ट्रेड फेयर में लिट्टी-चोखा का जलवा, विदेशी सामान पर भी लगी भीड़

नई दिल्ली: सिख धर्म के नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस के अवसर पर दिल्ली की न्यायिक व्यवस्था में एक विशेष अवकाश की घोषणा की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 नवंबर को हाई कोर्ट और राष्ट्रीय राजधानी की सभी जिला अदालतों में कामकाज निलंबित रखने का फैसला किया है। यह निर्णय गुरु के महान बलिदान को स्मरण करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

इस महत्वपूर्ण अवसर को देखते हुए, अदालतों के सामान्य कामकाज में बदलाव किया गया है। अवकाश के बदले, न्यायिक कार्य की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट की अदालतें 6 दिसंबर को निर्धारित समय से अधिक काम करेंगी। वहीं, दिल्ली की विभिन्न जिला अदालतों में इस अवकाश की भरपाई के लिए 13 दिसंबर को कार्य दिवस घोषित किया गया है।

यह निर्णय हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, अरुण भारद्वाज द्वारा एक आधिकारिक आदेश के माध्यम से जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में 25 नवंबर को अवकाश रहेगा और इसकी भरपाई के लिए विशेष कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं।

श्री गुरु तेग बहादुर, जिन्हें ‘हिन्द दी चादर’ के रूप में भी जाना जाता है, ने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनका बलिदान आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। इस बलिदान दिवस पर अदालतों में अवकाश घोषित करना, उनके शौर्य और सिद्धांतों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। यह कदम न्यायिक समुदाय को गुरु के आदर्शों पर विचार करने और उन्हें आत्मसात करने का अवसर भी प्रदान करेगा।

दिल्ली के पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जैसे जिलों में पिटबुल समेत कई खतरनाक कुत्तों की नस्लों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके विपरीत, दिल्ली में नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) अभी भी किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद पड़ोसी राज्यों की तरह प्रतिबंध का निर्णय लिया जा सके। एमसीडी फिलहाल पिटबुल जैसी 23 खतरनाक नस्लों को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद ही कोई निर्णय लेने की स्थिति में है।

अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर भी असमंजस है कि कुछ राज्यों के उच्च न्यायालयों ने केंद्र सरकार के मार्च 2024 के सर्कुलर पर रोक लगा दी है, तो क्या वे इसे लागू कर सकते हैं या नहीं। हालांकि, एमसीडी के अधिकारी इस पक्ष में हैं कि खतरनाक नस्लों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि वे इस संबंध में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।

दिल्ली में औसतन हर साल लगभग 3500 पालतू कुत्तों का पंजीकरण होता है, जिसके लिए 500 रुपये का शुल्क लिया जाता है और एंटी-रेबीज टीकाकरण का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। लेकिन, असल में दिल्ली में पालतू कुत्तों की संख्या इससे कहीं अधिक है। एमसीडी अक्सर ऐसे मामलों में तब तक कोई कार्रवाई नहीं करती जब तक कि कोई घटना न हो जाए, जिसके बाद दिखावटी कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली की सड़कों और पार्कों में विभिन्न नस्लों के कुत्ते टहलाते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। इसका एक बड़ा व्यापार वर्ग इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सक्रिय है, जो रील और तस्वीरों के माध्यम से ऐसे कुत्तों को बेचते हैं। पिटबुल जैसी नस्लें 20 हजार रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक की कीमत में बेची जाती हैं। यह अवैध व्यापार झुग्गी-झोपड़ी और अनधिकृत कॉलोनियों में भी फलफूल रहा है। इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग की है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट नीति घोषित नहीं की गई है और न ही अवैध ब्रीडिंग करने वालों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई हो रही है।

हाल ही में, एमसीडी को एक पिटबुल कुत्ते द्वारा हमला करने की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही एमसीडी की टीम मौके पर पहुंची और कुत्ते के मालिक से पंजीकरण प्रमाण पत्र मांगा। प्रमाण पत्र न होने पर कुत्ते को जब्त कर लिया गया और नजफगढ़ स्थित एक स्वयंसेवी संस्था के शेल्टर होम में भेज दिया गया। वहां कुत्ते की रेबीज की जांच की जाएगी और वह वहीं रहेगा। यह घटना दिल्ली में खतरनाक कुत्तों के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर बनी नीतिगत खामियों को उजागर करती है।

नई दिल्ली। देश में चार नए श्रम संहिताओं के लागू होने के साथ ही रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कार्यरत लगभग 7.1 करोड़ श्रमिकों के जीवन में एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और वेतन ढांचे में सुधार लाना है, जिससे उन्हें कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे।

सबसे अहम बदलावों में से एक है वेतन संरचना का। अब भत्तों को अलग कर मूल वेतन को कुल वेतन का न्यूनतम 50% करना अनिवार्य होगा। इसका सीधा असर भविष्य निधि (पीएफ) और ग्रेच्युटी पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी श्रमिक का कुल वेतन 30,000 रुपये है, तो पहले जहां मूल वेतन 15,000 रुपये मानकर पीएफ कटौती लगभग 1,800 रुपये होती थी, वहीं नए नियमों के तहत मूल वेतन 20,000-25,000 रुपये तक होने की संभावना है। इससे पीएफ कटौती और जमा राशि बढ़कर 2,400-3,000 रुपये हो जाएगी, जिससे श्रमिक के खाते में हर महीने 600 से 1,200 रुपये अतिरिक्त जमा होंगे।

ग्रेच्युटी के नियमों में भी राहत दी गई है। अब तक कई श्रमिक प्रोजेक्ट आधारित काम के कारण कुछ साल बाद साइट बदलने पर ग्रेच्युटी से वंचित रह जाते थे। नए नियमों के तहत, केवल एक साल की सेवा पर भी ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, 400-500 मजदूरों वाली एक बड़ी साइट पर डेवलपर्स की सालाना ग्रेच्युटी देनदारी 1 से 1.5 करोड़ रुपये तक बढ़ सकती है, जो अब सीधे श्रमिकों को लाभ पहुंचाएगी।

इसके अलावा, हाईवे, मेट्रो या टाउनशिप जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर 10-12 घंटे की शिफ्ट आम होती है। नए श्रम कानूनों के तहत ओवरटाइम भुगतान की दर दोगुनी कर दी गई है। अब 8 घंटे से अधिक काम करने पर प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए दोगुना मेहनताना मिलेगा। यदि कोई श्रमिक महीने में 100 घंटे का ओवरटाइम करता है, तो उसकी आय में 5,000 से 8,000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है।

ठेका मजदूरों को भी अब कर्मचारी राज्य बीमा (ESI), पीएफ, मातृत्व लाभ और पेंशन जैसी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी, जबकि वर्तमान में अनौपचारिक क्षेत्र के लगभग 90% श्रमिक इन सुविधाओं से वंचित हैं। सुरक्षा मानकों में सख्ती से साइट पर होने वाले हादसों में कमी आने की उम्मीद है, जिससे श्रमिकों के चिकित्सा और बीमा पर होने वाला खर्च घटेगा और वे लंबे समय तक स्वस्थ रहकर कमाई कर सकेंगे।

हालांकि, डेवलपर्स का मानना है कि इन सुधारों से प्रोजेक्ट की कुल लागत में 8-12% तक की वृद्धि हो सकती है। स्क्वायर यार्ड्स के हितेश सिंघला के अनुसार, “शुरुआत में प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में, श्रमिकों की बढ़ी हुई सुरक्षा और स्थिरता से उत्पादकता में सुधार होगा, जो अंततः उद्योग के लिए फायदेमंद होगा।” कुल मिलाकर, ये नए श्रम कानून श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित और अधिक लाभकारी कार्य वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के कार्डियक सर्जरी विभाग से जुड़े एक चर्चित मामले में प्रोफेसर डॉ. एके बिसोई को बड़ी राहत मिली है। संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति ने एक महिला नर्सिंग कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के आरोपों की जांच पूरी कर ली है, जिसमें डॉ. बिसोई को क्लीन चिट दी गई है। एम्स सूत्रों के अनुसार, जांच समिति ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद आरोपों को बेबुनियाद पाया है।

इस मामले में एम्स प्रशासन ने 11 अक्टूबर को डॉ. बिसोई को विभागाध्यक्ष पद से हटा दिया था, जिसके बाद फैकल्टी एसोसिएशन और नर्सिंग यूनियन के बीच तनातनी देखी गई थी। फैकल्टी एसोसिएशन ने इस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया था और आरोप लगाया था कि डॉ. बिसोई को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे एम्स की यौन उत्पीड़न मामलों के लिए गठित आंतरिक समिति को जांच के लिए सौंपा गया था। सूत्रों का कहना है कि समिति ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट निदेशक को सौंप दी है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और डॉ. बिसोई को क्लीन चिट दी जाती है।

हालांकि, जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बावजूद, एम्स प्रशासन ने डॉ. बिसोई के खिलाफ विभागाध्यक्ष पद से हटाने की कार्रवाई को अभी तक वापस नहीं लिया है। संस्थान इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान देने से कतरा रहा है और चुप्पी साधे हुए है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एम्स प्रशासन इस रिपोर्ट के आधार पर क्या अगला कदम उठाता है और फैकल्टी एसोसिएशन व नर्सिंग यूनियन की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है।

नई दिल्ली: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ढाका में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 के कड़े मुकाबले में पराजित किया। यह भारतीय टीम का लगातार दूसरा विश्व कप खिताब है, जिसने देश को गौरवान्वित किया है।

टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन शुरू से ही असाधारण रहा। उन्होंने अपने सभी लीग मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उनका सामना ईरान की टीम से हुआ। एकतरफा मुकाबले में भारत ने ईरान को 33-21 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। दूसरी ओर, चीनी ताइपे ने भी अपने ग्रुप चरण में अजेय रहते हुए मेजबान बांग्लादेश को सेमीफाइनल में 25-18 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था।

फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने दबाव में अपना संयम बनाए रखा और निर्णायक क्षणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। यह जीत न केवल टीम के खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, बल्कि भारतीय कबड्डी के सुनहरे भविष्य की ओर भी इशारा करती है।

इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला कबड्डी टीम को हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर लिखा, “हमारी भारतीय महिला कबड्डी टीम को कबड्डी विश्व कप 2025 जीतकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए बधाई! उन्होंने उत्कृष्ट जज्बा, कौशल और समर्पण का प्रदर्शन किया है। उनकी यह जीत अनगिनत युवाओं को कबड्डी अपनाने, बड़े सपने देखने और ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करेगी।”

प्रधानमंत्री के शब्दों से यह स्पष्ट है कि यह जीत सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह देश भर की युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है, जो उन्हें खेल में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

नई दिल्ली: चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की एक महिला यात्री को शंघाई पुडोंग हवाई अड्डे पर रोके जाने और उसके भारतीय पासपोर्ट को ‘अमान्य’ बताए जाने की घटना पर भारत ने बीजिंग के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सरकारी सूत्रों ने इस कृत्य को दोनों देशों के बीच सामान्य संबंधों को बहाल करने के प्रयासों के बीच एक “अनावश्यक बाधा” करार दिया है।

सूत्रों के अनुसार, इस घटना के तुरंत बाद बीजिंग और नई दिल्ली दोनों जगहों पर चीन के समक्ष विरोध दर्ज कराया गया। शंघाई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेप किया और फंसी हुई यात्री को हर संभव सहायता प्रदान की।

भारतीय अधिकारियों ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि यात्री को “बेतुके आधारों” पर हिरासत में लिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इसके निवासियों को भारतीय पासपोर्ट रखने और यात्रा करने का पूरा अधिकार है। भारत ने यह भी रेखांकित किया कि चीनी अधिकारियों की यह कार्रवाई शिकागो और मॉन्ट्रियल सम्मेलनों सहित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नियमों का उल्लंघन करती है।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस तरह का आचरण द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के व्यापक प्रयास में “अनावश्यक बाधाएं” पैदा करता है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश अपने संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।

दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क से पिछले शनिवार को भागे चार सियारों में से दो को सोमवार को सुरक्षित पकड़ लिया गया है। चिड़ियाघर प्रशासन बाकी बचे एक या दो सियारों की तलाश में जुटा हुआ है। सूत्रों के अनुसार, ये सियार चिड़ियाघर के बाड़ों के पीछे के जंगली इलाके में हो सकते हैं।

चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज पर लगातार नजर रखी जा रही है और विशेष दस्ते के साथ-साथ कमजोर जगहों पर पिंजरे (ट्रैप केज) लगाए गए हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि भागे हुए सियार दर्शकों के इलाके में नहीं पहुंचे हैं, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सका।

हालांकि, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भागे हुए कुछ सियार चिड़ियाघर की चारदीवारी के बाहर सुंदर नगर के पास के जंगली इलाकों में देखे गए थे। शनिवार सुबह बीट नंबर 10 में अज़ीमगंज सराय के पास घने जंगल में तीन से चार सियार देखे जाने के बाद चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए थे।

इस घटना ने चिड़ियाघर की सुरक्षा व्यवस्था और बाड़ों के सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रैंक्विलाइज़र (जानवर को बेहोश करने वाली दवा) भी स्टैंडबाय पर रखे गए हैं। पूरे चिड़ियाघर में एनिमल सेक्शन के कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों और विशेष टीमों को तैनात किया गया है ताकि सियारों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और किसी भी तरह के खतरे को रोका जा सके।

भारतीय तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) के सभी रैंक के अधिकारियों के लिए अब सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अलग-अलग रैंक के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति आयु तय करने वाले नियम को रद कर दिया है। इस निर्णय से कोस्ट गार्ड के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अब वे 60 साल की उम्र तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे।

न्यायमूर्ति सी हरिशंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने 1986 के नियमों के नियम 20(1) और 20(2) को असंवैधानिक घोषित किया। अदालत ने पाया कि कोस्ट गार्ड में कमांडेंट और उनसे नीचे के रैंक के अधिकारियों के लिए 57 साल और कमांडेंट से ऊपर के अधिकारियों के लिए 60 साल की सेवानिवृत्ति आयु तय करने के बीच कोई तार्किक या उचित संबंध नहीं है। पीठ ने स्पष्ट किया कि 60 साल की सेवानिवृत्ति आयु कोस्ट गार्ड के सभी अधिकारियों पर समान रूप से लागू होगी।

यह फैसला कोस्ट गार्ड के उन सेवानिवृत्त अधिकारियों की याचिकाओं पर आया है जिन्होंने सेवानिवृत्ति की अलग-अलग आयु को भेदभावपूर्ण बताया था। याचिकाकर्ताओं में से कई सेवा में थे लेकिन नियम के अनुसार 57 साल की उम्र में उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ा था। उन्होंने अपनी याचिकाओं में तर्क दिया था कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद-14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद-16 (सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता) का उल्लंघन करता है।

हालांकि, केंद्र सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि कोस्ट गार्ड एक समुद्री सेवा होने के नाते इसके लिए कम उम्र और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ कर्मियों की आवश्यकता होती है, इसलिए सेवानिवृत्ति की कम उम्र उचित है। लेकिन अदालत ने इन तर्कों से सहमत न होते हुए एक समान सेवानिवृत्ति आयु के पक्ष में निर्णय दिया। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को सेवा विस्तार का लाभ मिलेगा, बल्कि यह समानता के सिद्धांत को भी मजबूत करता है।