प्रौद्योगिकी से सामाजिक परिवर्तन: हरिवंश ने एएमयू में किया ‘Digital India’ का जिक्र

अलीगढ़ में नमामि गंगे परियोजना के तहत एक किसान मेले और प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहाँ वैज्ञानिकों ने जैविक और गौ-आधारित खेती को अपनाने का संदेश दिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मिट्टी, जल और मानव स्वास्थ्य को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाना है।

कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और कम्पोस्ट व जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि जीवामृत जैसे प्राकृतिक संसाधन पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे मिट्टी की जैविक सक्रियता बढ़ती है और उत्पादन लागत भी कम होती है।

जल संरक्षण पर विशेष बल देते हुए, नदियों के संरक्षण और रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग जैसी प्रणालियों को अपनाने का आह्वान किया गया। किसानों को मिट्टी परीक्षण कराने, कम पानी वाली फसलों का चयन करने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न्यूनतम करने की सलाह दी गई। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया।

अलीगढ़ के बन्नादेवी क्षेत्र के गांव ऊदला इलियासपुर स्थित अल हम्द एग्रो फूड प्रोडक्ट मीट फैक्ट्री में कार्यरत युवतियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस की जांच इस प्रकरण में धीमी गति से आगे बढ़ रही है। घटना के 96 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज नहीं करा पाई है, जबकि इस संबंध में पुलिस द्वारा नोटिस भी भेजा जा चुका है।

यह घटना बीते गुरुवार रात लगभग 11 बजे हुई थी, जब फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी कंपनी की बस से घर लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में अजुआ, समीर, अलीमुद्दीन उर्फ गर्रा और रिजवान नामक व्यक्तियों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। इसी दौरान, गांव के ही एक कर्मचारी शाहरुख और उनके भाई ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें बेल्टों और डंडों से बुरी तरह पीटा। इस घटना के विरोध में महिलाओं ने बन्नादेवी थाने पहुंचकर हंगामा किया था। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि फैक्ट्री के चेंजिंग रूम में भी आरोपी उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं।

विवेचक ने सोमवार को घटनास्थल का निरीक्षण कर महिलाओं और युवतियों के प्राथमिक बयान लिए थे। बाद में, उन्हें लिखित में बयान दर्ज कराने के लिए सीओ कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन गुरुवार तक बयान दर्ज नहीं हो सके। सीओ द्वितीय धनंजय सिंह ने बताया कि चार महिलाओं को बयान देने के लिए बुलाया गया है और सभी को नोटिस भेजा गया है।

इस मामले में पीड़ित शाहरुख ने केवल मारपीट के आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें महिलाओं द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों का कोई जिक्र नहीं था। घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने नामजद आरोपियों के फैक्ट्री परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, शाहरुख का कहना है कि कुछ संभ्रांत लोगों के हस्तक्षेप के बाद उनका लिखित में समझौता हो गया है और अब वह इस मामले में कोई और कार्रवाई नहीं चाहते हैं। इस देरी से पीड़ितों को न्याय मिलने में बाधा आ सकती है।

अलीगढ़ में छात्र नेताओं ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में छात्रसंघ चुनाव की तत्काल बहाली, आलमपुर क्षेत्र में एक नए पीजी कॉलेज की स्थापना, छात्रवृत्ति का समय पर वितरण और निजी कॉलेजों द्वारा अवैध शुल्क वसूली पर रोक लगाने की मांगें प्रमुखता से शामिल हैं। छात्र नेताओं का तर्क है कि छात्रसंघ चुनाव विद्यार्थियों की लोकतांत्रिक आवाज को मजबूत करते हैं और इनकी बहाली समय की मांग है।

इस मांग के जवाब में कुलपति ने स्पष्ट किया कि छात्रसंघ चुनाव की बहाली और नए पीजी कॉलेज की स्थापना विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि छात्र नेता पीजी कॉलेज के लिए भूमि उपलब्ध करा सकें, तो विश्वविद्यालय आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने पर विचार कर सकता है। छात्र नेताओं ने इस प्रतिक्रिया पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह वर्तमान सरकार की शिक्षा नीति और प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

इसके अतिरिक्त, ज्ञापन में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के प्रस्तावित बजट में भारी कटौती का मुद्दा भी उठाया गया। छात्र नेताओं के अनुसार, विश्वविद्यालय का प्रारंभिक बजट लगभग 700 करोड़ रुपये प्रस्तावित था, जिसे घटाकर मात्र 96 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस कटौती के कारणों का जवाब देने की मांग की है। इस ज्ञापन को सौंपने के दौरान छात्र सभा के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

अलीगढ़ में जिला जिम्नास्टिक संघ एवं जिला सॉफ्ट टेनिस संघ के पदाधिकारियों ने नवागत जिला क्रीड़ा अधिकारी पूनम लता राज का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर क्रीड़ा अधिकारी को बुके और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए।

बैठक के दौरान, जिला जिम्नास्टिक संघ और सॉफ्ट टेनिस संघ के अध्यक्ष विनीत गौतम ने बताया कि जिले में खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और खिलाड़ियों को प्रेरित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन कर सकें।

नवागत जिला क्रीड़ा अधिकारी पूनम लता राज ने कहा कि खिलाड़ियों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करना और उनकी खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाना उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी। उन्होंने खेल संगठनों और खिलाड़ियों से खेलों के समग्र विकास के लिए सहयोग की अपील की।

इस स्वागत समारोह में उपाध्यक्ष अफजाल हमीद, कोषाध्यक्ष अमन गौतम, खेलों इंडिया के प्रशिक्षक विकास चौहान, लोकेश कांत सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस नई नियुक्ति से जिले में खेल गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

अलीगढ़ में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम सक्रिय हो गया है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बुधवार को जाफरी ड्रेन का निरीक्षण किया और वहां जल प्रवाह को बाधित कर रही अवैध पुलियों को ध्वस्त करवाया। इन पुलियों के निर्माण से ड्रेन का एक बड़ा हिस्सा पट गया था, जिससे बारिश के पानी की निकासी में गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही थी।

नगर निगम और सिंचाई विभाग ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर आयुक्त स्वयं मौके पर तीन से चार घंटे मौजूद रहे और मशीनों की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाया। जाफरी ड्रेन, जिसे ओज़ोन सिटी नहर के नाम से भी जाना जाता है, पर वैष्णो रॉयल सिटी फेज-3 के पास यह कार्रवाई की गई। नगर निगम की जेसीबी और पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल कर उन पुलियों को गिराया गया जो जल निकासी में बाधा डाल रही थीं।

नगर आयुक्त ने बताया कि यह सिर्फ शुरुआत है। जाफरी ड्रेन और अलीगढ़ ड्रेन पर ऐसी कुल पांच पुलियों को पहले चरण में तोड़ा जा रहा है। इनमें टंकी के पास, असादपुर कायम कट पर और सर वैष्णो रॉयल फेस 3 की पुलिया शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बरसात शुरू होने से पहले शहर की जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह से सुचारू करना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन अवैध पुलियों को हटाने से न केवल जल निकासी सुधरेगी, बल्कि नागरिकों को जलभराव की समस्या से भी निजात मिलेगी। अगले सात दिनों में दोनों ड्रेनों से सभी अवैध निर्माण और पुलियों को हटाकर जल निकासी को प्रभावी बनाया जाएगा।