श्रीकांत और त्रीसा-गायत्री सैयद मोदी टूर्नामेंट के फाइनल में, महिला सिंगल्स में भारत का सफर समाप्त

साइबर ठगों ने अब बुजुर्गों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ठग खुद को आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का अधिकारी बताकर पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ते हुए उन्हें जाल में फंसा रहे हैं। इसी तरह की एक घटना में, जानकीपुरम निवासी 77 वर्षीय रामशंकर त्रिवेदी से पांच दिनों तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 27 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ित ने इस संबंध में साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

जानकारी के अनुसार, सात नवंबर की दोपहर रामशंकर त्रिवेदी के पास एक व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को एटीएस अधिकारी बताते हुए कहा कि वे पहलगाम आतंकी हमले की साजिश में शामिल हैं और उन्होंने आतंकियों को 70 करोड़ रुपये पहुंचाए हैं, जिसमें उन्हें 70 लाख रुपये कमीशन मिला है। यह सुनकर रामशंकर त्रिवेदी डर गए और उन्होंने आरोपों से इनकार किया, लेकिन उन्हें डपट दिया गया।

इसके तुरंत बाद, उनके पास एक वीडियो कॉल आई, जिसमें वर्दीधारी अधिकारी ने खुद को एनआईए अधिकारी बताया। उसने धमकी दी कि आतंकी हमले की साजिश से जुड़ी रकम उनके खाते में भेजी गई है और सर्विलांस के माध्यम से उन पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के तहत उन्हें देशद्रोही मानकर गिरफ्तार किया जाएगा और वे चाहकर भी भाग नहीं पाएंगे।

जब रामशंकर त्रिवेदी ने कहा कि उनके खाते में कोई रकम नहीं आई थी, तो कथित अधिकारियों ने जांच की बात कही और आश्वासन दिया कि अगर गलती नहीं मिलेगी तो सारी रकम वापस कर क्लीनचिट दे दी जाएगी। हालांकि, इस दौरान उन्हें किसी से भी कुछ भी न बताने की सख्त हिदायत दी गई, अन्यथा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनका बाकी जीवन सलाखों के पीछे ही कटेगा।

तीन दिनों तक डराने-धमकाने के बाद, जालसाजों ने पीड़ित को दो बैंक खाते दिए और उन पर 27 लाख रुपये जमा करने को कहा। डर के मारे, रामशंकर त्रिवेदी ने 10 नवंबर को 10 लाख रुपये और 11 नवंबर को 17 लाख रुपये आरटीजीएस कर दिए। इसके बाद जालसाजों की मांग और बढ़ने लगी, जिस पर पीड़ित को आशंका हुई और उन्होंने फोन काट दिया।

जब उन्होंने परिवार वालों को आपबीती सुनाई, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे साइबर जालसाजों का शिकार हुए हैं और उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया था। इसके बाद उन्होंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई और साइबर थाने में तहरीर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जालसाजों ने जिन दो बैंक खातों में रुपये मंगवाए थे, उन्हें फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

लखनऊ: फेंसेडिल कफ सिरप की तस्करी के धंधे से जुड़े अमित सिंह उर्फ ‘टाटा’ ने पिछले डेढ़ वर्षों में करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली थी। कभी केवल स्कार्पियो से सफर करने वाला अमित अब लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ दिखाई देने लगा था। सूत्रों के अनुसार, उसने फॉर्च्यूनर और स्कार्पियो सहित तीन महंगी गाड़ियां खरीदी थीं, जिनके साथ वह वाराणसी, लखनऊ और जौनपुर में घूमता था।

पुलिस के मुताबिक, डेढ़ वर्ष के इस छोटे से अंतराल में फेंसेडिल कफ सिरप के तस्कर शुभम जायसवाल ने अमित को ये तीन गाड़ियां खरीदकर दी थीं। इस रसूख के बल पर ही अमित सिंह टाटा ने लखनऊ के पॉश इलाके सुशांत गोल्फ सिटी में एक प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी। जब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, तो अमित ने अपने माफिया संपर्कों का हवाला देकर उन्हें चुप करा दिया।

जांच में यह भी सामने आया है कि शुभम जायसवाल ने अमित को फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां उपहार में दी थीं। शुभम ने अमित को इसलिए अपने साथ रखा था ताकि पूर्वांचल के माफिया और दबंग उससे रंगदारी न मांग सकें। एसटीएफ की जांच में दुबई में शुभम जायसवाल के करीबियों, जैसे वरुण सिंह, गौरव जायसवाल, और सिगरा के होटल व रियल एस्टेट कारोबारियों सहित कई अन्य नामों का भी खुलासा होने की संभावना है।

यह भी पता चला है कि फेंसेडिल कफ सिरप की तस्करी से शुभम जायसवाल ने जौनपुर, चंदौली और वाराणसी जैसे पूर्वांचल के कई रसूखदारों को भी लाभान्वित किया है। शुभम ने अपने एप्पल मैकबुक में इस पूरे गोरखधंधे का काला हिसाब रखा हुआ था। उसने साड़ी, होटल, बालू, कोयला और सरिया जैसे विभिन्न कारोबारों में भी अपने पैर पसारे थे।

अमित सिंह टाटा का आपराधिक इतिहास नया नहीं है। वह पहले भी जेल जा चुका है। उसका नाम कुख्यात माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी से सीधे तौर पर जुड़ा था और वह उसका खास गुर्गा माना जाता था। मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद, अमित ने उसकी चिता पर विरोधियों को खत्म करने की कसम खाई थी। जब उसे कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला, तो उसने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की शरण ली थी।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बहाने साजिश रचने और चुनाव आयोग के साथ मिले होने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत का परिणाम है, जिसमें पहले फार्म बांटने में हेराफेरी होगी और फिर कलेक्शन में। यादव के अनुसार, इस प्रक्रिया से वोट देने का अधिकार छीना जाएगा और संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण को भी समाप्त करने की तैयारी है।

पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान, अखिलेश यादव ने कोडीन कफ सिरप तस्करी के मामले में एक पूर्व सांसद का नाम जुड़ने पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि लखनऊ में गिरफ्तार ड्रग तस्कर अमित टाटा, जौनपुर के एक बाहुबली के साथ दिखते रहे हैं और उनकी गाड़ी का नंबर भी बाहुबली के काफिले की गाड़ी से मिलता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले का मास्टरमाइंड शुभम भी उसी बाहुबली के साथ देखा गया है। इस पर भाजपा की ‘जीरो टालरेंस’ सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने सवाल किया कि बुलडोजर कब चलेगा।

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया’ के नारे पर पलटवार करते हुए भाजपा को ‘माफियाजीवी पार्टी’ करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में एनकाउंटर माफिया, कफ सिरप माफिया, नीट माफिया, स्क्रैप माफिया और थाने के लिए वसूली माफिया सक्रिय हैं। उन्होंने एसआइआर प्रक्रिया में हो रही जल्दबाजी पर भी सवाल उठाए और कहा कि सफाई कर्मचारियों को बीएलओ सहायक बनाया जा रहा है। फतेहपुर में आत्महत्या करने वाले बीएलओ के परिजनों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग पर लगे आरोपों का भी जिक्र किया और कहा कि अधिकारियों पर ऐसे लोगों को ड्यूटी पर न दिखाने का दबाव है जिनकी मौत हो चुकी है।

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा ने नोएडा की एक सॉफ्टवेयर कंपनी को हायर किया है जो मतदाता सूची पर काम कर रही है, और इसके तहत फार्म भरने वालों का डाटा तथा मतदाताओं के मोबाइल नंबर तक देखे जा सकते हैं। सांसद राजीव राय के पत्र का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि घोसी विधानसभा क्षेत्र में 20 हजार मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, जिसे वे लोकसभा में भी उठाएंगे। हाल ही में जान गंवाने वाले लखनऊ निवासी बीएलओ विजय वर्मा के परिवार को दो लाख रुपये की आर्थिक मदद देने के बाद, उन्होंने सरकार से परिवार को एक करोड़ रुपये की सहायता और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जाना-पहचाना चेहरा, पूर्व राज्यमंत्री गोरख प्रसाद निषाद का शुक्रवार को लखनऊ में निधन हो गया। उन्होंने 82 वर्ष की आयु में डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांसें लीं। देवरिया जिले के बरहज नगर के मूल निवासी गोरख प्रसाद निषाद का राजनैतिक सफर जनसंघ के साथ शुरू हुआ था, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

सूत्रों के अनुसार, गोरख प्रसाद निषाद अपने बेबाक अंदाज और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। आपातकाल के दौरान, 1976 में, उन्होंने देश में लागू आपातकाल का पुरजोर विरोध किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लगभग दो महीने जेल की सजा काटनी पड़ी थी। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसने उनकी जुझारू प्रवृत्ति को उजागर किया।

भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद, निषाद ने संगठन में सक्रिय सहभागिता निभाई और पार्टी को मजबूत करने में योगदान दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी वे सक्रिय रहे और एक बार फिर जेल गए। उनकी निष्ठा और समर्पण को देखते हुए, 1997 में भाजपा सरकार ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया और कल्याण सिंह की सरकार में पशुधन, मत्स्य एवं श्रम राज्य मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी।

उनके निजी सचिव रहे सुनील कुमार निषाद ने बताया कि गोरख प्रसाद निषाद लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका जन्म 15 जुलाई 1943 को बरहज में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बरहज और गोरखपुर में प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने नगर के बाबा गयादास इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य भी किया, लेकिन राजनीति का आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींच लाया।

पूर्व मंत्री के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान, विधायक दीपक मिश्र शाका, नपाध्यक्ष श्वेता जायसवाल सहित कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने निषाद के निधन को एक अपूरणीय क्षति बताया है।

their final journey, the last rites of former minister Gorakh Prasad Nishad were performed at the Saryu Ghat in Barhaj, where a large number of people gathered to pay their last respects.

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने अभियान की प्रगति, चुनौतियों और आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिले में गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य 51 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। शेष 49 प्रतिशत कार्य अगले सात दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।

जिलाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि जो भी मतदाता गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को वापस सौंप देगा, उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज किया जाएगा, भले ही गणना प्रपत्र में वर्ष 2003 से संबंधित पूरी जानकारी न भरी गई हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआइआर (Special Intensive Revision) अभियान का मुख्य उद्देश्य किसी मतदाता का नाम हटाना नहीं, बल्कि केवल मृतक, स्थानांतरित (शिफ्टेड) और दोहराई गई प्रविष्टियों (डबल एंट्री) वाले मतदाताओं के नाम हटाना है।

मतदाताओं से अपील की गई है कि वे 4 दिसंबर की अंतिम तिथि का इंतजार न करें, क्योंकि इससे बीएलओ पर कार्यभार अत्यधिक बढ़ जाएगा। गणना प्रपत्र का वापस जमा होना अनिवार्य है, अन्यथा मतदाता सूची से नाम कट सकता है। यदि गणना प्रपत्र अधूरा भी जमा किया जाता है, तब भी मतदाता सूची में नाम शामिल कर लिया जाएगा। यदि किसी पहचान संबंधी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, तो नोटिस जारी होने के बाद उसे आसानी से जमा किया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने यह भी सूचित किया कि बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को अब चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं की श्रेणी को एप में संपादित करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया है। इससे यदि कोई मतदाता गणना प्रपत्र में वर्ष 2003 का विवरण दर्ज नहीं कर पाता है, तो बीएलओ बाद में विवरण उपलब्ध होने पर उसे ‘अनट्रेस/नॉट वेरीफाई’ (तीसरी श्रेणी) से हटाकर पहली श्रेणी में दर्ज कर सकेगा। इसका अर्थ है कि ऐसे मतदाता जिनका नाम वर्ष 2002-2003 की मतदाता सूची में दर्ज था, उन्हें पहली श्रेणी में रखा जाएगा।

नागरिकों की सुविधा के लिए, ‘ईसीआई नेट एप’ के माध्यम से घर बैठे गणना प्रपत्र भरकर ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। इस एप पर 2003 की मतदाता सूची भी उपलब्ध है, जिससे परिवार अपने पुराने विवरण जैसे माता-पिता का नाम, भाग संख्या और बूथ संख्या आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं, जिसकी सुविधा बीएलओ के पास भी उपलब्ध है।

2003 के बाद विवाह कर दूसरे परिवार में गई महिलाओं को पंजीकरण करते समय अपने माता-पिता का नाम, 2003 की सूची में दर्ज भाग संख्या और क्रम संख्या भरना होगा। पते या अन्य संशोधनों के लिए वे फॉर्म-8 का उपयोग कर सकती हैं।