सड़क दुर्घटना पीड़ितों के इलाज में 20% अनुरोध खारिज, गडकरी ने दी जानकारी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में खुलासा किया है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए लागू की गई कैशलेस उपचार योजना के तहत प्राप्त कुल 6,833 अनुरोधों में से लगभग 20 प्रतिशत, यानी 1,353 मामलों को पुलिस द्वारा खारिज कर दिया गया है। यह जानकारी सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डालती है।
सूत्रों के अनुसार, मोटर वाहन दुर्घटना कोष के तहत अब तक कुल 73,88,848 रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की यह योजना, 2025 तक लागू है, जिसके तहत प्रत्येक दुर्घटना के मामले में पीड़ित को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटनाओं के बाद पीड़ितों को तत्काल और निर्बाध चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें वित्तीय बोझ से बचाया जा सके।
इस बीच, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक अलग लिखित उत्तर में बताया कि इस साल 27 नवंबर तक बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली सहित छह प्रमुख हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच के दौरान चोरी की नौ घटनाएं दर्ज की गई हैं। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर चार, जबकि हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, नागपुर और राजकोट हवाई अड्डों पर एक-एक चोरी की घटना सामने आई है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि चोरी की घटनाएं कानून-व्यवस्था से संबंधित हैं, जो राज्य का विषय है, और ऐसी घटनाओं के संज्ञान में आने पर स्थानीय पुलिस कार्रवाई करती है।
एक अन्य महत्वपूर्ण अपडेट में, केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने बताया कि सरकार ने पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए लगभग 37 हजार करोड़ रुपये जारी किए हैं, जो स्वीकृत बजट का 38 प्रतिशत है। इस योजना के तहत धनराशि का वितरण वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने पर निर्भर करता है, ताकि देश भर में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार लाया जा सके।
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