सौर ऊर्जा अपनाने पर 10% कर छूट, पालतू कुत्तों का होगा विधानसभावार डेटा
नगर निगम ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए संपत्ति कर में 10% की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट उन मकान मालिकों को मिलेगी जो 1 से 31 दिसंबर के बीच अपने घरों पर सोलर प्लांट लगाकर उसे ग्रिड से जोड़ेंगे और इसका प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। यदि कर का भुगतान ऑनलाइन किया जाता है, तो यह छूट बढ़कर 12% हो जाएगी। यह घोषणा नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान की गई, जिसमें महापौर ने नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की देरी को बर्दाश्त न करने की बात कही।
इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे न केवल बिजली के बिलों में कमी आएगी बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
पशु कल्याण के क्षेत्र में भी नगर निगम ने अहम निर्णय लिए हैं। दनियालपुर में पांच बीघा क्षेत्र में एक आधुनिक पशु आश्रय स्थल का निर्माण किया जाएगा, जहाँ निराश्रित पशुओं के रख-रखाव और इलाज की समुचित व्यवस्था होगी। इसके साथ ही, शहर में पालतू कुत्तों का विधानसभावार डेटाबेस तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है। इस डेटाबेस में कुत्ते की नस्ल, मालिक का नाम और संपर्क नंबर, पंजीकरण और टीकाकरण की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाएगी। इस कदम से पालतू जानवरों के टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। महापौर ने आवारा कुत्तों और बंदरों को पकड़ने में हो रही लापरवाही पर पशु कल्याण अधिकारी और नगर स्वास्थ्य अधिकारी को कड़ी फटकार भी लगाई।
इसके अलावा, बैठक में स्ट्रीट लाइट उपकरणों की खरीद को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुईं। ईईएसएल की अवधि समाप्त होने के मद्देनजर, उपकरणों की खरीद अब सीधे कंपनियों से की जाएगी। स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आलोक विभाग में 15 अवर अभियंताओं की तैनाती का प्रस्ताव भी पारित किया गया। कार्यों की गति बढ़ाने के उद्देश्य से जलकल और सामान्य अभियंत्रण विभाग में भी 15-15 अवर अभियंताओं की नियुक्ति पर सहमति बनी।
महापौर ने स्मार्ट काशी ऐप पर लंबित 2,000 से अधिक शिकायतों के शत-प्रतिशत निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि तीन दिसंबर तक सभी शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के समाधान में किसी भी अधिकारी की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24, 24-25 एवं 25-26 में स्ट्रीट लाइट और सीवरेज के कार्यों के संबंध में जानकारी मांगी गई और महापौर ने 31 मार्च 2025 तक स्वीकृत कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया।
