अलीगढ़ से लापता छात्र की तलाश में मुंबई गई पुलिस, Instagram chat से मिला सुराग (Aligarh news)

कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ‘MNREGA बचाओ संग्राम अभियान’ के तहत अलीगढ़ में एक बड़ी रैली की घोषणा की है। यह रैली 12 फरवरी 2026 को रामघाट रोड स्थित नरौना पैंठ मैदान पर आयोजित की जाएगी।

रैली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय मुख्य वक्ता होंगे। इस आयोजन के माध्यम से कांग्रेस MNREGA योजना में कथित अनियमितताओं और कटौती को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी।

मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक बंसल और जिलाध्यक्ष सोमवीर सिंह ने रैली स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने नरौना पैंठ मैदान को रैली के लिए अंतिम रूप दिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से भी संवाद किया और रैली की तैयारियों पर चर्चा की। इस मौके पर कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे।

अलीगढ़ के छर्रा क्षेत्र में बरौली-हबीबपुर बाईपास सड़क की दुर्दशा ने स्थानीय लोगों को विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर कर दिया है। यह सड़क पिछले 25 वर्षों से उपेक्षा का शिकार है और अब यह केवल उखड़े पत्थरों और गहरे गड्ढों का ढेर बनकर रह गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग उनके लिए ‘वनवास’ जैसा हो गया है, जहाँ पैदल चलना भी दूभर है।

छर्रा कस्बे की लाइफलाइन, फिर भी उपेक्षित

यह 2.5 किलोमीटर लंबा बाईपास मार्ग केवल ग्रामीणों के लिए ही नहीं, बल्कि छर्रा कस्बे की यातायात व्यवस्था के लिए भी ‘लाइफलाइन’ है। जब भी सांकरा की ओर से आने वाले वाहनों के कारण छर्रा कस्बे में जाम लगता है, तो सारा ट्रैफिक इसी बाईपास से होकर गुजरता है। छर्रा अनाज मंडी जाने वाले भारी वाहन और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां भी इसी रास्ते का उपयोग करती हैं। धान के सीजन में यहाँ की स्थिति नरकीय हो जाती है, जहाँ भारी वाहनों के फंसने से घंटों तक रास्ता बंद रहता है।

25 साल पहले हुआ था निर्माण

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण मार्ग का निर्माण लगभग ढाई दशक पहले पूर्व विधायक स्व. डॉ. राम सिंह के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद से आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने इस सड़क की मरम्मत की सुध नहीं ली। 25 साल बीत जाने के बाद अब सड़क का नामोनिशान मिट चुका है। उखड़े हुए नुकीले पत्थरों के कारण वाहनों के टायर फटना और दोपहिया वाहनों का फिसलना आम बात हो गई है। बरसात के दिनों में इस मार्ग की हालत और खस्ता हो जाती है, जिससे ग्रामीणों का संपर्क तहसील मुख्यालय से पूरी तरह कट जाता है।

किसानों को हो रहा भारी नुकसान

किसानों का कहना है कि फसल से लदी ट्रॉलियां इन गड्ढों में पलटते-पलटते बचती हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। मंडी जाने वाले वाहनों के फंसने से किसानों को समय पर अपनी उपज बेचने में भी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए तत्काल सड़क निर्माण की मांग की है, ताकि क्षेत्र के लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके।

अलीगढ़ जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे होटलों के खिलाफ अब पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नीरज जादौन ने सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित होटलों की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई उन होटलों के खिलाफ की जाएगी जो बिना अनिवार्य प्रपत्रों के चल रहे हैं या अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं।

एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी या अवैध व्यापार में संलिप्तता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देशों के तहत, पुलिस टीम होटल लाइसेंस, पहचान पंजीकरण, सीसीटीवी व्यवस्था, अग्निशमन सुरक्षा और अन्य अनिवार्य मानकों की गहन जांच करेगी। संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखते हुए अवैध व्यापार में लिप्त पाए जाने वाले संचालकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस की यह पहल आमजन की सुरक्षा, महिला एवं बाल संरक्षण और जिले में स्वस्थ व सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस अभियान से न केवल अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, बल्कि नियमों का पालन करने वाले होटल संचालकों को भी प्रोत्साहित होंगे।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी संजीव रंजन ने जनसुनवाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने मंगलवार को सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वे अनिवार्य रूप से अपने कार्यालयों में उपस्थित रहें और जनसुनवाई करें।

डीएम ने कहा कि यह देखा जा रहा है कि कुछ अधिकारी जनसुनवाई के निर्धारित समय में भी विभागीय पत्रावलियों पर हस्ताक्षर कराने या वार्ता के लिए अन्य कार्यालयों में चले जाते हैं। इससे न तो उनके स्तर पर और न ही डीएम कार्यालय में प्रभावी जनसुनवाई हो पाती है। उन्होंने इस स्थिति को शासन की मंशा के विपरीत बताया।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई के निर्धारित समय में किसी भी अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय को छोड़ना स्वीकार्य नहीं होगा। सभी अधिकारियों को इस अवधि में नागरिकों की समस्याओं को सुनकर उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी, समस्त अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और जिले के सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को इन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने जोर देकर कहा कि जनसुनवाई शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा।