गोमूत्र बिकवा रही सरकार, अब जाने का वक्त आ गया; अखिलेश का भाजपा पर हमला – UP politics news

कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में बिनौर क्रॉसिंग के पास रामगंगा नहर में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। राहगीरों ने नहर पुल के पास झाड़ियों में फंसे शव को देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

सचेंडी इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्र ने बताया कि शव लगभग 10 से 15 दिन पुराना लग रहा है और अत्यधिक सड़-ग़ल जाने के कारण उसकी पहचान मुश्किल हो रही है। महिला की उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच अनुमानित है। शव नग्न अवस्था में मिला था और मृतका के बाएं हाथ में कलावा व काला धागा, जबकि दाहिने पैर में भी काला धागा बंधा हुआ पाया गया।

फिलहाल, पुलिस शव की पहचान कराने के लिए आसपास के थानों में सूचना दे रही है और सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, जो किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं।

कानपुर पुलिस ने एक बहुचर्चित मंगलसूत्र लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी चाचा के बाद उसके भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना नौबस्ता थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला से उनका मंगलसूत्र लूट लिया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी चाचा-भतीजा थे।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की थी। पहले चाचा सर्वेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। रविवार को पुलिस ने फरार चल रहे भतीजे दीपक वाल्मीकि को भी धर दबोचा। इस गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और 2770 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। इस घटना ने स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अपराधियों को पकड़ने में मदद मिली है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

लखनऊ और कानपुर के बीच हाई स्पीड नमो भारत आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) कॉरिडोर के सर्वे और विस्तृत अध्ययन की राह में आ रही वित्तीय अड़चन दूर हो गई है। अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए आवश्यक अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (एएआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने का खर्च लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण और उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण मिलकर वहन करेंगे। शासन के निर्देश पर इस अध्ययन का कार्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को सौंपा गया है। दस्तावेजों के अनुसार एएआर और डीपीआर तैयार करने पर 6.03 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस राशि को तीनों विकास प्राधिकरण समानुपातिक रूप से साझा करेंगे, जिससे परियोजना की प्रारंभिक प्रक्रिया में धन की कमी की समस्या समाप्त हो जाएगी।

यह कॉरिडोर लखनऊ, उन्नाव और कानपुर के बीच तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। डीपीआर के माध्यम से प्रस्तावित मार्ग, स्टेशनों की संख्या, यात्री क्षमता, लागत और परियोजना की व्यवहार्यता का विस्तृत आकलन किया जाएगा। शासन ने संबंधित विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे अपने हिस्से की धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराएं ताकि एनसीआरटीसी बिना देरी अध्ययन कार्य शुरू कर सके।

अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद परियोजना के निर्माण और वित्तीय स्वीकृतियों की प्रक्रिया भी तेज होगी। लखनऊ-कानपुर नमो भारत कॉरिडोर को प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परिवहन परियोजनाओं में माना जा रहा है, जिससे दोनों महानगरों के बीच यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों को भी नया बल मिलेगा। लखनऊ से कानपुर मात्र 40 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इस परियोजना के पूरा होने से लाखों यात्रियों को सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर लखनऊ शहर के व्यापारियों ने देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत होकर ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लिया। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और हजरतगंज ट्रेडर्स एसोसिएशन जैसे प्रमुख व्यापारिक संगठनों ने मिलकर यह आयोजन किया। इस अवसर पर व्यापारियों को नशे से दूर रहने और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ने का संकल्प दिलाया गया, जो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है।

इसके अतिरिक्त, हजरतगंज ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक भव्य तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया। यह यात्रा बाल्मीकि मार्ग तिराहे से शुरू होकर अटल चौराहा तक पहुंची, जिसमें राष्ट्रीय गौरव, एकता और देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से झलक रही थी। इस यात्रा का नेतृत्व मुख्य अतिथि एमएलसी डॉ. महेंद्र सिंह ने किया, जिसने कार्यक्रम में विशिष्टता जोड़ी। इस तरह के आयोजन शहर में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करते हैं।

लखनऊ के विष्णु लोक कॉलोनी निवासी और तकरोही चौकी के प्रभारी आनंद मिश्र 11 अगस्त की दोपहर से लापता हैं। तीन दिन बीत जाने के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं मिला, तो उनकी पत्नी अंजली तिवारी ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आनंद मिश्र के मोबाइल की आखिरी लोकेशन वाराणसी में मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस की एक टीम वहां उनकी तलाश के लिए भेजी गई है।

परिजनों ने बताया कि आनंद मिश्र 11 अगस्त को दोपहर करीब 12:45 बजे इंदिरानगर थाने जाने की बात कहकर घर से निकले थे। घर न लौटने पर जब परिजनों ने फोन किया तो उनका मोबाइल बंद मिला। पत्नी अंजली ने स्थानीय स्तर पर और रिश्तेदारों से संपर्क कर तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।

परिवार वालों ने पुलिस से गुहार लगाई है कि आनंद मिश्र को जल्द से जल्द सकुशल घर वापस लाया जाए। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर संभव पहलू से जांच कर रही है। इस घटना ने पुलिस महकमे में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी का इस तरह लापता होना कई सवाल खड़े करता है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार किया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने धार्मिक स्थलों से हो रही कथित चोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग रामराज लाने का दावा करते थे, उन्होंने ‘रामधन’ तक नहीं छोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि जिम्मेदार लोग बचाए जा रहे हैं।

सपा प्रमुख ने E-20 पेट्रोल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए और कथित मिलावट को जनता के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि इससे वाहनों की कार्यक्षमता और माइलेज पर असर पड़ सकता है।

अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले का जिक्र करते हुए सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सभी वर्गों से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि जिसकी जितनी आबादी है, उसे उतना ही अधिकार और सम्मान मिल सके।

यूपी की कानून-व्यवस्था पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय शुरू की गई यूपी-100 जैसी व्यवस्था अब प्रभावी नहीं रही और थानों में बिना पैसे के काम नहीं होता। उन्होंने ‘हथेली गरम, तुरंत पुलिस नरम’ वाले कानून पर कटाक्ष किया।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और तिरंगा यात्रा को लेकर भी अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा स्वतंत्रता दिवस के बजाय बंटवारे की बातें करती है और अब झंडा यात्राओं के बजाय लोगों के मन और नीयत साफ करने की जरूरत है ताकि समाज में भाईचारा मजबूत हो। इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप राजनीतिक माहौल को गरमा रहे हैं और जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटका रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार गो संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू करने की तैयारी में है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को इस मुहिम से जोड़ना है। इस ‘गो मित्र’ अभियान के तहत, विशेष रूप से नई पीढ़ी को गोवंश के संरक्षण, उनकी सेवा और इसके सामाजिक-आर्थिक महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य लगभग 10 हजार ‘गो मित्र’ तैयार करना है, जो इस कार्य में प्रशिक्षित होंगे।

अभियान की शुरुआत मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण से होगी, जो बाद में अन्य लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। यह एक नेटवर्क तैयार करेगा जो ग्रामीण स्तर पर गो संरक्षण के प्रयासों को गति देगा। गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि इस पहल में बच्चों और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्हें देसी गोवंश, प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय के महत्व की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे गो संरक्षण के पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं को समझ सकें।

यह अभियान उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में पहले से ही साढ़े सात हजार से अधिक गो आश्रय स्थल संचालित हैं, जिनमें 12 लाख से अधिक गोवंश सुरक्षित हैं। सरकार ने गोवंश के भरण-पोषण के लिए सहायता राशि भी बढ़ाई है, जो प्रति गोवंश प्रतिदिन 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई है।

आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सहभागिता योजना और पोषण मिशन को भी मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत करीब 1.15 लाख पशुपालकों को 1.85 लाख गोवंश सुपुर्द किए गए हैं, जिससे उन्हें परिवार आधारित संरक्षण मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, जो पशुधन और दुग्ध उत्पादन में देश में अग्रणी है, अब इस क्षमता का उपयोग ग्रामीण आय और रोजगार बढ़ाने के लिए कर रहा है।

गो सेवा आयोग विभिन्न जिलों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार गो-आधारित आर्थिक गतिविधियां विकसित करने पर भी जोर दे रहा है। इसमें बायोगैस उत्पादन, जैविक खाद, गो-काष्ठ या गोमूत्र आधारित उत्पादों की इकाइयां शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य गो संरक्षण को स्थानीय रोजगार से जोड़ना और गांवों में आय के नए स्रोत तैयार करना है, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले।

लखनऊ में बारिश के बाद हुए जलभराव ने नगर निगम की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के शंकरपुरवा, जानकीपुरम, संजय गांधीपुरम और भूतनाथ बाजार जैसे कई इलाकों में नालों की सफाई न होने के कारण सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो गईं।

घरों और दुकानों में घुसा पानी
शंकरपुरवा द्वितीय वार्ड में आलोक दुबे रोड पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों के घरों में फर्नीचर, राशन और इलेक्ट्रॉनिक सामान तक खराब हो गए। जितेंद्र नाम के एक निवासी ने बताया कि उनके घर में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। इसी तरह जानकीपुरम के सेक्टर-डी और आसपास की कॉलोनियों में भी घरों के भीतर पानी घुस गया, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

व्यापारियों को भारी नुकसान
इंदिरा नगर के भूतनाथ बाजार में जलभराव के कारण कई दुकानों में पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को लाखों के सामान का नुकसान हुआ। कुर्सी रोड और लालकुआं के गांधीनगर क्षेत्र में भी सड़कों पर पानी भर गया और सीवर का गंदा पानी फैलने से लोगों को भारी परेशानी हुई।

प्रशासन पर सवाल
नागरिकों का आरोप है कि नगर निगम कागजों में नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च दिखाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा नाले-नालियों की सफाई के निर्देश देने के बावजूद हालात में सुधार न होने से लोगों में आक्रोश है। लोगों की मांग है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। बारिश के बाद नगर निगम के अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे, लेकिन वे लोगों को तत्काल राहत दिलाने में नाकाम रहे।