ईशान कॉलेज में उड़ान प्रतियोगिता 2025: विद्यार्थियों ने दिखाई खेल और कला में प्रतिभा

आगरा रेल मंडल में सोमवार को एक भावुक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवंबर माह में सेवानिवृत्त हुए 14 रेल कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मंडल कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में, सहायक कार्मिक अधिकारी (एपीओ) दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने सभी सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को उनके सेवाकाल की उपलब्धियों के प्रतीक के रूप में समापन भुगतान प्रपत्र, सेवा प्रमाण पत्र और मेडल वितरित किए।

इस अवसर पर, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन भुगतान के लिए एनईएफटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण किया गया, साथ ही सभी को ऑनलाइन पेंशन पेमेंट आर्डर भी जारी किए गए। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और उनकी पेंशन सुचारू रूप से प्राप्त होती रहे।

एपीओ दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में भारतीय रेल में इन कर्मचारियों की वर्षों की निष्ठावान और सफल सेवा के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा, “आप सभी ने भारतीय रेल के विकास और सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपकी मेहनत और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।” उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के सुखद, स्वस्थ और मंगलमय भविष्य की कामना की।

श्रीवास्तव ने इस बात पर भी जोर दिया कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वे रेल परिवार का अभिन्न अंग बने रहेंगे। उन्होंने उन्हें रेल से संबंधित विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी, जिससे वे सेवानिवृत्ति के बाद भी रेल समुदाय से जुड़े रह सकें। इस समारोह में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चेहरों पर सेवाकाल की स्मृतियाँ और भविष्य की ओर एक नई शुरुआत का उत्साह स्पष्ट झलक रहा था। यह आयोजन रेल कर्मचारियों के प्रति रेल प्रशासन के सम्मान और कृतज्ञता को दर्शाता है।

आगरा में अपराध जगत पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जेल से रिहा होने वाले अपराधियों का सत्यापन कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखने की कवायद तेज कर दी गई है। इस अभियान के तहत, पुलिस ने पाया है कि शहर में लगभग 725 ऐसे अपराधी हैं जिनका कोई अता-पता नहीं है। ये वो लोग हैं जो हाल ही में जेल से छूटे हैं या जिनका सत्यापन के दौरान कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है।

पुलिस थानों में हर उस अपराधी का डोजियर तैयार किया जा रहा है जो उनके क्षेत्र में रहता है। इस डोजियर में अपराधी का पूरा आपराधिक इतिहास, उसकी पहचान से जुड़ी जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण विवरण दर्ज किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और किसी भी संभावित अपराध को होने से पहले ही रोका जा सके।

सूत्रों के अनुसार, जिले भर में कुल 29,660 अपराधियों की पहचान की गई है। इनमें से 26,691 अपराधियों का पुलिस सत्यापन कर चुकी है। हालांकि, 2244 ऐसे अपराधी हैं जिनका एक बार भी सत्यापन नहीं हुआ है, और 16,057 अपराधियों के पुन: सत्यापन के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सिटी सर्किल में ही करीब छह हजार अपराधियों को चिह्नित किया गया है, और हाल ही में जेल से छूटे अपराधियों का भी डोजियर तैयार किया जा रहा है।

इन 725 लापता अपराधियों की तलाश पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन अपराधियों के बारे में पुलिस के पास किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने इन्हें खोजने के लिए समय-समय पर अभियान चलाए हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। यह चिंता का विषय है क्योंकि ये अपराधी बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिटी सर्किल के सभी थानों में जेल से छूटे और अन्य सक्रिय अपराधियों का सत्यापन पूरी गंभीरता से किया जा रहा है। अपराधियों का विस्तृत डोजियर तैयार होने से अपराध नियंत्रण और किसी भी वारदात के खुलासे में पुलिस को काफी मदद मिलेगी। यह कदम शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

आगरा शहर में मेट्रो रेल कारपोरेशन की कार्यशैली को लेकर आम लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। एमजी रोड और नेशनल हाईवे-19 पर पहले से ही यातायात प्रभावित होने की शिकायतों के बीच, अब यमुना पार क्षेत्र में भी मेट्रो की मनमानी सामने आई है। मंडी समिति के सामने मुख्य सर्विस रोड को बिना किसी पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक बैरीकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, सोमवार शाम को शाहदरा चौराहे से रॉयल कट की ओर जाने वाले इस महत्वपूर्ण सर्विस रोड को बंद कर दिया गया। इस कदम से पहले न तो कोई सूचनात्मक बोर्ड लगाया गया और न ही वाहन चालकों के लिए किसी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई। सर्विस रोड के बंद होने के बाद, मेट्रो अधिकारी अब वैकल्पिक मार्ग तलाशे जाने की बात कह रहे हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है।

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक करीब 16 किलोमीटर लंबे दूसरे कॉरिडोर पर 2000 करोड़ रुपये की लागत से 14 स्टेशनों का निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना के तहत, रामबाग चौराहे से कालिंदी विहार तक बैरीकेडिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। गोयल सिटी हॉस्पिटल के सामने बैरीकेडिंग के बाद, कुछ दिन पहले मंडी समिति के दूसरी तरफ भी हाईवे पर बैरीकेडिंग की गई थी। सोमवार शाम को सर्विस रोड को बंद करने से स्थिति और बिगड़ गई।

इस मार्ग से प्रतिदिन शाहदरा की ओर से ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज एक और दो में जाने वाले हजारों वाहन गुजरते हैं। सर्विस रोड बंद होने के कारण अचानक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिना किसी डायवर्जन योजना के सर्विस रोड को बंद करने के फैसले ने लोगों को गलत दिशा में चलने के लिए मजबूर कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि इस लापरवाही के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

आगरा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने एक और फर्जी फर्म का भंडाफोड़ किया है। यह फर्म, जो कागजों में ही मौजूद थी, उसने बिना किसी वास्तविक खरीद के 71.79 करोड़ रुपये की बाह्य आपूर्ति दिखाकर लगभग 13.05 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का अनुचित लाभ उठाया। विभाग द्वारा की गई जांच में फर्म के अस्तित्वहीन पाए जाने पर, जीएसटी विभाग ने इस फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है।

सूत्रों के अनुसार, विभाग को जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध डेटा की समीक्षा के दौरान इस फर्म पर संदेह हुआ। फर्म, जिसका नाम जगदीश जी ट्रेडर्स बताया गया है, ने 16 जुलाई को ही अपना जीएसटी नंबर प्राप्त किया था। ऑनलाइन आवेदन में फर्म का पता गौतम नगर, आगरा दिखाया गया था, जबकि बैंक का पता उन्नाव जिले में दर्ज था। हालांकि, केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) विभाग ने 21 जुलाई को ही इस फर्म का पंजीकरण रद्द कर दिया था।

इसके बावजूद, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) विभाग ने 16 अक्टूबर को इस फर्म के घोषित पते पर जाकर जांच की। स्थानीय पूछताछ में फर्म या उसके मालिक जगदीश के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। फर्म में दिए गए मोबाइल नंबर भी या तो बंद थे या उन पर कॉल रिसीव नहीं हुई। यह स्पष्ट हो गया कि फर्म का पंजीकरण केवल सुनियोजित तरीके से आईटीसी का लाभ उठाने के उद्देश्य से किया गया था, जिसके लिए कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था।

एसजीएसटी के खंड चार में तैनात राज्य कर अधिकारी की तहरीर के आधार पर, लोहामंडी थाने में जगदीश जी ट्रेडर्स के मालिक जगदीश के खिलाफ कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर धोखाधड़ी करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई विभाग द्वारा फर्जी फर्मों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक, विभाग ने एक नवंबर से अब तक ऐसी 21 बोगस फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो कर चोरी और धोखाधड़ी में लिप्त पाई गई हैं।

नकली दवाओं के सिंडिकेट पर शिकंजा कसने के लिए औषधि विभाग ने अपनी जांच तेज कर दी है। आगरा के फव्वारा दवा बाजार से पूर्व में जब्त की गई 72 करोड़ रुपये की दवाओं के मामले में जांच के लिए विभाग की एक टीम जल्द ही पुडुचेरी जाएगी। यह खुलासा हुआ है कि हे मां मेडिको और बंसल मेडिकल एजेंसी को पुडुचेरी की फर्मों द्वारा नकली दवाएं सप्लाई की गई थीं।nnऔषधि विभाग और स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने 22 अगस्त को फव्वारा दवा बाजार स्थित हे मां मेडिको, बंसल मेडिकल एजेंसी और उनकी सहयोगी फर्मों पर छापा मारा था। इस दौरान पांच फर्मों और गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी से दवाओं के 28 नमूने लिए गए थे और 72 करोड़ रुपये की दवाएं जब्त की गई थीं। लिए गए 28 नमूनों में से 27 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरीं, जबकि माक्स सीवी 625 दवा अधोमानक पाई गई।nnजांच में सामने आया कि अधिकांश दवाएं पुडुचेरी स्थित श्री अमान फार्मा, मीनाक्षी फार्मा और परम हाउस से खरीदी गई थीं। सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि सनोफी, सन फार्मा, यूएसवी, एमएसडी जैसी प्रमुख दवा कंपनियों ने भी इन दवाओं को नकली बताया है। बंसल मेडकोज से एंटी एलर्जिक एलेग्रा टैबलेट इतनी बड़ी मात्रा में मिली थी कि कंपनी ने इतनी सप्लाई उत्तर प्रदेश में की ही नहीं थी। जिन पुडुचेरी की फर्मों से दवाएं खरीदी गईं थीं, उन स्थानों पर वे कंपनियाँ मौजूद नहीं मिलीं और नोटिस भी वापस आ गए।nnआगरा में हुई कार्रवाई के बाद, सितंबर में पुडुचेरी में दवा माफिया ए राजा की मीनाक्षी फार्मा पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और पुडुचेरी के औषधि नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा था। इस बंद फैक्ट्री से दो करोड़ रुपये की दवाएं और उपकरण जब्त किए गए थे। इसके बाद नवंबर में भी सीडीएससीओ ने तीन फार्मा कंपनियों पर कार्रवाई की है। मुख्यालय स्तर से औषधि विभाग की टीम पुडुचेरी भेजी जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि नकली दवा फैक्ट्री से हे मां मेडिको, बंसल मेडिको सहित किन फर्मों को पिछले कुछ वर्षों में दवाओं की सप्लाई की गई है।nnहे मां मेडिको के संचालक हिमांशु अग्रवाल और बंसल मेडिकल एजेंसी व उसकी फर्म के संचालकों को एक मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन दो से तीन अन्य मुकदमों में उन्हें अभी जमानत मिलनी बाकी है। औषधि विभाग की टीम दवा कंपनियों से भी इस मामले में जरूरी सबूत जुटा रही है।”
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विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) सेंटर से सामने आए आंकड़े युवाओं में एचआईवी संक्रमण के बदलते स्वरूप की ओर इशारा कर रहे हैं। सेंटर में 2009 से अब तक 13650 एड्स रोगी पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें पिछले एक वर्ष में 689 नए मामले सामने आए हैं।nnएआरटी सेंटर के प्रभारी डॉ. अभिषेक राज के अनुसार, हाल के वर्षों में युवाओं के एचआईवी संक्रमित होने का प्रमुख कारण नशीली दवाओं के सेवन के लिए एक ही सुई का कई लोगों द्वारा इस्तेमाल और समलैंगिक संबंध बने हैं। यह एक चिंताजनक बदलाव है, क्योंकि पहले असुरक्षित यौन संबंध, विशेषकर सेक्स वर्करों के साथ, संक्रमण का मुख्य जरिया माना जाता था। हालांकि, जागरूकता अभियानों के सकारात्मक प्रभाव के चलते एचआईवी संक्रमित सेक्स वर्करों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्तमान में सेंटर में केवल 14 एचआईवी संक्रमित सेक्स वर्करों का इलाज चल रहा है।nnसंक्रमण के अन्य कारणों में सहमति से बनाए गए असुरक्षित यौन संबंध भी शामिल हैं, जिनमें लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक-युवतियां और विवाहित जोड़े भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संक्रमित खून चढ़ाने से भी संक्रमण फैलने के मामले सामने आ रहे हैं। वर्तमान में, सेंटर में 5404 एचआईवी संक्रमित मरीज एआरटी थेरेपी ले रहे हैं और बेहतर जीवन जी रहे हैं।nnसेंटर ने एचआईवी संक्रमित दंपतियों को स्वस्थ बच्चे पैदा करने में मदद करने के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए हैं। एक ऐसे ही मामले में, एक एचआईवी संक्रमित युवक स्वस्थ युवती से शादी कर बच्चे पैदा करने की योजना बना रहा है। एक अन्य मामले में, एक एचआईवी संक्रमित दंपती के दोनों बच्चे भी जांच में एचआईवी नेगेटिव पाए गए हैं।nnएसएन मेडिकल कॉलेज में संचालित इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर (आई.सी.टी.सी.) प्रभारी डॉ. शिखा सिंह ने बताया कि एचआईवी संक्रमित दंपतियों या जिनमें पति-पत्नी में से कोई एक संक्रमित है, उन्हें गर्भधारण के लिए विस्तृत सलाह और उपचार प्रदान किया जाता है। गर्भवती एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं को एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ए.आर.टी.) शुरू कराने के बाद नौ महीने तक लगातार निगरानी में रखा जाता है। प्रसव के दौरान विशेष सावधानी बरती जाती है और नवजात को तुरंत दवाएं दी जाती हैं। 17 वर्षों में, आई.सी.टी.सी. सेंटर में 481 एचआईवी पॉजिटिव माताओं ने प्रसव कराए हैं, जिनमें से 277 बच्चे एचआईवी नेगेटिव पाए गए हैं। यह दर्शाता है कि सही समय पर उपचार और सावधानी से संक्रमण को नवजात में फैलने से रोका जा सकता है।”
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शिकोहाबाद में दहेज लोभी ससुरालियों ने एक विवाहिता को अतिरिक्त दो लाख रुपये न देने पर घर से निकाल दिया। इस मामले में एसएसपी के आदेश पर थाना नगला खंगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता रजनी, पत्नी अविनाश उर्फ सोनू, पुत्री मोहनलाल, निवासी हाल नगला जोरे थाना नगला खंगर, की शादी तीन जुलाई 2021 को अविनाश उर्फ सोनू पुत्र रनवीर यादव निवासी जलोखर थाना जसवंत नगर जिला इटावा के साथ हुई थी। रजनी के पिता ने शादी में 10 लाख रुपये खर्च किए थे, जिसमें 5 लाख नकद, 5 लाख का गृहस्थी का सामान और सोने के आभूषण शामिल थे।

शादी में मिले दहेज से महिला का पति, ससुर रनवीर, जेठ अजय कुमार, जिठानी रीना देवी और ननद विनीता देवी संतुष्ट नहीं थे। ससुराल के लोग विवाहिता से व्यापार के नाम पर अतिरिक्त दो लाख रुपये की मांग करने लगे। इस बात को लेकर ससुराल के लोग विवाहिता का उत्पीड़न करने लगे।

विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों को कई बार समझाने का प्रयास किया कि उसकी छोटी बहन की भी शादी होनी है और उसके पिता के पास अतिरिक्त धन नहीं है। लेकिन, ससुरालियों ने उसकी एक न सुनी और लगातार उत्पीड़न करते रहे। आरोप है कि विवाहिता का पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट भी करता था। विवाहिता का यह भी आरोप है कि पति जो भी कमाता था, वह पूरा धन अपनी भाभी को दे देता था और रजनी को किसी भी जरूरत के लिए पैसे नहीं देता था।

परिवार को बचाने के लिए वह लगातार उत्पीड़न सहती रही, लेकिन दहेज लोभियों ने दो लाख रुपये की मांग बंद नहीं की। मई 2025 में महिला के बीमार होने पर उसके पिता उसे घर ले आए और आगरा में इलाज करवाया। इसके बाद, दहेज लोभियों ने पीड़िता का सारा स्त्रीधन छीन लिया और 17 अगस्त 2025 को मारपीट कर उसे एक साड़ी में घर से निकाल दिया।

पीड़िता ने अपने पति, सास, ससुर, जेठ और ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

गुजरात से आगरा के लिए 18 नई मेट्रो ट्रेनें पहुंच चुकी हैं, जिससे शहर की मेट्रो परिवहन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले से संचालित छह ट्रेनें बिजलीघर चौराहा से TDI मॉल, फतेहाबाद रोड के बीच अपनी सेवाएं दे रही हैं। इन नई ट्रेनों के आगमन के साथ, आगरा में अब कुल 24 मेट्रो ट्रेनें उपलब्ध हैं।

आगरा मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के तहत, कमिश्नरी स्थित डिपो से इन 18 नई मेट्रो ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। परियोजना के अधिकारियों के अनुसार, अगले एक से दो महीनों के भीतर 8 और मेट्रो ट्रेनें आगरा को मिल जाएंगी, जिससे बेड़ा और मजबूत होगा।

परियोजना के आगामी चरण में, फरवरी 2026 तक पांच नए मेट्रो स्टेशनों को चालू करने की योजना है। इसके पूरा होने पर, शहर में मेट्रो स्टेशनों की कुल संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो की गति को भी बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही मेट्रो को बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा, जिससे यात्रा का समय कम होगा।

आगरा में कुल 30 किलोमीटर लंबा मेट्रो ट्रैक बिछाया जा रहा है। डेढ़ साल पहले छह स्टेशनों पर मेट्रो का संचालन शुरू किया गया था। आगरा को कुल 32 मेट्रो ट्रेनें मिलनी हैं, जिनमें से अब तक 24 प्राप्त हो चुकी हैं। इन नई 18 ट्रेनों का डिपो में परीक्षण किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पूरी तरह से परिचालन के लिए तैयार हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्टेशनों की संख्या बढ़ने के साथ ही यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए गति में भी वृद्धि की जाएगी।

यमुना नदी पर 200 करोड़ रुपये की लागत से एक नए पुल का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। यह पुल डेढ़ साल में बनकर तैयार हो जाएगा और इसके बनने से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक मेट्रो का संचालन सुगम हो जाएगा। इस पुल के साथ ही पानी की पाइपलाइन भी गुजारी जाएगी। तलहटी में बुलडोजर की मदद से खोदाई का कार्य पांच से सात दिनों तक चलेगा।