19 साल बाद आया फैसला: 4 साथियों की हत्या करने वाले CRPF जवान को 20 साल की कठोर कारावास की सजा

श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (एसएमवीडीआईडीई) में एमबीबीएस सीटों के आवंटन के विरोध में समिति का आंदोलन तेज़ हो गया है। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए हर वार्ड में इकाइयां बनेंगी। समिति का आरोप है कि सीटों का आवंटन पारदर्शी नहीं है और अयोग्य छात्रों को सीटें दी जा रही हैं। समिति ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आवंटन में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो आंदोलन जारी रहेगा।

संघर्ष समिति आंदोलन को जमीनी स्तर पर और तेज करने जा रही है। सोमवार से समिति जिले से ब्लाक स्तर पर हर वार्ड में अपनी इकाइयां गठित करने जा रही है। इस संबंध में साधु संत समाज की जम्मू के गीता भवन में अहम बैठक होगी जिसमें विभिन्न मठों से जुड़े साधु, महंत और महात्मा गीता भवन में जुटेंगे।

बता दें कि शनिवार को श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने जिले से लेकर तहसील स्तर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर माता वैष्णो देवी के दान में आने वाली राशि को सनातन परंपरा के तहत उपयोग की मांग उठाई थी। कालेज के पहले सत्र में 50 में से 45 सीटों पर मुस्लिम समाज के छात्र चुने गए हैं। हिंदू संगठन इसे हिंदू आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं। ऊधमपुर, रियासी, सांबा, कठुआ, राजोरी और पुंछ में भी समिति ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। शनिवार को हर जगह विरोध प्रदर्शन के बाद समिति ने हर वार्ड में इकाइयां गठित करने का निर्णय लिया है। जम्मू शहर में 75 वार्ड में इकाइयां बनेंगी।

हर इकाई में 10 से 15 लोग होंगे जिनके पास अलग-अलग जिम्मेदारी होगी। तहसील, ब्लाक और पंचायत घर पर भी इकाइयां बनेंगी। इसका गठन सनातन धर्म सभा के महासचिव संजय गुप्ता की देखी रेख में होगा। आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम की रूपरेखा एक जैसी होगी। युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ा जाएगा। समिति के अनुसार राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में होने वाले कार्याक्रमों में पूरे संभाग के लोग शामिल हों। खासकर जम्मू में होने वाले 56 हिंदू सम्मेलनों में लोग बढ़चढ़ कर आगे आएं जिससे हिंदुओं की एकजुटता का संदेश पूरे राष्ट्र में जाएगा।

महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी का कहना है कि माता के चढ़ावे का पूरा पैसा हिदुओं के धार्मिक कार्यो, यज्ञ, अनुष्ठानों, अध्यात्म, सनातन के प्रचार प्रसार आदि कार्यों पर खर्च होना चाहिए। सत्ता में बैठे जयचंद भूल चुके हैं कि उन्हें वोट क्यों दिया गया था। हिंदू विधायक मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं। जो विधायक आवाज न उठा सके उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। इस समय के उपराज्यपाल सनातन का स्वरूप हैं। उनके होते अगर हिंदुओं से न्याय नहीं हुआ तो फिर कब होगा।

जम्मू-कश्मीर गौ रक्षा समिति के अध्यक्ष राज कुमार गुप्ता का कहना है कि माता वैष्णो देवी एक्ट में साफ लिखा है कि माता वैष्णो देवी का चढ़ावा केवल मंदिर से जुडे़ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और परोपकारी उद्देश्यों के अनुरूप किया जा सके। भक्तों की उचित अपेक्षा है कि उनकी आस्था और योगदान से बने इन संस्थानों का संचालन उन्हीं के हितों के अनुरूप हो तथा इनके उद्देश्यों को मूल भावना के साथ निभाया जाए। इस्लाम में मूर्ति पूजा मना है तो माता के चढ़ावे से पढ़ाई करना क्या उचित हैं। जरूरी है कि इन छात्रों को दूसरे कालेजों में शिफ्ट किया जाए। अगर हिंदुओं के लिए कोटा नहीं रखा जा सकता, तो मेडिकल कालेज को बंद कर दिया जाना चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में किसी दूसरे राज्य से या दूसरे समुदाय का कोई कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए।

जम्मू और कश्मीर दुग्ध उत्पादक सहकारी लिमिटेड (जेकेएमपीसीएल) एक दशक से भी कम समय में एक बीमार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई से लाभ कमाने वाली संस्था बन गई है, जिसका सालाना कारोबार चार सौ करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इस सफलता से 75 हजार से अधिक डेयरी किसान जुड़े हैं, जिनमें 18 हजार महिला किसान शामिल हैं। जेकेएमपीसीएल का दुग्ध संयंत्र जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा डेयरी सहकारी संगठन है, जो प्रतिदिन लगभग 2 लाख लीटर दूध का प्रबंधन करता है। 1654 ग्राम डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से 75000 डेयरी किसान इससे संचालित होते हैं।

पिछले वर्ष बिक्री आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अब 406 करोड़ रुपये का सालाना कारोबार हो गया है। इसका मुख्य कारण आधुनिकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन और ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना है। यह सफलता भारत के मिल्कमैन के रूप में लोकप्रिय स्वर्गीय डॉ वर्गीस कुरियन की सलाह पर 2004 में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के साथ की गई विशेष व्यवस्था से शुरू हुई। इस व्यवस्था के तहत जेकेएमपीसीएल को उनके मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, विपणन विशेषज्ञता, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और रणनीतिक दिशा से लाभ हुआ है।

जेकेएमपीसीएल अमूल और स्नो कैप के नाम से अपने उत्पाद बेच रही है। 2018-19 में जहां 15340 दूध उत्पादक थे, वहीं आज उनकी संख्या 75000 है। इसका कारोबार भी 2018-19 में 47 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 407 करोड़ रुपये हो गया है। वर्तमान में यह छह दूध उत्पादों – छाछ, घी, पनीर, खीर और आइसक्रीम का उत्पादन कर रहा है और कलरी बनाने की योजना पर काम चल रहा है। हाल ही में एक नया आधुनिक टेट्रा पैक प्लांट भी चालू किया गया है। सरकार चाहती है कि 100 प्रतिशत दूध संगठित क्षेत्र से आए, जिससे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित होंगे।