जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड, पारा माइनस में, 18 साल का रिकॉर्ड टूटा; बर्फबारी की चेतावनी

करीब उन्नीस वर्ष पहले अपने ही चार साथी जवानों की हत्या करने वाले सीआरपीएफ के जवान को तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर दिनेश गुप्ता ने बीस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा सीआरपीएफ के सिपाही अवतार चंद को सुनाई गई है, जिस पर आरोप है कि 25 जनवरी 2006 को उसने अपनी सर्विस राइफल इंसास से अंधाधुंध फायरिंग कर चार जवानों को मार दिया जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था।

यह वारदात श्रीनगर के हवाल स्थित फिरदौस सिनेमा के पास सीआरपीएफ के एफ-कोय 96 बटालियन कैंप में पेश आई थी। अभियोजन के अनुसार, आरोपी अवतार चंद, जो 96 बटालियन में कॉन्स्टेबल (जीडी) के पद पर तैनात था, ड्यूटी के बाद बैरक में गया जहां अन्य जवान मौजूद थे। वहां उसकी एक जवान मोहम्मद अशरफ से किसी बात पर कहासुनी हो गई। बताया गया कि बहस से गुस्साए चंद ने अपनी सेवा राइफल (इंसास) उठाई और बैरक के अंदर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग में मोहम्मद अशरफ नाजर, सी. सत्यशिवन, सौरव नंदी और बी. मंडापे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुआ।

घायल जवान को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और अन्य जवानों ने अवतार चंद को काबू कर उससे राइफल छीन ली। बाद में बरामद हथियार, मैगज़ीन, खाली कारतूस और जिंदा राउंड की फोरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि इन्हीं से फायरिंग की गई थी। आरोपी को उसी शाम गिरफ्तार कर लिया गया था और वह पूरे मुकदमे के दौरान न्यायिक हिरासत में रहा।

उधर सजा सुनाते समय बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी लगभग 19 साल से हिरासत में है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। घटना आवेश में हुई। वहीं न्यायाधीश दिनेश गुप्ता ने सजा में नरमी से इनकार करते हुए कहा कि अनुशासित बल का कोई सदस्य जब अपनी ही टीम पर हथियार उठाए तो यह अनुशासन की जड़ पर प्रहार है और ऐसी हरकत को माफ नहीं किया जा सकता। अदालत ने अवतार चंद को हत्या दोषी मानते हुए बीस वर्ष का कठोर कारावास और हत्या के प्रयास के तहत दस वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा अदालत ने मृतक जवानों के परिजनों के लिए दो लाख और घायल जवान के लिए तीस हजार का जुर्माना भी दोषी को लगाया। न्यायाधीश ने दोषी को अपील के अधिकार के साथ उसे शेष सजा पूरी करने के लिए केंद्रीय जेल कोट भलवाल में भेजने का आदेश दिया।

उधमपुर पुलिस ने जनवरी से नवंबर 2025 तक नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी सफलता दर्ज की है। जिले में एनडीपीएस मामलों पर की गई सख्त कार्रवाई के तहत न केवल तस्करों पर नकेल कसी गई, बल्कि करोड़ों रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त, ड्रग्स बरामद और बैंक खातों को फ्रीज कर नशा माफिया की रीढ़ तोड़ने का प्रयास किया गया।

जिला पुलिस मीडिया सेल उधमपुर की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 के जनवरी से नवंबर माह तक की अवधि में कुल 140 मामले दर्ज किए गए, जबकि 199 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 180 आरोपी एनडीपीएस एक्ट के तहत तथा 19 आरोपी पीआईटी एनडीपीएस, पीएसए के तहत गिरफ्तार किए गए।

इस दौरान पुलिस ने कुल 68 वाहन जब्त किए, जिन्हें नशा तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं काला बाजार में बिकने वाले नशीले पदार्थों की कुल कीमत लगभग 9.68 करोड़ रुपये आंकी गई है। एनडीपीएस मामलों में 51 दोष सिद्धियां दर्ज हुईं, जिनमें 64 लोगों को सजा मिली। उधमपुर पुलिस की यह कार्रवाई जिले में नशा तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाहियों में शामिल है। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी और अधिक तीव्रता के साथ जारी रहेगा।

श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (एसएमवीडीआईडीई) में एमबीबीएस सीटों के आवंटन के विरोध में समिति का आंदोलन तेज़ हो गया है। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए हर वार्ड में इकाइयां बनेंगी। समिति का आरोप है कि सीटों का आवंटन पारदर्शी नहीं है और अयोग्य छात्रों को सीटें दी जा रही हैं। समिति ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आवंटन में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो आंदोलन जारी रहेगा।

संघर्ष समिति आंदोलन को जमीनी स्तर पर और तेज करने जा रही है। सोमवार से समिति जिले से ब्लाक स्तर पर हर वार्ड में अपनी इकाइयां गठित करने जा रही है। इस संबंध में साधु संत समाज की जम्मू के गीता भवन में अहम बैठक होगी जिसमें विभिन्न मठों से जुड़े साधु, महंत और महात्मा गीता भवन में जुटेंगे।

बता दें कि शनिवार को श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने जिले से लेकर तहसील स्तर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर माता वैष्णो देवी के दान में आने वाली राशि को सनातन परंपरा के तहत उपयोग की मांग उठाई थी। कालेज के पहले सत्र में 50 में से 45 सीटों पर मुस्लिम समाज के छात्र चुने गए हैं। हिंदू संगठन इसे हिंदू आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं। ऊधमपुर, रियासी, सांबा, कठुआ, राजोरी और पुंछ में भी समिति ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। शनिवार को हर जगह विरोध प्रदर्शन के बाद समिति ने हर वार्ड में इकाइयां गठित करने का निर्णय लिया है। जम्मू शहर में 75 वार्ड में इकाइयां बनेंगी।

हर इकाई में 10 से 15 लोग होंगे जिनके पास अलग-अलग जिम्मेदारी होगी। तहसील, ब्लाक और पंचायत घर पर भी इकाइयां बनेंगी। इसका गठन सनातन धर्म सभा के महासचिव संजय गुप्ता की देखी रेख में होगा। आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम की रूपरेखा एक जैसी होगी। युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ा जाएगा। समिति के अनुसार राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में होने वाले कार्याक्रमों में पूरे संभाग के लोग शामिल हों। खासकर जम्मू में होने वाले 56 हिंदू सम्मेलनों में लोग बढ़चढ़ कर आगे आएं जिससे हिंदुओं की एकजुटता का संदेश पूरे राष्ट्र में जाएगा।

महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी का कहना है कि माता के चढ़ावे का पूरा पैसा हिदुओं के धार्मिक कार्यो, यज्ञ, अनुष्ठानों, अध्यात्म, सनातन के प्रचार प्रसार आदि कार्यों पर खर्च होना चाहिए। सत्ता में बैठे जयचंद भूल चुके हैं कि उन्हें वोट क्यों दिया गया था। हिंदू विधायक मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं। जो विधायक आवाज न उठा सके उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। इस समय के उपराज्यपाल सनातन का स्वरूप हैं। उनके होते अगर हिंदुओं से न्याय नहीं हुआ तो फिर कब होगा।

जम्मू-कश्मीर गौ रक्षा समिति के अध्यक्ष राज कुमार गुप्ता का कहना है कि माता वैष्णो देवी एक्ट में साफ लिखा है कि माता वैष्णो देवी का चढ़ावा केवल मंदिर से जुडे़ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और परोपकारी उद्देश्यों के अनुरूप किया जा सके। भक्तों की उचित अपेक्षा है कि उनकी आस्था और योगदान से बने इन संस्थानों का संचालन उन्हीं के हितों के अनुरूप हो तथा इनके उद्देश्यों को मूल भावना के साथ निभाया जाए। इस्लाम में मूर्ति पूजा मना है तो माता के चढ़ावे से पढ़ाई करना क्या उचित हैं। जरूरी है कि इन छात्रों को दूसरे कालेजों में शिफ्ट किया जाए। अगर हिंदुओं के लिए कोटा नहीं रखा जा सकता, तो मेडिकल कालेज को बंद कर दिया जाना चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में किसी दूसरे राज्य से या दूसरे समुदाय का कोई कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबोस) की ओर से जारी कक्षा छह की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में 16 पृष्ठ गायब होने से अभिभावकों में रोष और चिंता उत्पन्न हो गई है। यह मामला तब उजागर हुआ जब उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के कई अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक खरीदी और पाया कि उसमें पृष्ठ संख्या 9 से 24 तक गायब हैं।

एक अभिभावक अब्दुल रशीद भट ने कहा कि वे पुस्तक विक्रेता के पास वापस गए, लेकिन उसने बताया कि उसे जेके बोस से स्टाक मिला है और उसने किताब वापस लेने से इन्कार कर दिया। अभिभावकों को चिंता है कि इस त्रुटि का असर नए सत्र की शुरुआत में विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी त्रुटिपूर्ण पाठ्यपुस्तकें आधिकारिक जांच से गुजरकर बाजार में कैसे पहुंच सकती हैं।

अभिभावकों ने संबंधित अधिकारियों, विशेषकर शिक्षा मंत्री और जेके बोस के अधिकारियों से अपील की है कि वे तुरंत इस मामले की जांच करें, जिम्मेदारी तय करें और विद्यार्थियों के लिए नई, त्रुटिरहित पाठ्यपुस्तकें जारी करें ताकि उन्हें और कोई असुविधा न हो।

जेकेबीओएसई के सहायक सचिव (पाठ्यपुस्तकें) मोहम्मद मकबूल भट ने कहा कि उन्होंने पुस्तक विक्रेताओं से अनुरोध किया है कि वे त्रुटिपूर्ण पुस्तकें वापस कर दें ताकि उन्हें बदला जा सके। उन्होंने बताया कि पाठ्यपुस्तकें बंडलों में भेजी जाती हैं और न तो स्रोत पर और न ही पुस्तक विक्रेताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांची जाती हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि कोई त्रुटिपूर्ण मुद्रण हुआ तो पुस्तकें वापस ले ली जाएंगी और नई प्रतियां जारी की जाएंगी।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के खारी इलाके में तैनात भारतीय सेना के एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) की हार्ट अटैक से दुखद मौत हो गई। कैप्टन (ऑर्डिनरी) तालिब हुसैन, जो हवेली तहसील के पुंछ पुलिस स्टेशन के तहत पुलिस पोस्ट खारी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, को ड्यूटी के दौरान अचानक सीने में तेज दर्द उठा।

उनके साथियों ने तुरंत उन्हें निकटतम अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्यवश, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। JCO की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने सेना के जवानों के बीच शोक की लहर दौड़ा दी है।

यह घटना सेना के लिए एक दुखद याद दिलाती है कि कैसे हमारे जवान विपरीत परिस्थितियों में भी देश की सेवा करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इससे पहले भी उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक जवान की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे।

जम्मू और कश्मीर दुग्ध उत्पादक सहकारी लिमिटेड (जेकेएमपीसीएल) एक दशक से भी कम समय में एक बीमार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई से लाभ कमाने वाली संस्था बन गई है, जिसका सालाना कारोबार चार सौ करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इस सफलता से 75 हजार से अधिक डेयरी किसान जुड़े हैं, जिनमें 18 हजार महिला किसान शामिल हैं। जेकेएमपीसीएल का दुग्ध संयंत्र जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा डेयरी सहकारी संगठन है, जो प्रतिदिन लगभग 2 लाख लीटर दूध का प्रबंधन करता है। 1654 ग्राम डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से 75000 डेयरी किसान इससे संचालित होते हैं।

पिछले वर्ष बिक्री आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अब 406 करोड़ रुपये का सालाना कारोबार हो गया है। इसका मुख्य कारण आधुनिकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन और ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना है। यह सफलता भारत के मिल्कमैन के रूप में लोकप्रिय स्वर्गीय डॉ वर्गीस कुरियन की सलाह पर 2004 में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के साथ की गई विशेष व्यवस्था से शुरू हुई। इस व्यवस्था के तहत जेकेएमपीसीएल को उनके मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, विपणन विशेषज्ञता, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और रणनीतिक दिशा से लाभ हुआ है।

जेकेएमपीसीएल अमूल और स्नो कैप के नाम से अपने उत्पाद बेच रही है। 2018-19 में जहां 15340 दूध उत्पादक थे, वहीं आज उनकी संख्या 75000 है। इसका कारोबार भी 2018-19 में 47 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 407 करोड़ रुपये हो गया है। वर्तमान में यह छह दूध उत्पादों – छाछ, घी, पनीर, खीर और आइसक्रीम का उत्पादन कर रहा है और कलरी बनाने की योजना पर काम चल रहा है। हाल ही में एक नया आधुनिक टेट्रा पैक प्लांट भी चालू किया गया है। सरकार चाहती है कि 100 प्रतिशत दूध संगठित क्षेत्र से आए, जिससे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित होंगे।