टमाटर से भरा पिकअप खाई में गिरा, एक की मौत, दो घायल

लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोआपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) के 500 करोड़ रुपये के बहुचर्चित घोटाले ने निवेशकों के होश उड़ा दिए हैं। इस गंभीर मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तेजी दिखाते हुए 46 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने उन सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है जहां इस सोसाइटी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। एजेंसियों द्वारा संबंधित जिलों से पूछा गया है कि उनके पास घोटाले से संबंधित कौन-कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, सीबीसीआईडी और स्थानीय पुलिस को किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के बाद अब सीबीआई जल्द ही घोटालेबाजों की धरपकड़ शुरू कर सकती है।

इस बड़े घोटाले में सीबीआई ने यह महत्वपूर्ण कदम उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उठाया है। मुकदमे में फिल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ जैसे चर्चित चेहरों के नाम भी शामिल हैं, जिससे मामला और भी गरमा गया है। सोसाइटी के सदस्यों के विरुद्ध प्रदेश के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और नैनीताल सहित कई जिलों में कुल 18 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। घोटाले का पहला मुकदमा एक जून 2024 को तृप्ति नेगी नामक शिकायतकर्ता की ओर से कोतवाली कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल में दर्ज कराया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में यह भी उल्लेख किया कि यदि पुलिस ने समय रहते आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की होती, तो वे शायद फरार होने से पहले ही गिरफ्तार किए जा सकते थे। पीड़ितों को न्याय के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। इसके बावजूद, उस समय पुलिस ने न तो तत्काल मुकदमा दर्ज किया और न ही स्पष्टीकरण के लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब मामला बढ़ा और उच्च अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए, तब जाकर मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए, लेकिन तब तक मुख्य आरोपी देश छोड़कर फरार हो चुके थे।

शुरुआत में जिन जिलों में मुकदमे दर्ज हुए, वहां पुलिस ने जांच शुरू की। घोटाले का विशाल स्तर और मुख्य आरोपियों के विदेश भागने की सूचना मिलने के बाद, मामले को सीबीसीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीसीआईडी ने जांच के दौरान आरोपियों के बैंक खातों और संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की है। साथ ही, कुछ वाहनों को भी जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस और लुक आउट नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, सीबीआई ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और विदेश मंत्रालय से भी पत्राचार शुरू कर दिया है, ताकि आरोपियों को पकड़ने में मदद मिल सके।

एलयूसीसी ने बिना किसी उचित लाइसेंस के प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपने कार्यालय खोलकर वर्ष 2022 से जमा, आपूर्ति, फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की। इसके लिए, आरोपियों ने अपने एजेंटों का नेटवर्क तैयार किया और उन्हीं के माध्यम से लोगों से किश्तें जमा कराईं। वर्ष 2024 में, आरोपी अचानक सोसाइटी के कार्यालय बंद करके गायब हो गए, जिससे हजारों निवेशक ठगा हुआ महसूस करने लगे। इस गंभीर मामले में आशुतोष नगर, ऋषिकेश निवासी आशुतोष और अपर तुनवाला निवासी विशाल छेत्री ने उच्च न्यायालय में एक और जनहित याचिका दायर कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

उत्तराखंड में अवैध निर्माण और भू-माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का अभियान तेज हो गया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने शुक्रवार को प्राधिकरण क्षेत्र में बेतहाशा बढ़ रहे अवैध निर्माणों, गैरकानूनी प्लॉटिंग और बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए जा रहे ढांचों के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान देहरादून, मसूरी, विकासनगर और शेरपुर जैसे इलाकों में एमडीडीए की टीमों ने कई अवैध निर्माणों को सील कर दिया, जबकि कई अन्य को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।

एमडीडीए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या बिना अनुमति की प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान के तहत पहली कार्रवाई कैंपटी फाल-मसूरी रोड पर की गई, जहाँ खुशहाल सिंह द्वारा अवैध रूप से एक व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था। बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रहे इस निर्माण को मौके पर सील कर दिया गया।

इसके बाद हबर्टपुर में लखन सिंह और जगवीर सिंह द्वारा विवेकानंद अस्पताल के निकट लगभग 20 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। इस क्षेत्र में अवैध कालोनियों के निर्माण की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसी क्रम में कल्याणपुर-पांवटा रोड क्षेत्र में प्रवीन बंसल की ओर से लगभग 15 से 20 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त कर दिया गया। शेरपुर सेलाकुई क्षेत्र में भी जब्बार अली की 30 बीघा जमीन पर चल रही अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से हटा दिया गया। यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और अवैध कालोनियों के बढ़ते प्रसार को देखते हुए एमडीडीए ने इसे विशेष निगरानी में रखा है।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ यह अभियान आगे भी अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले उसकी विधिक स्थिति की पूरी तरह जांच कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े। प्राधिकरण बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे सभी आवासीय और व्यावसायिक निर्माणों पर कड़ी नजर रख रहा है।

देहरादून नगर निगम क्षेत्र में सरकारी जमीनों की अब तक की सबसे सटीक और विस्तृत तस्वीर सामने आई है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (यूसैक) द्वारा किए गए एक गोपनीय सैटेलाइट सर्वे ने नदी क्षेत्रों, ढांग, खाले से लेकर बंजर और जंगल-झाड़ी श्रेणी की भूमि तक का स्पष्ट दायरा चिह्नित किया है। इस महत्वपूर्ण सर्वे में ऐसी कई सरकारी जमीनें पहचानी गई हैं जिन पर या तो अवैध कब्जे की आशंका है या जिनका वर्षों से कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था।

नगर निगम ने यूसैक के साथ अनुबंध के तहत यह सर्वे अपने सभी 100 वार्डों और सीमा विस्तार में शामिल 72 गांवों में कराया। सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट अब नगर निगम के भूमि अनुभाग को सौंप दी गई है। इसके बाद, चिह्नित की गई जमीनों का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन (ग्राउंड वेरिफिकेशन) शुरू किया जाएगा। इसी प्रक्रिया के आधार पर देहरादून का पहला पारदर्शी लैंड बैंक तैयार किया जाएगा।

यूसैक ने यह सर्वे कुछ महीने पहले अत्यंत गोपनीय तरीके से पूरा किया था। इस सर्वे में नदी श्रेणी की भूमि, पहाड़ी ढलान (ढांग), खाले क्षेत्र, बंजर और जंगल-जाड़ी जमीनें, साथ ही खाली और कब्जा-मुक्त भूमियों को कैटेगरी-वाइज रिकॉर्ड किया गया है। यूसैक की रिपोर्ट में प्रत्येक भू-भाग का सटीक लोकेशन, जमीन का प्रकार और उसके संभावित उपयोग तक का विस्तृत विवरण शामिल है। अब नगर निगम की टीम इन जमीनों की भौतिक जांच कर अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी।

नगर निगम देहरादून पहली बार एक आधिकारिक लैंड बैंक तैयार कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर में चल रही सरकारी योजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करना और भविष्य में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन की समस्या को समाप्त करना है। इस पहल से प्रस्तावित वेंडिंग जोन, पार्क निर्माण और अन्य विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में तेजी आएगी। साथ ही, अवैध कब्जों और निर्माणों पर कार्रवाई करना भी आसान होगा। अभी तक नगर निगम के पास कई जमीनों का सही रिकॉर्ड न होने के कारण वर्षों से कई महत्वपूर्ण योजनाएं अटकी हुई थीं, जिनके अब गति पकड़ने की उम्मीद है।

उत्तराखंड में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। मांगलिक कार्यों के इस सीजन के चलते सर्राफा बाज़ारों में रौनक लौट आई है, लेकिन कीमतों में आई उछाल ने खरीदारों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले दो हफ्तों के भीतर सोने के भाव में 3,480 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं चांदी भी 9,700 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई है।

सूत्रों के अनुसार, एक नवंबर से शुरू हुए विवाह और मांगलिक कार्यक्रमों के सीजन ने ज्वेलरी की मांग को बढ़ाया है। देहरादून जैसे शहरों में जहां लगभग 1100 छोटे-बड़े ज्वेलर्स मौजूद हैं, वहां लोग विशेषकर 22 कैरेट सोने के आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं। सर्राफा मंडल देहरादून के आंकड़ों के मुताबिक, इस महीने 15 नवंबर को 22 कैरेट सोने का भाव 1,15,870 रुपये प्रति दस ग्राम था, जो बढ़कर शुक्रवार को 1,19,350 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया। इसी तरह, चांदी की कीमत 1,58,800 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 1,68,500 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है।

सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि जिस तरह से सोने-चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए आने वाले समय में दाम और भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में, जो लोग आने वाले एक-दो महीनों में शादी-ब्याह की योजना बना रहे हैं, उनके लिए मौजूदा समय ज्वेलरी खरीदने या बुक करने का एक बेहतर अवसर साबित हो सकता है। बाज़ारों में नए डिज़ाइन की ज्वेलरी की मांग भी देखी जा रही है, जिससे कारोबारियों के चेहरे पर भी खुशी है। हालांकि, बढ़ती कीमतें आम खरीदारों के लिए थोड़ी चिंता का विषय बनी हुई हैं।