पात्र योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, कमिश्नर ने विकास कार्यों की समीक्षा में जताई नाराजगी
अलीगढ़ में कमिश्नर संगीता सिंह ने बुधवार को कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास एवं निर्माण परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और पात्र योजनाओं का लाभ आम जनता तक हर हाल में पहुंचना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
बैठक के दौरान, कमिश्नर ने डी श्रेणी में चल रही योजनाओं पर अधिकारियों से जवाब-तलब किया और गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अधिकारियों के स्तर से कार्रवाई हो रही है, तो फिर पोषण अभियान और नवीन सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य लगातार तीन महीने से डी श्रेणी में क्यों चल रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना (एटा), डे-एनआरएलएम बैंक क्रेडिट लिंकेज (कासगंज) और जल जीवन मिशन (एटा) के सी श्रेणी में पाए जाने पर कमिश्नर ने शासन को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा में, सभी सीएमओ को एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम, उनके वास्तविक खड़े होने के स्थान, डग्गामारी पर रोक और लॉजिस्टिक उपकरणों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
संयुक्त कृषि निदेशक श्रवण कुमार ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब ओटीपी के बजाय बायोमेट्रिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में सत्यापन कार्य को गुणवत्तापूर्ण और शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए गए ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ मिल सके। आयुष्मान गोल्डन कार्ड के संबंध में, यह स्पष्ट किया गया कि अब केवल सीएमओ कार्यालय से नोडल अधिकारी ही आईडी जनरेट कर सकेंगे और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों के कार्ड बनवाने के लिए राशन डीलरों की आईडी जनरेट करने का निर्देश दिया गया।
पर्यटन विभाग की समीक्षा में, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को यूपी दिवस की सभी तैयारियां समय पर पूरी कर एक भव्य आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निराश्रित गौवंश संरक्षण की समीक्षा के दौरान, सभी गौ आश्रय स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे, सोलर पंप की स्थापना, हरा चारा बोने और गौवंशों के समुचित रख-रखाव के निर्देश दिए गए। आईजीआरएस की समीक्षा में, उप श्रम आयुक्त, मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग सहित कुछ अधिकारियों के प्रकरणों में शत-प्रतिशत असंतुष्ट फीडबैक पाए जाने पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। इस बैठक में डीएम अलीगढ़ संजीव रंजन, डीएम एटा प्रेम रंजन, डीएम हाथरस अतुल वत्स, डीएम कासगंज प्रणय सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त मंशाराम यादव, उप निदेशक अर्थ संख्या अनुला वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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