ट्रेन में बिहारी युवक की स्वच्छता अपील, वायरल वीडियो ने जीता सबका दिल

कोरोना महामारी के भयावह दौर से मिले सबक के बाद पटना के अस्पताल अब ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। राजधानी के प्रमुख सरकारी अस्पतालों जैसे पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच), इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आईजीआईएमएस), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और लोकनायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, कई बड़े निजी अस्पतालों ने भी अपने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगा लिए हैं। इस कदम से अस्पतालों की ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए बाहरी निर्भरता समाप्त हो गई है, जिससे मरीजों को किसी भी आपात स्थिति में ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

आईजीआईएमएस राजधानी का पहला मेडिकल कॉलेज है जिसने अपना पीएसए (प्रेशर स्विंग एडसोर्प्शन) ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया। तत्कालीन निदेशक डॉ. एनआर विश्वास की पहल पर एयरवाटर के माध्यम से यह प्लांट लगाया गया था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने बीएमएससीआइएल के माध्यम से लिंडे कंपनी द्वारा दो और पीएसए प्लांट स्थापित करवाए हैं। इन तीनों पीएसए प्लांट की संयुक्त क्षमता 2,233 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन की है, साथ ही एक बड़ा क्रायोजेनिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक भी उपलब्ध है, जो संस्थान को ऑक्सीजन के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाता है। संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल और बायोमेडिकल इंजीनियर शैलेंद्र कुमार के अनुसार, 1250 बेड वाले नए अस्पताल के लिए एक अतिरिक्त पीएसए प्लांट लगाने की योजना है। आपातकालीन उपयोग के लिए संस्थान में 400-450 ऑक्सीजन सिलेंडर का सुरक्षित भंडार भी रखा गया है।

पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) तथा नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) परिसर में भी एक-एक पीएसए प्लांट कार्यरत हैं। ये प्लांट इन अस्पतालों के आईसीयू और आपातकालीन सेवाओं के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इन दोनों अस्पतालों में प्रतिदिन औसतन दो से तीन हजार ओपीडी मरीज आते हैं और एक हजार से अधिक मरीज भर्ती रहते हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यहां 700-800 ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक रखा जाता है। पीएमसीएच का पीएसए प्लांट 20 किलोलीटर (केएल) क्षमता का है।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल में 1200 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया गया है। सूत्रों के अनुसार, यह प्लांट अब पूरी तरह से चालू हो गया है और अस्पताल को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। पहले यह ट्रायल मोड में था, लेकिन अब इसकी क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। इन सभी पहलों से यह सुनिश्चित होता है कि भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य संकट के दौरान पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या नहीं बनेगी।

बिहार में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे राजधानी पटना सहित प्रदेश के नौ जिलों की हवा जहरीली हो गई है। गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, पटना का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 165 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। शहर के समनपुरा इलाके में AQI 226, तारामंडल के पास 209 और दानापुर में 175 तक पहुंच गया। राजधानी के बाद हाजीपुर की हवा भी काफी प्रदूषित पाई गई, जहां AQI 161 दर्ज किया गया।

मौसम में आए बदलाव और हवा की गति में कमी के कारण वातावरण में धूलकणों की मात्रा बढ़ गई है, जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बन रहा है। कई इलाकों में AQI का स्तर खतरनाक होने की कगार पर है। हालांकि, बेगूसराय जिले में वायु गुणवत्ता में थोड़ी राहत देखी गई, जहाँ AQI 47 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है।

प्रशासन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रहा है। नगर निगम द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल के कण हवा में न फैलें। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में, खासकर जब हवा की सतह पर गति और कम होगी, तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। नागरिकों से भी सहयोग की अपील की गई है ताकि प्रदूषण को कम करने के सामूहिक प्रयास सफल हो सकें। पराली जलाने जैसी गतिविधियों से भी प्रदूषण की समस्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

भागलपुर जिला परिषद के अध्यक्ष मिथुन कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए यह पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भेज दिया गया है। मिथुन कुमार ने यह निर्णय 2025 में नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाने के बाद लिया है।

निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत, मिथुन कुमार ने 27 नवंबर को जिला परिषद सदस्य व अध्यक्ष पद से त्यागपत्र समर्पित किया। उन्होंने अपने त्यागपत्र में उल्लेख किया है कि वे भागलपुर जिला अंतर्गत जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15-नाथनगर दक्षिण क्षेत्र के सदस्य व वर्तमान अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में 158-नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में भाग लेने और विजयी होने के पश्चात, उन्होंने अपने वर्तमान पद से मुक्त होने का निर्णय लिया।

दूसरी ओर, विरोधी गुट के 20 पार्षदों ने उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से मिलकर मिथुन कुमार के कार्यकाल के दौरान विभिन्न योजनाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने अध्यक्ष पद से तत्काल इस्तीफा न देने पर विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होने की बात कही। ज्ञापन में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-2026 तक प्राप्त पंचम, षष्टम एवं 15वीं राज्य वित्त आयोग की राशि के व्यय, आंतरिक संसाधन से प्राप्त राशि, कंटीजेंसी से आई राशि और पंचम राज्य वित्त आयोग की लंबित राशि के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी गई है।

पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने क्षेत्र में अधिक टेंडर कराए हैं और नियमों का उल्लंघन कर असमान राशि का वितरण किया है। इसके अतिरिक्त, दो वर्ष के कार्यकाल में मात्र दो बार सामान्य बोर्ड बैठक आयोजित करने को भी अनियमितता बताया गया है। विरोधी गुट ने अध्यक्ष द्वारा किए गए सभी टेंडरों की जांच और योजनाओं में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा गहन जांच कराने की मांग की है। उप विकास आयुक्त से मिलने वालों में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार सहित कई अन्य सदस्य शामिल थे।

बिहार सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में, राज्य के सभी महकमों को निर्देश दिया गया है कि वे 31 दिसंबर तक अपने-अपने विभागों में उपलब्ध सभी तरह की रिक्तियों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दें। इस जानकारी की गहन समीक्षा के बाद, सामान्य प्रशासन विभाग संबंधित नियुक्ति आयोगों को अधियाचना भेजेगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया को गति मिल सके।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से इस महत्वपूर्ण निर्देश की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सभी प्रशासी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों और पुलिस मुख्यालय के अधीन कार्यरत कार्यालयों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, यह उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रही है। सात निश्चय-2 के तहत, वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में पहले ही 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान किया जा चुका है। अब, अगले पांच वर्षों (2025-30) के लिए एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नई सरकार के गठन के उपरांत, सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार ने युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है। रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नियुक्ति आयोगों और चयन एजेंसियों को निर्देशित किया है कि वे जनवरी 2026 में पूरे वर्ष के लिए एक नियुक्ति कैलेंडर प्रकाशित करें। इस कैलेंडर में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि और अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी परीक्षा के लिए, विज्ञापन प्रकाशन से लेकर अंतिम परीक्षाफल तक का समय एक वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, चाहे परीक्षा के कितने भी चरण हों। सभी परीक्षाओं को पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए नियुक्ति आयोगों और चयन एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों की पहचान कर उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित कराने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बिहार में ऑनलाइन (सीबीटी) परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि परीक्षाओं का आयोजन समय पर और सुचारू रूप से हो सके।

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि राज्य के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार शुरू से ही प्रयासरत है और अधिक से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी परीक्षाएं समय पर और पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी।

गया जिले में पुरा थाना के एसएचओ चंदन राम को तत्काल प्रभाव से लाइन क्लोज कर दिया गया है। इस संबंध में अजय कुमार को पुरा थाना का नया प्रभार सौंपा गया है। यह कार्रवाई तब की गई जब एसएचओ चंदन राम का एक महिला सिपाही के कमरे से निकलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सूत्रों के अनुसार, वीडियो सामने आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आनंद कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टिकारी एसडीपीओ को तत्काल जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर चंदन राम के खिलाफ यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

यह भी पता चला है कि संबंधित महिला सिपाही के व्यवहार को लेकर पुलिसकर्मियों द्वारा पूर्व में भी कई बार आपत्ति जताई जा चुकी थी। पुरा थाना के तत्कालीन गार्ड प्रभारी मो. मुस्तकीम खान ने एसएसपी को पत्र लिखकर उस महिला सिपाही का स्थानांतरण करने की मांग की थी, क्योंकि उसके व्यवहार से पुलिसकर्मी परेशान थे। हालांकि, उस शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप यह घटना सामने आई।

इस तरह की घटनाएं पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर सवाल खड़े करती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके और पुलिस बल की छवि को बनाए रखा जा सके।

दरभंगा शहर में सड़कों पर बेसहारा घूमते पशुओं की समस्या गंभीर होती जा रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। आवारा पशुओं के झुंड यातायात में बाधा बन रहे हैं, जिससे न केवल वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि प्रशासन इस ज्वलंत मुद्दे पर आंखें मूंदे हुए है और किसी बड़े हादसे के घटित होने का इंतजार कर रहा है।nnशहर के बेला मोड़ जैसे इलाकों में आधी सड़क पर बेसहारा पशुओं का कब्जा आम बात है। जवाबदेह नगर निगम इस समस्या के प्रति गंभीर नजर नहीं आता। नतीजतन, सड़कों पर पशुओं का विचरण जारी रहता है। पूर्व में आजमनगर मोहल्ला में संचालित होने वाला पशु खटाल अब बंद हो चुका है, जिसका सीधा परिणाम यह है कि पशुपालक और अवैध स्लाटर हाउस संचालक अपनी गायों, भैंसों और बछड़ों को सड़कों पर छोड़ देते हैं। पशुपालक केवल दूध निकालने के लिए अपने पशुओं के पास आते हैं और बाद में उन्हें वहीं छोड़ देते हैं।nnइन बेसहारा पशुओं के कारण कई वाहन चालकों की ठोकर लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और सड़क किनारे पड़े रहते हैं, जिससे राहगीरों को असुविधा होती है। पिछले दिनों घनश्यामपुर में एक भैंस की टक्कर से एक युवक की मौत की घटना ने इस समस्या की भयावहता को उजागर किया था, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस संज्ञान नहीं लिया गया है। शहर में मिर्जापुर में एक ट्रस्ट-संचालित गौशाला और भटियारीसराय में एक निजी खटाल के अलावा पशुओं को रखने की कोई सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है।nnनगर निगम से किसी भी खटाल का निबंधन नहीं है, जिससे बेसहारा पशु शहर की सुंदरता और सुरक्षा के लिए एक बड़ी बाधा बन गए हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए नियमित जांच या कार्रवाई का अभाव है। हाल ही में बेला मोड़ पर एक सांड के उत्पात में दो लोग घायल हुए और सैदनगर में सांडों की लड़ाई में दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इन घटनाओं के बावजूद निगम प्रशासन मौन है।nnआठ वर्ष पूर्व तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा बेसहारा पशुओं के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था, जिसमें पशुपालकों से जुर्माना भी वसूला गया था। लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद यह अभियान भी ठंडे बस्ते में चला गया। वर्तमान में शहर में बेसहारा कुत्तों, गायों, सांडों और बंदरों की संख्या सैकड़ों में है, जिससे आम नागरिक, विशेषकर बच्चे, बेहद परेशान हैं। बंदरों और कुत्तों के काटने की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है, जिससे यह समस्या गंभीर और लाइलाज सी बन गई है।nnनगर निगम द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, हालांकि बोर्ड की बैठकों में पार्षद लगातार आवाज उठाते रहे हैं। बजट में हर वर्ष लगभग 10 लाख रुपये का प्रावधान किया जाता है, लेकिन इसका खर्च कब और कैसे होगा, यह स्पष्ट नहीं है। इस निष्क्रियता के कारण पूरा शहर गाय, सांड, घोड़ा, बंदरों और सुअरों के आतंक से जूझ रहा है।”
त्रस्त है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जेईई मेन और नीट यूजी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी हेतु निशुल्क कोचिंग की शुरुआत की है। यह पहल विशेष रूप से उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है, जो आर्थिक बाधाओं के कारण उच्च स्तरीय कोचिंग प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इच्छुक छात्र-छात्राएं 30 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह निशुल्क कोचिंग राज्य के नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों में संचालित की जाएगी। इन शहरों में पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेर शामिल हैं। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी एक शहर में स्थित कोचिंग केंद्र का चयन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है और इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है।

यह कोचिंग सत्र दो वर्षीय होगा, जिसका संचालन सत्र 2026 से 2028 तक किया जाएगा। जेईई मेन और नीट 2028 की तैयारी कराने के लिए अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिनके पास प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर संपन्न होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल योग्य और मेहनती छात्र ही इस अवसर का लाभ उठा सकें।

इस योजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि चयनित विद्यार्थियों को दो वर्षों तक प्रतिमाह एक हजार रुपये की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। इससे छात्रों को अपनी पढ़ाई और अन्य खर्चों में सहायता मिलेगी। इस योजना के लिए वे छात्र पात्र होंगे जो 10वीं वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं और 11वीं कक्षा में बिहार बोर्ड से संबद्ध किसी प्लस टू स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं।

प्रत्येक कोचिंग केंद्र में कुल 50 छात्र-छात्राओं का नामांकन किया जाएगा। इस पहल के संबंध में शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। यह बिहार के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा और उन्हें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

गोपालगंज जिले के भोरे-मीरगंज मुख्य पथ पर वर्षों से बदहाल सड़क के कारण उड़ने वाली धूल, गड्ढों और जाम की समस्या से त्रस्त लोगों के लिए अच्छी खबर है। सड़क के चौड़ीकरण व नवनिर्माण कार्य में तेजी आने के बाद क्षेत्रवासियों में नई उम्मीद जगी है। निर्माण पूर्ण होने पर न केवल यात्रा सुरक्षित, सहज और तेज होगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

इस महत्वपूर्ण परियोजना पर कुल 113.76 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यह सड़क 29.140 किलोमीटर लंबी होगी और इसे लगभग 7 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है, जिससे दोनों ओर से वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। बाजार और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कंक्रीट की ढलाई का कार्य तेजी से चल रहा है। हुस्सेपुर बाजार के पूर्वी और पश्चिमी छोर तक अधिकतर ढलाई कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना का भूमि पूजन 1 मई को भोरे विधायक सह शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने वायरलेस मोड़ पर किया था, तब से निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है।

सड़क निर्माण पूरा होने पर भोरे-मीरगंज पथ से जुड़े विजयीपुर, भोरे और हथुआ प्रखंड के लगभग 100 से अधिक गांवों के करीब 50 हजार से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रमुख लाभान्वित गांवों में विजयीपुर प्रखंड के विजयीपुर, धनौती, हरिहरपुर, कौलाचक, कुटिया, अहियापुर, मुशहरी, भरपुरवा, मझवलिया, बरौली टोला, परसौनी, बनकटा, बेदारी, बहोरन छापर, चांदपुर, मटिहानी, महावीर छापर, सीरवा, बिंदवलिया, पटखौली, बैकुंठपुर सरेहा शामिल हैं।

इसी प्रकार, भोरे प्रखंड के हुस्सेपुर, लामीचौर, कोरेया, चकिया, कल्याणपुर, मिश्रबतरहा, पांडेय परसा, मजीरवा, बंशी बतरहा, सबेया, अलीचक, मांझा गोसाईं, भैरवपत्ती, कटहरिया, नोनिया छापर, बखरी, परसौनी, रामपुर चतुर्भुज भी लाभान्वित होंगे। हथुआ प्रखंड के कुसौंधी, विशुनपुरा, करमहा, हलुआ पट्टी, बानापुर, तिवारी छापर, दुलारपुर, बभनौली, सेमरिया गांवों को भी इस सड़क का सीधा लाभ मिलेगा।

यह बेहतर सड़क न केवल स्थानीय लोगों के लिए यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि किसानों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्कूल-कॉलेज व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी काफी सुलभ हो जाएगी। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान इस सड़क की जर्जर हालत एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनी थी और लोगों का गुस्सा चरम पर था। अब चौड़ीकरण कार्य के तेजी से आगे बढ़ने से क्षेत्र में एक सकारात्मक माहौल है। सूत्रों के अनुसार, सड़क पूरी होने पर क्षेत्र का विकास तेजी से होगा और लोगों को वर्षों पुरानी समस्याओं से स्थायी मुक्ति मिल जाएगी।