पटना में किसानों के लिए शिकायत निवारण सेल का गठन, एमएसपी पर धान खरीद की समीक्षा

कोरोना महामारी के भयावह दौर से मिले सबक के बाद पटना के अस्पताल अब ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। राजधानी के प्रमुख सरकारी अस्पतालों जैसे पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच), इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आईजीआईएमएस), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और लोकनायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, कई बड़े निजी अस्पतालों ने भी अपने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगा लिए हैं। इस कदम से अस्पतालों की ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए बाहरी निर्भरता समाप्त हो गई है, जिससे मरीजों को किसी भी आपात स्थिति में ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

आईजीआईएमएस राजधानी का पहला मेडिकल कॉलेज है जिसने अपना पीएसए (प्रेशर स्विंग एडसोर्प्शन) ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया। तत्कालीन निदेशक डॉ. एनआर विश्वास की पहल पर एयरवाटर के माध्यम से यह प्लांट लगाया गया था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने बीएमएससीआइएल के माध्यम से लिंडे कंपनी द्वारा दो और पीएसए प्लांट स्थापित करवाए हैं। इन तीनों पीएसए प्लांट की संयुक्त क्षमता 2,233 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन की है, साथ ही एक बड़ा क्रायोजेनिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक भी उपलब्ध है, जो संस्थान को ऑक्सीजन के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाता है। संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल और बायोमेडिकल इंजीनियर शैलेंद्र कुमार के अनुसार, 1250 बेड वाले नए अस्पताल के लिए एक अतिरिक्त पीएसए प्लांट लगाने की योजना है। आपातकालीन उपयोग के लिए संस्थान में 400-450 ऑक्सीजन सिलेंडर का सुरक्षित भंडार भी रखा गया है।

पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) तथा नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) परिसर में भी एक-एक पीएसए प्लांट कार्यरत हैं। ये प्लांट इन अस्पतालों के आईसीयू और आपातकालीन सेवाओं के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इन दोनों अस्पतालों में प्रतिदिन औसतन दो से तीन हजार ओपीडी मरीज आते हैं और एक हजार से अधिक मरीज भर्ती रहते हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यहां 700-800 ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक रखा जाता है। पीएमसीएच का पीएसए प्लांट 20 किलोलीटर (केएल) क्षमता का है।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल में 1200 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया गया है। सूत्रों के अनुसार, यह प्लांट अब पूरी तरह से चालू हो गया है और अस्पताल को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। पहले यह ट्रायल मोड में था, लेकिन अब इसकी क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। इन सभी पहलों से यह सुनिश्चित होता है कि भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य संकट के दौरान पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या नहीं बनेगी।

बिहार में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे राजधानी पटना सहित प्रदेश के नौ जिलों की हवा जहरीली हो गई है। गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, पटना का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 165 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। शहर के समनपुरा इलाके में AQI 226, तारामंडल के पास 209 और दानापुर में 175 तक पहुंच गया। राजधानी के बाद हाजीपुर की हवा भी काफी प्रदूषित पाई गई, जहां AQI 161 दर्ज किया गया।

मौसम में आए बदलाव और हवा की गति में कमी के कारण वातावरण में धूलकणों की मात्रा बढ़ गई है, जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बन रहा है। कई इलाकों में AQI का स्तर खतरनाक होने की कगार पर है। हालांकि, बेगूसराय जिले में वायु गुणवत्ता में थोड़ी राहत देखी गई, जहाँ AQI 47 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है।

प्रशासन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रहा है। नगर निगम द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल के कण हवा में न फैलें। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में, खासकर जब हवा की सतह पर गति और कम होगी, तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। नागरिकों से भी सहयोग की अपील की गई है ताकि प्रदूषण को कम करने के सामूहिक प्रयास सफल हो सकें। पराली जलाने जैसी गतिविधियों से भी प्रदूषण की समस्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

बिहार सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में, राज्य के सभी महकमों को निर्देश दिया गया है कि वे 31 दिसंबर तक अपने-अपने विभागों में उपलब्ध सभी तरह की रिक्तियों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दें। इस जानकारी की गहन समीक्षा के बाद, सामान्य प्रशासन विभाग संबंधित नियुक्ति आयोगों को अधियाचना भेजेगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया को गति मिल सके।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से इस महत्वपूर्ण निर्देश की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सभी प्रशासी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों और पुलिस मुख्यालय के अधीन कार्यरत कार्यालयों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, यह उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रही है। सात निश्चय-2 के तहत, वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में पहले ही 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान किया जा चुका है। अब, अगले पांच वर्षों (2025-30) के लिए एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नई सरकार के गठन के उपरांत, सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार ने युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है। रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नियुक्ति आयोगों और चयन एजेंसियों को निर्देशित किया है कि वे जनवरी 2026 में पूरे वर्ष के लिए एक नियुक्ति कैलेंडर प्रकाशित करें। इस कैलेंडर में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि और अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी परीक्षा के लिए, विज्ञापन प्रकाशन से लेकर अंतिम परीक्षाफल तक का समय एक वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, चाहे परीक्षा के कितने भी चरण हों। सभी परीक्षाओं को पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए नियुक्ति आयोगों और चयन एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों की पहचान कर उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित कराने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बिहार में ऑनलाइन (सीबीटी) परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि परीक्षाओं का आयोजन समय पर और सुचारू रूप से हो सके।

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि राज्य के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार शुरू से ही प्रयासरत है और अधिक से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी परीक्षाएं समय पर और पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जेईई मेन और नीट यूजी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी हेतु निशुल्क कोचिंग की शुरुआत की है। यह पहल विशेष रूप से उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है, जो आर्थिक बाधाओं के कारण उच्च स्तरीय कोचिंग प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इच्छुक छात्र-छात्राएं 30 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह निशुल्क कोचिंग राज्य के नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों में संचालित की जाएगी। इन शहरों में पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेर शामिल हैं। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी एक शहर में स्थित कोचिंग केंद्र का चयन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है और इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है।

यह कोचिंग सत्र दो वर्षीय होगा, जिसका संचालन सत्र 2026 से 2028 तक किया जाएगा। जेईई मेन और नीट 2028 की तैयारी कराने के लिए अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिनके पास प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर संपन्न होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल योग्य और मेहनती छात्र ही इस अवसर का लाभ उठा सकें।

इस योजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि चयनित विद्यार्थियों को दो वर्षों तक प्रतिमाह एक हजार रुपये की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। इससे छात्रों को अपनी पढ़ाई और अन्य खर्चों में सहायता मिलेगी। इस योजना के लिए वे छात्र पात्र होंगे जो 10वीं वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं और 11वीं कक्षा में बिहार बोर्ड से संबद्ध किसी प्लस टू स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं।

प्रत्येक कोचिंग केंद्र में कुल 50 छात्र-छात्राओं का नामांकन किया जाएगा। इस पहल के संबंध में शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। यह बिहार के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा और उन्हें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

पटना जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम के सख्त निर्देशों के बाद बुधवार को जिले के विभिन्न अंचलों में व्यापक अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के तहत सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अभियान के दौरान अतिक्रमण करने वालों पर न केवल जुर्माना लगाया गया, बल्कि जब्त किए गए सामानों को भी जब्त कर लिया गया।nnजानकारी के अनुसार, नूतन राजधानी अंचल में जीपीओ गोलम्बर, स्टेशन गोलंबर और चिड़ियाटाड़ पुल के नीचे से अतिक्रमण हटाया गया। यहां से सात ठेले जब्त किए गए और 18,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पाटलिपुत्र अंचल में राजीव नगर पुल के नीचे से दीघा सब्जी मंडी तक स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें एक चौकी जब्त कर 10,500 रुपये का दंड वसूला गया।nnइसी प्रकार, अजीमाबाद अंचल में गायघाट डंका इमली से महावीर घाट तक कार्रवाई की गई। इस दौरान छह ठेले जब्त किए गए, छह अवैध बैनर-होर्डिंग हटाए गए और 13,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर परिषद फुलवारीशरीफ क्षेत्र में थाना गोलंबर से नौहसा मोड़ तक दोनों ओर फैले अतिक्रमण को हटाया गया। यहां नाला अतिक्रमण के साथ 20 बैनर-पोस्टर, ठेले, बांस और मलबा जब्त कर नौ हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना वसूला गया।nnसभी अंचलों से कुल मिलाकर 52,300 रुपये का राजस्व दंड के रूप में वसूल किया गया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि सार्वजनिक स्थलों और मुख्य सड़कों को अतिक्रमण-मुक्त रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विशेष रूप से नेहरू पथ, जेपी गंगापथ, हवाईअड्डा रोड, अशोक राजपथ और दीघा-आशियाना रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर निरंतर निगरानी रखने का निर्देश दिया है।nnजिलाधिकारी ने थानाध्यक्षों को भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण रोकना उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और अभियान के दौरान उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अतिक्रमण हटाने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।”
दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यह अभियान शहर को व्यवस्थित और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बिहार की राजनीति में 2005 एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब नीतीश कुमार ने तत्कालीन ‘जंगल राज’ के आरोपों से घिरे प्रदेश की कमान संभाली। इस चुनाव में जदयू और भाजपा गठबंधन को मिली भारी जीत ने राज्य की जनता की उम्मीदों को नया पंख दिया। 1990 से 2005 तक लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को अक्सर ‘जंगल राज’ के दौर के रूप में याद किया जाता है, जब राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी और जाति-आधारित हिंसा की घटनाओं ने प्रदेश को कलंकित किया था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस दौर की आलोचना करते हुए इसे देश के लिए शर्म का विषय बताया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में जंगल राज चल रहा है और यह केवल बिहार का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का सवाल है। वाजपेयी सरकार के दौरान, राज्य में अपराधियों को संरक्षण देने और संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगते रहे।

नीतीश कुमार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना करवाई, जिसके परिणामस्वरूप 2005 से 2010 के बीच एक लाख से अधिक अपराधियों को सजा सुनाई गई, जबकि इससे पूर्व के 15 वर्षों में यह आंकड़ा केवल 20,000 था। पुलिस बल को दोगुना करने के लिए लगभग 70,000 नए कर्मचारियों की भर्ती की गई। इसके साथ ही, पुलिस के हथियारों को उन्नत किया गया, उनके वेतनमान में वृद्धि की गई और राज्य भर में 1,000 से अधिक नए पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए, जिससे पुलिसिंग व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आया।

कानून व्यवस्था के अलावा, नीतीश कुमार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर भी जोर दिया। स्कूलों में नामांकन दर बढ़ी, और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में सुधार हुआ। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़े कदम उठाए गए और सामाजिक सुधारों, जैसे दहेज विरोधी अभियान और नशामुक्ति आंदोलन, को महत्वपूर्ण समर्थन दिया गया। इन प्रयासों ने बिहार में एक सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की नींव रखी, जिसने जनता के विश्वास को और मजबूत किया। हालिया विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन की शानदार जीत, जहाँ उन्हें 202 सीटें मिलीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की जनता के अटूट विश्वास को दर्शाता है। यह जीत साबित करती है कि 2005 से बिहार की जनता का नीतीश कुमार पर भरोसा अब भी बरकरार है।

पटना सिटी। नालंदा मेडिकल कॉलेज (NMCH) के प्राचार्य और हॉस्टल वार्डन के नाम पर रैगिंग से जुड़ा एक मेल प्राप्त होने के बाद कॉलेज परिसर और छात्रावास में अफरा-तफरी मच गई। बुधवार को प्राचार्य के आधिकारिक मेल पर आए इस मेल ने प्रबंधन को चिंतित कर दिया।

सूचना मिलते ही प्राचार्य डॉ. प्रो. उषा कुमारी ने तत्काल एंटी रैगिंग कमेटी की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में कई विभागाध्यक्षों सहित कमेटी के अन्य सदस्य उपस्थित हुए। इसके बाद, वर्ष 2025 में नामांकित एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं को बुलाकर मेल तथा रैगिंग के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान, सभी विद्यार्थियों ने मेल से अनभिज्ञता जताई और कॉलेज में किसी भी प्रकार की रैगिंग या दुर्व्यवहार होने की बात से सिरे से इनकार कर दिया।

बैठक के उपरांत प्राचार्य डॉ. प्रो. उषा कुमारी ने बताया कि उनके और वार्डन के आधिकारिक मेल पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉलेज के छात्रावास में एक छात्रा के साथ रैगिंग होने का उल्लेख करते हुए मेल भेजा गया था। इस गंभीर आरोप को देखते हुए तुरंत एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई।

उन्होंने आगे बताया कि मेल के साथ 35 पन्नों की एक फाइल भी संलग्न की गई थी, जिसमें लड़कियों के छात्रावास में रैगिंग की घटना का जिक्र था। हालांकि, छात्रों से पूछताछ और की गई जांच में यह शिकायत पूरी तरह से गलत पाई गई। प्राचार्य ने आशंका जताई कि यह मेल किसी पुराने विद्यार्थी की शरारत हो सकती है, जिसकी पहचान के लिए जांच की जा रही है।

प्राचार्य ने विद्यार्थियों को याद दिलाया कि कॉलेज, परिसर, छात्रावास या अस्पताल में कहीं भी सीनियर-जूनियर के बीच किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या रैगिंग के आरोप साबित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विद्यार्थियों को पूर्व में कैप सेरेमनी कार्यक्रम और कक्षा कक्षों में भी सूचित किया जा चुका है।

पटना के 10, सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भविष्य की अनिश्चितताओं और अपने पुराने घर को छोड़ने की विवशता को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्हें अब 39, हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में शिफ्ट होना है, जिसे लेकर राजद नेतृत्व ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है।nnपिछले चार दशक से जिस परिक्षेत्र में रहते हुए बिहार की राजनीति के कई उतार-चढ़ाव के गवाह बने, वही राजनीति अब उन्हें यह घर खाली करने पर मजबूर कर रही है। परिस्थितिजन्य यह विवशता, हालिया राजनीतिक पराजय और पारिवारिक अंतर्कलह से भी अधिक पीड़ादायक बताई जा रही है। इस अकेलेपन के बीच, राबड़ी देवी उन व्यक्तिगत सामानों को स्वयं समेटने में लगी हैं, जिन्हें वे किसी अनुचर के भरोसे नहीं छोड़ना चाहतीं। उनकी बेटियां और बहुएं भी फिलहाल साथ नहीं हैं, जिससे यह एकाकीपन और बढ़ गया है।nnविधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राबड़ी देवी को 39, हार्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित किया गया है, जिसका रंग-रोगन का काम तेजी से चल रहा है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ने इस कार्रवाई को नई सरकार का निर्देश बताते हुए भाजपा के वर्चस्व वाली सरकार पर लालू परिवार को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह कदम राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है।nnराजद नेताओं ने इस बंगले को खाली न करने की बात तक कह दी है, भले ही इसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। उनका मानना है कि यह आवास सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि लालू परिवार की प्रतिष्ठा और राजद की पहचान का प्रतीक है। हालांकि, तेजप्रताप यादव को 26-एम, स्ट्रैंड रोड स्थित बंगला खाली करने के निर्देश पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि महागठबंधन सरकार में मंत्री के रूप में आवंटित यह बंगला अब विधायक न रहने के कारण उन्हें छोड़ना पड़ रहा है।nnबिहार का यह राजनीतिक परिवार 2005 से ही 10, सर्कुलर रोड स्थित इस आवास में रह रहा था। राबड़ी देवी को यह आवास पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आवंटित हुआ था, जबकि इससे पहले वे मुख्यमंत्री के तौर पर बगल के 01, अणे मार्ग स्थित आवास में रहती थीं।”
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