रुपये लेकर जोड़ते थे और उन्हें अन्य लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे, जिसके एवज में सैलरी का लालच दिया जाता था। अपर पुलिस आयुक्त (एडीसीपी) सुमित सुधाकर के अनुसार, जिस तरह की ठगी यह कंपनी कर रही थी, वैसी ही एक वेब सीरीज ‘पिरामिड स्कीम’ भी हाल ही में रिलीज हुई थी। इस सीरीज को देखने से पुलिस को इस धोखाधड़ी के तरीके को समझने में काफी मदद मिली।

पुलिस ने बताया कि ‘विन मेकर आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड’ नाम की कंपनी 2025 से सक्रिय थी और इसने देश के 9 राज्यों में अपने सेंटर खोल रखे थे। कानपुर में ‘धनवंतरि आयुर्वेदा’ के नाम पर हनुमंत विहार में चल रहे सेंटर पर छापा मारकर छह आरोपियों को पकड़ा गया। कंपनी के सीएमडी इनामुल हक, एमडी डॉ. विजय कुशवाहा, फ्रेंचाइजी मालिक अमित यादव सहित 10 लोगों की तलाश है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है, जिसका प्रभारी एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके को बनाया गया है। एसआईटी जल्द ही अपनी जांच शुरू करेगी। पुलिस के अनुसार, इस नेटवर्क का खुलासा करने में वेब सीरीज से मिली जानकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि कंपनी की आय का मुख्य स्रोत नए सदस्यों को जोड़ना था, न कि उत्पाद या सेवाएँ बेचना, जो कि नेटवर्किंग कंपनी चलाने के नियमों के विपरीत है।

आगरा में मानसून की वापसी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। लगातार हो रही रिमझिम फुहारों के बीच पारा तेजी से नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। इस अलर्ट के चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

सोमवार को शहर में दिनभर फुहारों का दौर जारी रहा, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई। मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी कम है। मौसम विज्ञानी के अनुसार, मानसून के पुन: सक्रिय होने से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट की संभावना है।

आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को अधिकतम तापमान में आई यह गिरावट पिछले चार वर्षों का जुलाई माह का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इस मौसमी बदलाव का सीधा असर जनजीवन पर पड़ रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है।