कानपुर में तीज क्वीन का ताज पूजा गुप्ता के सिर सजा, शहर की महिलाओं ने मनाया उत्सव

कानपुर में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के आश्वासन के बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति केस्को ने 22 अगस्त को प्रस्तावित एक दिवसीय विशाल सत्याग्रह को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी लंबित मांगों पर आगे की कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

गुरुवार को केस्को मुख्यालय में संघर्ष समिति और प्रबंधन के बीच हुई वार्ता में कर्मचारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य रूप से वेतन की मांग को लेकर निलंबित कर्मचारी आनंद तिवारी की बहाली और कर्मचारी प्रतिनिधियों का रोका गया वेतन जारी करने की मांग रखी गई।

निदेशक तकनीकी ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए निलंबित कर्मचारी की बहाली के लिए एक कमेटी गठित कर जांच कराने और जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। साथ ही, रोके गए वेतन को जारी करने के संबंध में भी जल्द आदेश किए जाने की बात कही गई, जिससे कर्मचारियों में राहत की उम्मीद जगी है।

कानपुर लॉयर्स एसोसिएशन में एक महत्वपूर्ण पद पर बदलाव हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता देवनाथ शुक्ला को सर्वसम्मति से एल्डर्स कमेटी का नया चेयरमैन चुना गया है। यह नियुक्ति लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन रवि मोहन कटियार के निधन के बाद हुई है।

गुरुवार को लॉयर्स एसोसिएशन हॉल में आयोजित एक विशेष बैठक में देवनाथ शुक्ला ने विधिवत रूप से अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। इस बैठक में दिवंगत चेयरमैन रवि मोहन कटियार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया। इस घटनाक्रम से एसोसिएशन के सदस्यों में शोक की लहर है, लेकिन देवनाथ शुक्ला के नेतृत्व में एसोसिएशन के सुचारू संचालन की उम्मीद भी जगी है।

बैठक में रामप्रताप सिंह चौहान, प्रबल प्रताप सिंह यादव, राजेश यादव, अरुण कुमार तिवारी, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा और महामंत्री राजीव यादव सहित कई प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। यह नियुक्ति एसोसिएशन के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर कानपुर मेट्रो में एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसने वरिष्ठ नागरिकों को उनके बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने का अवसर दिया। भारत विकास परिषद, रामकृष्ण शाखा के सहयोग से आयोजित इस विशेष ‘जॉय राइड’ और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुजुर्गों ने मेट्रो यात्रा का भरपूर आनंद लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत आईआईटी मेट्रो स्टेशन से हुई, जहाँ एक विशेष रूप से सजाए गए कोच में वरिष्ठ नागरिकों ने यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने युवा पीढ़ी से बुजुर्गों के प्रति अधिक संवेदनशील होने की अपील की और अवसाद जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया।

बड़ा चौराहा मेट्रो स्टेशन पर पहुँचने पर, पारंपरिक लकड़ी के खिलौनों और लट्टू जैसे खेलों ने वरिष्ठ नागरिकों के बचपन की यादें ताज़ा कर दीं। बच्चों ने भी इन खेलों में उत्साह से भाग लिया, जिससे एक खुशनुमा माहौल बन गया। वरिष्ठ नागरिकों ने बच्चों के साथ कविताएं और गीत साझा किए, और फिल्मी गीतों की प्रस्तुतियों ने सभी का मनोरंजन किया। मेट्रो अधिकारियों ने इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी दी। इस आयोजन ने न केवल वरिष्ठ नागरिकों को खुशी दी, बल्कि समाज के विभिन्न पीढ़ियों के बीच जुड़ाव का एक सुंदर उदाहरण भी प्रस्तुत किया।

कानपुर में भाजपा विधायक नीलिमा कटियार की अगुवाई में शुक्रवार को एक भव्य तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और पारंपरिक गीतों पर नृत्य की प्रस्तुतियां दीं।

कार्यक्रम के दौरान तीज गीत, ठुमरी और सावन के गीतों पर आधारित नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विधायक नीलिमा कटियार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को उपहार देकर सम्मानित किया। उन्होंने इस आयोजन को कार्यकर्ताओं के परिवारों की महिलाओं के लिए एक विशेष पहल बताया, जो इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहली बार आयोजित हुआ है। इस अवसर पर कई प्रमुख महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं।

इस तरह के आयोजन न केवल सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं, बल्कि समुदाय के सदस्यों के बीच जुड़ाव और उत्सव की भावना को भी बढ़ाते हैं।

कानपुर में मध्यान्ह भोजन (एमडीएम) योजना के तहत काम करने वाले मंडलीय और जनपदीय समन्वयकों तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों ने प्रस्तावित 10% मानदेय वृद्धि का कड़ा विरोध किया है। उत्तर प्रदेश मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के इस फैसले को एसोसिएशन ने हितों के विपरीत और निराशाजनक बताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि 2016 के बाद यह पहली मानदेय वृद्धि है, जो कि मात्र 10% है, जबकि उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप यह राशि पहले से ही कम है।

उन्होंने हर साल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर वृद्धि के लिए संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र निर्गत कराने की शर्त को भी गलत बताया। उनका मानना है कि इससे उनकी सेवाएं अनिश्चित हो सकती हैं। वर्तमान में समन्वयकों को 29,282 रुपये और कंप्यूटर ऑपरेटरों को 14,641 रुपये का मानदेय मिलता है। 1 अप्रैल 2025 से प्रस्तावित 10% वृद्धि पर आगे की वृद्धि के लिए शर्तें लागू होंगी, जिसे कर्मचारी संगठन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस फैसले से एमडीएम योजना के सुचारू संचालन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।

कानपुर पुलिस ने 250 करोड़ रुपये की एक बड़ी साइबर ठगी के मामले में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिलेशन मैनेजर मुकेश झा को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मामले की जांच को एक नया मोड़ दे रही है, क्योंकि अब तक की जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने भोले-भाले लोगों के आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल कर फर्जी जीएसटी फर्म और उद्यम पंजीकरण कराए थे।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किया गया रिलेशन मैनेजर मुकेश झा इन फर्जी फर्मों के नाम पर बैंक खाते खुलवाने का काम करता था और इसके बदले गैंग से कमीशन लेता था। इन खातों का इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड और जीएसटी चोरी से प्राप्त करोड़ों की रकम के लेनदेन के लिए किया जाता था। पुलिस ने खातों की लिमिट बढ़ाकर बड़े पैमाने पर लेनदेन की बात कही है।

यह पहली बार नहीं है जब बैंक कर्मियों की संलिप्तता सामने आई है। इससे पहले पुलिस गिरोह के मास्टरमाइंड सुल्तान मिर्जा उर्फ अभय शुक्ला को विदेश में फरारी काट रहा बता रही है। पुलिस पहले ही इस गिरोह से जुड़े बैंक मैनेजर, अन्य बैंक कर्मियों समेत नौ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस गिरफ्तारी के साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की संख्या दस हो गई है।

इस ठगी के नेटवर्क का खुलासा होने से आम जनता में यह चिंता बढ़ गई है कि कैसे उनकी निजी जानकारी का दुरुपयोग कर ऐसे बड़े अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। यह घटना वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और अगर अन्य बैंक कर्मियों की संलिप्तता पाई जाती है, तो उन पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कानपुर नगर निगम में अब ठेकेदारों का चयन और फाइलों की स्वीकृति पूरी तरह से ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से होगी। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने इस नई व्यवस्था का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य ठेके को लेकर होने वाले विवादों और खास ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के आरोपों पर रोक लगाना है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ई-लॉटरी के जरिए संपन्न होगी, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

इस पारदर्शी पहल के तहत, अभियंत्रण जोन चार की 12 निविदाओं की पत्रावलियों को ई-टेंडरिंग के लिए चुना गया था। नगर आयुक्त ने बताया कि ई-लॉटरी के बाद निविदाओं की स्वीकृति का प्रपत्र तैयार होने में लगने वाले समय में कमी आएगी, जिससे ठेके संबंधी सभी फाइलों पर कार्यवाही त्वरित गति से हो सकेगी। अब इसी प्रणाली से चुन्नीगंज में हनुमान मंदिर के पास ध्वस्त हुए नाले की मरम्मत, ग्वालटोली, खलासी लाइन, रानीघाट, अशोक नगर और तिलक नगर में सीसी रोड व नालों के निर्माण जैसे कार्य फाइनल किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, कूड़ा घरों और कूड़ा ट्रांसफर स्टेशनों से सॉलिड वेस्ट प्लांट तक कूड़ा वाहनों की ऑनलाइन निगरानी भी संभव होगी। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में सॉलिड वेस्ट प्लांट के इंटरनल डेटा का आईसीसीसी डेटाबेस से इंटीग्रेशन का काम 28 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्लांट परिसर एवं कूड़ा वाहनों की प्रभावी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे एवं आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन) व्यवस्था लागू की जाएगी।