सफलता के अचूक मंत्र: लक्ष्य निर्धारण और सकारात्मक सोच से मिलेगी कामयाबी

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक दुखद घटना सामने आई है, जहाँ सरधना क्षेत्र के खिर्वा-जलालपुर गांव में वॉलीबॉल खेलते समय एक युवक की अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान 42 वर्षीय दिलशाद कुरैशी के रूप में हुई है, जो गांव के पूर्व प्रधान सगीर कुरैशी के पुत्र थे।

ग्रामीणों के अनुसार, गुरुवार शाम दिलशाद गांव के बाहरी छोर पर स्थित खेल मैदान में अन्य युवकों के साथ वॉलीबॉल खेल रहे थे। खेल के दौरान कुछ देर आराम करने के लिए मैदान के किनारे बैठे दिलशाद को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। वह अचेत होकर गिर पड़े।

मौके पर मौजूद युवकों ने तुरंत घटना की सूचना दिलशाद के परिजनों को दी। आनन-फानन में परिजन उन्हें लेकर मोदीपुरम स्थित एसडी ग्लोबल अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच के बाद दिलशाद को मृत घोषित कर दिया।

मृतक के भाई इरफान ने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार, दिलशाद की मौत संभवतः हार्ट फेल होने के कारण हुई है। दिलशाद हैदराबाद में कपड़ों का व्यवसाय करते थे और शुक्रवार की सुबह ही उन्हें वापस हैदराबाद जाना था। उनकी अचानक हुई मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। दिलशाद अपने पीछे पत्नी शबनम और छह बच्चों माज, जैद, रुकैया, अबुजर, उजैफ और अली को छोड़ गए हैं।

शुक्रवार को गमगीन माहौल में दिलशाद के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। इस घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है, खासकर खेल के मैदान में इस तरह की अचानक मौतों ने चिंता बढ़ा दी है।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) प्रणाली की शुरुआत में हो रही देरी और प्राइवेट परीक्षाओं पर चल रहे असमंजस ने छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्राइवेट परीक्षाएं प्रतिबंधित किए जाने के बाद, छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में ओडीएल के तहत पाठ्यक्रम शुरू किए जाने थे। हालांकि, विश्वविद्यालय को यूजीसी से मान्यता मिलने के तीन सत्र बीत जाने के बावजूद, ओडीएल पाठ्यक्रमों का संचालन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ओडीएल के लिए पंजीकरण शुरू किए गए थे, लेकिन पर्याप्त प्रचार-प्रसार न होने के कारण पंजीकरण की संख्या उम्मीद से काफी कम रही। जिन पाठ्यक्रमों में पंजीकरण कम हुए हैं, उनमें पंजीकृत छात्रों की फीस अगले वर्ष समायोजित करने का आश्वासन दिया गया है। इसके बावजूद, यह स्पष्ट नहीं है कि सीसीएसयू कब तक अपनी ओडीएल प्रणाली को सुचारू रूप से शुरू कर पाएगा।

दूसरी ओर, विश्वविद्यालय से हर वर्ष लगभग एक लाख विद्यार्थी प्राइवेट परीक्षा फार्म भरते हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की संख्या अधिक होती है। इस वर्ष अब तक प्राइवेट परीक्षा फार्म खोलने को लेकर विश्वविद्यालय ने कोई निर्णय नहीं लिया है, जिससे इन छात्रों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। छात्रों का कहना है कि ओडीएल प्रणाली को जल्द शुरू किया जाए और प्राइवेट परीक्षाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की जाए, ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई की योजना बना सकें। यह अनिश्चितता छात्रों के बीच निराशा का माहौल पैदा कर रही है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज हो गया है। बुधवार को केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर क्षेत्र के 22 जनपदों के वकीलों ने न्यायालयों में कार्य नहीं किया और अपने-अपने क्षेत्र के सांसदों के आवासों पर पहुंचकर धरना दिया। अधिवक्ताओं ने सांसदों से इस महत्वपूर्ण मांग को संसद में उठाने और इसे पूरा कराने की अपील की।

मेरठ बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बागपत सांसद राजकुमार सांगवान, राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी और मेरठ सांसद अरुण गोविल के आवासों पर प्रदर्शन किया और घेराव किया। इस दौरान एक सुखद आश्चर्य तब हुआ जब राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी के आवास पर टेंट लगाकर, शहनाई बजाकर आंदोलनकारी अधिवक्ताओं का स्वागत किया गया। वाजपेयी ने अधिवक्ताओं को रेवड़ी खिलाई और जलपान भी कराया।

तीनों सांसदों ने अधिवक्ताओं को इस आंदोलन में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि इस मांग को पहले भी सदन में उठाया जा चुका है और अब प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और कानून मंत्री से मिलने का समय मांगा गया है। अधिवक्ताओं को जल्द ही सरकार से मुलाकात कराई जाएगी। राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि वे प्रदेश में चार स्थानों – बनारस, गोरखपुर, आगरा और मेरठ में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने का प्रस्ताव रखेंगे। अधिवक्ताओं ने भी चार बेंच स्थापित होने पर अपनी सहमति जताई है।

अधिवक्ताओं का कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग न्याय पाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने को मजबूर हैं, जिससे उनका समय और धन दोनों व्यर्थ होता है। इस समस्या का समाधान केवल यहीं हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से ही संभव है। यह मांग पिछले 50 वर्षों से चली आ रही है।

मेरठ बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन के सैंकड़ों अधिवक्ता सुबह एकत्र हुए और कार्य बहिष्कार कर कचहरी परिसर में दुकानों को भी बंद कराया। इसके बाद उन्होंने पैदल जुलूस निकालकर सबसे पहले बागपत सांसद राजकुमार सांगवान के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। तत्पश्चात मोहनपुरी स्थित राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के आवास पर पहुंचे और फिर डिफेंस कॉलोनी में मेरठ सांसद अरुण गोविल के प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया।

हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय मिले, इसके लिए हाईकोर्ट बेंच की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सांसदों के समर्थन से यह मांग जल्द पूरी होगी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर स्थानीय अधिवक्ताओं ने कैराना से सांसद इकरा हसन से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा है। अधिवक्ताओं ने सांसद को एक ज्ञापन सौंपकर आगामी संसद सत्र में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का आग्रह किया।

बार एसोसिएशन कैराना के अध्यक्ष रामकुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सांसद इकरा हसन के आवास पर पहुंचा। एसोसिएशन के महासचिव राजकुमार चौहान ने सांसद को बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों वादकारियों और अधिवक्ता समुदाय के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित मांग है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र में वादों की अधिक संख्या को देखते हुए, सस्ता और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नितांत आवश्यक है।

सांसद इकरा हसन ने अधिवक्ताओं की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे की गंभीरता को समझती हैं और सदन में इसे पुरजोर तरीके से उठाएंगी। सांसद के इस आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सकेगी।

यह मांग कोई नई नहीं है, बल्कि मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले पिछले 65 सालों से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर विभिन्न अधिवक्ताओं और संगठनों द्वारा समय-समय पर आंदोलन, प्रदर्शन और चक्का जाम जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। हाल ही में, मेरठ में 22 जिलों के अधिवक्ताओं ने इस मांग को लेकर एक साथ आंदोलन की घोषणा की थी और मानव श्रृंखला बनाने की योजना बनाई थी। इन प्रयासों के बावजूद, यह मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष बना हुआ है।

मेरठ शहर में बंदरों का आतंक लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। परतापुर की ब्रजविहार कॉलोनी में मंगलवार दोपहर छत पर कपड़े सुखाने गई एक 21 वर्षीय युवती बंदरों के हमले से बचने के प्रयास में नीचे गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती को सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

यह घटना शहर में बंदरों के बढ़ते उत्पात का एक और उदाहरण है। भैसाली बस स्टैंड पर भी सुबह के समय बंदरों का आतंक देखा गया। बंदर बसों के अंदर घुसकर यात्रियों को परेशान कर रहे थे और उनके बैग खींच रहे थे। यात्रियों और रोडवेज स्टाफ में दहशत का माहौल था, लेकिन बंदरों से बचाने वाला कोई नहीं था।

शहर के साकेत, मानसरोवर, इंदिरा नगर, श्रद्धापुरी, कंकरखेड़ा, शास्त्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में बंदरों का आतंक इस हद तक बढ़ गया है कि लोग लंगूर किराये पर रखने को मजबूर हैं। बंदरों के लगातार हमले और उत्पात से लोग छतों से गिरकर चोटिल हो रहे हैं, जिससे असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।

इस गंभीर समस्या पर नगर निगम और वन विभाग के बीच जिम्मेदारी को लेकर खींचतान चल रही है। वन विभाग का कहना है कि बंदर अब वन्यजीव प्राणी श्रेणी में नहीं आते, इसलिए उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। वहीं, नगर निगम का कहना है कि वे बंदरों को पकड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वन विभाग को उन्हें सुरक्षित छोड़ने के लिए कोई स्थान बताना होगा। नगर आयुक्त ने इस संबंध में वन विभाग को पत्र भेजा है और आवश्यकता पड़ने पर उच्चाधिकारियों से मदद लेने की बात कही है।

परतापुर की ब्रजविहार कॉलोनी निवासी युवती के पिता सुभाष दर्जी ने बताया कि उनकी बेटी कीर्ति छत पर कपड़े सुखाने गई थी, तभी बंदरों ने हमला कर दिया। बचने के प्रयास में वह नीचे गिर गई। इस घटना ने कॉलोनीवासियों को सहमा दिया है। लोगों ने नगर निगम से बंदरों को पकड़कर शहर से बाहर करने की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (प्लस) के तहत मेरठ जिले में 2241 गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाकर देने की तैयारी है। इस पहल से उन लोगों का पक्के घर का सपना साकार होगा जो वर्षों से कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। हाल ही में किए गए जीरो पॉवर्टी सर्वे के नतीजों के आधार पर यह सूची तैयार की जा रही है, ताकि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।

जनपद की 479 ग्राम पंचायतों में 185 सर्वेयरों द्वारा किए गए इस सर्वे में कुल 2241 लोगों को योजना के लिए पात्र पाया गया है। इन सभी पात्र लाभार्थियों को ग्राम पंचायत की भूमि पर पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन में कुछ बाधाएं भी सामने आई हैं, जहां कई ग्राम पंचायतों की सरकारी जमीनों पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। सर्वे में यह भी पाया गया कि 300 से अधिक ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (प्लस) का मुख्य उद्देश्य दिसंबर 2026 तक देश के सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। यह योजना विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लिए आवास की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई है।

योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पात्र व्यक्ति के पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यदि मकान है तो वह कच्चा होना चाहिए। साथ ही, आवेदक के पास खेती की जमीन नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला और विकलांग व्यक्तियों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। पात्र व्यक्ति की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते का होना अनिवार्य है।

इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में सर्वे पूरा कर लिया गया है और 2241 लोग योजना के पात्र पाए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि पर कब्जा है, उन पर लाल निशान लगा दिए गए हैं और जल्द ही कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कदम सरकारी भूमि को मुक्त कराने और पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से गरीबों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (प्लस) के तहत मेरठ जिले में 2241 गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाकर देने की तैयारी है। इस पहल से उन लोगों का पक्के घर का सपना साकार होगा जो वर्षों से कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। हाल ही में किए गए जीरो पॉवर्टी सर्वे के नतीजों के आधार पर यह सूची तैयार की जा रही है, ताकि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।

जनपद की 479 ग्राम पंचायतों में 185 सर्वेयरों द्वारा किए गए इस सर्वे में कुल 2241 लोगों को योजना के लिए पात्र पाया गया है। इन सभी पात्र लाभार्थियों को ग्राम पंचायत की भूमि पर पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन में कुछ बाधाएं भी सामने आई हैं, जहां कई ग्राम पंचायतों की सरकारी जमीनों पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। सर्वे में यह भी पाया गया कि 300 से अधिक ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (प्लस) का मुख्य उद्देश्य दिसंबर 2026 तक देश के सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। यह योजना विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लिए आवास की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई है।

योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पात्र व्यक्ति के पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यदि मकान है तो वह कच्चा होना चाहिए। साथ ही, आवेदक के पास खेती की जमीन नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला और विकलांग व्यक्तियों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। पात्र व्यक्ति की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते का होना अनिवार्य है।

इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में सर्वे पूरा कर लिया गया है और 2241 लोग योजना के पात्र पाए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि पर कब्जा है, उन पर लाल निशान लगा दिए गए हैं और जल्द ही कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कदम सरकारी भूमि को मुक्त कराने और पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से गरीबों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।

विधानसभा की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मेरठ में मतदाताओं से प्राप्त गणना प्रपत्रों को बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटलाइज्ड करने की प्रक्रिया तकनीकी बाधाओं से जूझ रही है। एप के ओवरलोड होने के कारण इस कार्य में देरी हो रही है, जिससे बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) परेशान हैं। इस बीच, जिलाधिकारी डा. वीके सिंह ने मतदाताओं से अपील की है कि वे 28 नवंबर तक अपने गणना प्रपत्र भरकर संबंधित बीएलओ को अनिवार्य रूप से सौंप दें।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि मतदाता निर्धारित समय सीमा तक अपने प्रपत्र जमा नहीं करते हैं, तो उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। बाद में अपना नाम पुनः शामिल कराने के लिए मतदाताओं को एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बुधवार रात आठ बजे तक जनपद के कुल 26.99 लाख मतदाताओं में से केवल 11.24 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र ही ऑनलाइन फीड किए जा सके थे, जो कि कुल का मात्र 41.66 प्रतिशत है। एसआईआर अभियान के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ गुरुवार को विकास भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी।

जिलाधिकारी ने मतदाताओं की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि यह आवश्यक नहीं है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से अपने गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। परिवार का कोई भी एक सदस्य सभी संबंधित प्रपत्रों को सही ढंग से भरकर उन पर हस्ताक्षर करके जमा कर सकता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रपत्रों में भरी गई सभी जानकारी पूर्णतः सही और सटीक हो। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूचियों को अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि आगामी चुनावों में किसी भी प्रकार की समस्या न हो।