कनॉट प्लेस में प्रदर्शन के दौरान पथराव, दो पुलिसकर्मी घायल | delhi news

राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक प्रदर्शन से ठीक पहले पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के नजदीक से करीब साठ वकीलों को हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लिए गए इन वकीलों में कई वरिष्ठ और महिला अधिवक्ता भी शामिल थीं, जिससे कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। इस कार्रवाई के बाद वकीलों के बीच रोष फैल गया और मामले ने तूल पकड़ लिया।

घटना के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे वकीलों के अधिकारों का हनन बताया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे वकीलों के साथ इस तरह के बर्ताव पर चिंता जताते हुए एसोसिएशन ने तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी।

मामला संज्ञान में आते ही मुख्य न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। अदालत के त्वरित हस्तक्षेप का असर यह हुआ कि पुलिस प्रशासन ने आनन-फानन में हिरासत में लिए गए सभी वकीलों को रिहा कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर नागरिकों और वकीलों के लोकतांत्रिक अधिकारों तथा पुलिस कार्रवाई के दायरे को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

आगरा के एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को जल्द ही आवागमन की बड़ी समस्या से राहत मिलने वाली है। चौगान से धौरऊ के बीच करबन नदी पर एक नए पुल और उसके दोनों तरफ पहुंच मार्ग के निर्माण को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 10.62 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की हालिया बोर्ड बैठक में इस निर्माण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। प्रक्रिया के तहत पहले पुल और पहुंच मार्ग के निर्माण की विस्तृत लागत तय की गई, जिसे बाद में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मंजूरी मिलने के बाद अब इस परियोजना के जल्द ही धरातल पर उतरने की उम्मीद है।

इस पुल के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। स्थानीय विधायक के अनुसार, ग्रामीण लंबे समय से इस क्षेत्र में पुल की मांग कर रहे थे, क्योंकि नदी पार करने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पुल बन जाने से चौगान और धौरऊ समेत कई गांवों के बीच संपर्क आसान हो जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों और आम नागरिकों के रोजाना के सफर का समय बचेगा।

आगरा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए बनाई जा रही इनर रिंग रोड के तीसरे चरण का काम तय समय सीमा से पिछड़ गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों की सुस्त कार्यशैली के कारण इस परियोजना की डेडलाइन चौथी बार बढ़ानी पड़ी है। अब गुतिला गांव के पास निर्माणाधीन पुल का कार्य पूरा करने के लिए 30 नवंबर की नई तारीख तय की गई है। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के पूरा होने से स्थानीय नागरिकों और सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

यह आठ किलोमीटर लंबी सड़क लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जा रही है। परियोजना के तहत इस मार्ग को आगामी ग्वालियर-आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और ग्वालियर हाईवे से सीधे जोड़ा जाएगा। लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे को ग्वालियर रोड से जोड़ने की इस योजना के पहले दो चरण पहले ही पूरे किए जा चुके हैं, जिन्हें आगरा विकास प्राधिकरण ने बनवाया था। वहीं, तीसरे चरण की कमान एनएचएआई के हाथों में है, जिसकी शुरुआत दो साल पहले हुई थी। जमीन अधिग्रहण में आई अड़चनों के कारण यह काम करीब आठ महीने तक ठप भी रहा था, जिसके चलते इसकी समयसीमा बार-बार बढ़ानी पड़ी।

परियोजना निदेशक राहुल सिंह के अनुसार, आगामी 30 नवंबर तक निर्माण कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दो सप्ताह तक सड़क की मजबूती और सुरक्षा का परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद दिसंबर माह में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बाद गांव में एक इंटरचेंज का निर्माण भी किया जा रहा है, जो यातायात को और सुगम बनाएगा।

इस इनर रिंग रोड के तीसरे चरण के शुरू होने से भारी वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे शहर के बाहरी हिस्से से ही अपने गंतव्य की ओर निकल जाएंगे। इससे महानगर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव कम होगा और भीषण जाम की समस्या से स्थायी तौर पर निजात मिलने की पूरी संभावना है।

राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को विफल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुबह से ही मोर्चेबंदी शुरू कर दी थी। पुलिस की इस रणनीतिक तैयारी ने आयोजकों के सभी प्लान धरी के धरे रह गए। सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक-चौबंद थी कि राजधानी की सीमाओं से लेकर आंतरिक इलाकों तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात नजर आया।

सुबह के शुरुआती घंटों से ही जंतर-मंतर, मंडी हाउस, आईटीओ और प्रमुख बॉर्डर इलाकों जैसे गाजीपुर, टिकरी, अप्सरा और चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सघन चेकिंग अभियान चलाया। सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए ड्रोन कैमरों और बॉडीकैम का व्यापक इस्तेमाल किया, ताकि हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके और पुलिस कार्रवाई पारदर्शी बनी रहे।

कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में जब प्रदर्शनकारियों ने जुटने का प्रयास किया, तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों को असुविधा से बचाने के लिए प्रशासन ने पहले ही कड़े निर्देश जारी किए थे। इस सख्त और समय पर उठाए गए कदम से शहर की शांति व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई।

दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने एहतियातन कड़े सुरक्षा कदम उठाए हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इस हाई अलर्ट के तहत उत्तर प्रदेश के 20 संवेदनशील जिलों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है, जिसमें 500 महिला कांस्टेबलों की टुकड़ी भी शामिल है।

सुरक्षा के मोर्चे पर पुलिस मुख्यालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि दिल्ली की सीमा से लगे क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर कड़ी नजर रखी जाए। इसके तहत लखनऊ के इको गार्डन समेत अन्य धरना स्थलों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और वहां आने-जाने वाले हर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस द्वारा आगंतुकों के नाम, पते और मोबाइल नंबर दर्ज किए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा घेरा मजबूत बना रहे। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की यह स्थिति नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राजधानी के चारबाग रेलवे स्टेशन समेत राज्य के अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। यात्रियों के सामान की सघन स्कैनिंग की जा रही है और रेलवे परिसरों में गश्त बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े होने के कारण कुछेक रूटों पर ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेनों का स्टेटस अवश्य जांच लें और सुरक्षा जांच के लिए स्टेशन पर थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर पहुंचें।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सेवला इलाके में शुक्रवार की रात एक दर्दनाक वारदात सामने आई, जहां मामूली कहासुनी के बाद एक ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बीटू लवानिया के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष और सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जय गोविंद लवानिया का भतीजा था। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

घटना के समय बीटू लवानिया अपने कुछ साथियों के साथ एक ऑटो में बैठा हुआ था। इसी दौरान मधु नगर निवासी जैकी वहां पहुंचा और किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। आरोप है कि बहस के बाद आरोपी ने देख लेने की धमकी दी और कुछ देर बाद वापस आकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से बीटू पर गोली चला दी। गोली सीधे उसके कंधे को चीरती हुई सीने में जा धंसी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा।

परिजन तुरंत उसे लेकर नजदीकी अस्पताल भागे, जहां इलाज के दौरान आधी रात को उसने दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी का भाई पुलिस विभाग में सेवारत है और वर्तमान में गैर जनपद में तैनात है। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद से स्थानीय निवासियों में भारी रोष व्याप्त है और लोग कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं।

एसीपी सदर अमीषा ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार चल रहे आरोपी जैकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपी को कानून के शिकंजे में लिया जाएगा।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पुलिस ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को एयरपोर्ट से ही हिरासत میں ले लिया है। इस कार्रवाई के बाद पार्टी की ओर से एक प्री-रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज सामने आया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

सामने आए वीडियो में अभिजीत दिपके यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि यह वीडियो सार्वजनिक होता है, तो इसका स्पष्ट अर्थ होगा कि उन्हें और उनके सहयोगियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऐसी परिस्थिति में आंदोलन को कमजोर न होने देने की अपील करते हुए उन्होंने घोषणा की है कि अब आगे की कमान अजिंक्य शिंदें संभालेंगे और वे ही इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे।

गिरफ्तारी की इस कार्रवाई के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने वर्तमान हालात की तुलना आपातकाल से करते हुए कहा है कि इस तरह की दमनकारी कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इसके बावजूद पार्टी अपने रुख पर पूरी तरह अडिग है। CJP का स्पष्ट कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन योजना के मुताबिक जारी रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट स्वीकार नहीं की जाएगी।

पार्टी नेतृत्व की तरफ से देश के युवाओं और आम नागरिकों से भी यह आह्वान किया गया है कि वे महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के आदर्शों का पालन करते हुए आगे आएं और इस जन-आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। इस प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाइयों से जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर पड़ने वाले असर को लेकर राजनीतिक विश्लेषक इसे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम मान रहे हैं।

राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख नेताओं को विमान के अंदर से हिरासत में ले लिया है। पार्टी संयोजक अभिजीत दिपके, सह-संयोजक आशुतोष रांका और सौरव दास मुंबई से दिल्ली आ रहे थे और विमान के उतरते ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।

यह पूरी कार्रवाई सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए की गई। CJP मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और वोटर लिस्ट पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली थी। हालांकि, पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी और एहतियात के तौर पर राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। हिरासत में लिए जाने के दौरान नेताओं ने वीडियो जारी कर सरकार और पुलिस के इस कदम की आलोचना की है।

इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाइयों से राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकारों और विरोध प्रदर्शन के तरीकों पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। जानकारों का मानना है कि शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और कानून व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।