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मुजफ्फरपुर में स्नातक तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में आई गड़बड़ी ने छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र अपने रिजल्ट में सुधार की मांग को लेकर कॉलेज से लेकर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय तक चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि अब छात्र अपने आवेदन सीधे कालेजों में जमा करेंगे।

विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के अनुसार, स्नातक पार्ट थर्ड का रिजल्ट पेंडिंग होने या उसमें किसी भी प्रकार की अन्य गड़बड़ी होने पर छात्र अपने संबंधित कॉलेज में आवेदन जमा कर सकेंगे। कॉलेज इन सभी आवेदनों और आवश्यक दस्तावेजों को परीक्षा विभाग को प्रेषित करेंगे। परीक्षा विभाग का कहना है कि इन आवेदनों के आधार पर 15 दिनों के भीतर रिजल्ट में सुधार कर उसे जारी कर दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वे विद्यार्थियों के आवेदन एक साथ परीक्षा विभाग को भेजें। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2022-25 के तृतीय वर्ष का रिजल्ट हाल ही में जारी किया था। सूत्रों के अनुसार, इस बार तीन हजार से अधिक विद्यार्थियों का रिजल्ट या तो पेंडिंग है या फिर उसमें कोई न कोई गड़बड़ी पाई गई है। इसी कारण सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र अपनी मार्कशीट संबंधी समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे थे।

विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि उनके रिजल्ट में जल्द ही सुधार किया जाएगा। परीक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को एक पत्र भी भेजा है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने बताया कि प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों के आवेदन अपने स्तर पर ही जमा करें और फिर उसे परीक्षा विभाग को भेजें। उन्होंने कहा कि रिजल्ट में सुधार का कार्य तेजी से किया जाएगा और छात्रों को अनावश्यक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनकी समस्याएं पांच साल पुरानी हैं। एक छात्र ने बताया कि स्नातक सत्र 2016-19 का होने के बावजूद उसकी मार्कशीट पर अब तक पार्ट वन के अंक नहीं चढ़े हैं, जिसके कारण उसका रिजल्ट पेंडिंग है। शिकायत के पांच साल बाद अब इस मामले में सुधार की कवायद शुरू हुई है। यह स्थिति छात्रों में विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति असंतोष पैदा कर रही है।

मुजफ्फरपुर में एचआईवी संक्रमण का दायरा अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में चिंता की लहर दौड़ गई है। जो क्षेत्र कभी एचआईवी के हाई रिस्क जोन माने जाते थे, जैसे ढाबा, रेड लाइट एरिया और प्रवासी मजदूरों के इलाके, अब वहां के साथ-साथ कोचिंग संस्थानों में जाने वाले किशोर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि एचआईवी के प्रसार को रोकने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और बचाव के तरीकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) सेंटर पर किशोर मरीजों की बढ़ती संख्या विभाग के लिए सिरदर्द बन गई है। वर्तमान में, जिले में पांच हजार से अधिक मरीज एआरटी सेंटर से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से दवा ले रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें 400 से अधिक मरीज 15 साल से कम उम्र के हैं। पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, हर साल औसतन चार से पांच सौ नए मरीज सामने आ रहे हैं। वर्ष 2023 में ही 455 नए एचआईवी पॉजिटिव मरीज मिले हैं।

एचआईवी एड्स के मरीजों के इलाज के लिए एसकेएमसीएच परिसर में स्थित एआरटी सेंटर वर्ष 2006 से कार्यरत है। तब से अब तक कुल 17,110 मरीजों का निबंधन किया गया है, जिनमें से 5,331 मरीज जिले के हैं और उन्हें नियमित दवाइयां दी जा रही हैं। पहले यह व्यवस्था थी कि पूरे बिहार के मरीज इलाज के लिए यहां आते थे, लेकिन पिछले पांच वर्षों में हुए बदलावों के बाद, हर जिले और सदर अस्पताल में जांच, इलाज और दवा वितरण की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके बावजूद, जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. सीके दास के अनुसार, जिले के बाहर के मरीज भी यहां इलाज कराने आते रहते हैं, जिन्हें संबंधित जिले के सेंटर से जोड़ दिया जाता है। प्रवासी मजदूरों को भी उनके गंतव्य राज्यों के एआरटी सेंटरों से जोड़ा जाता है, जिसके लिए उन्हें तीन महीने की दवा दी जाती है।

जानकारों का मानना है कि एचआईवी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका जागरूकता ही है, लेकिन इस दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिले के साहेबगंज, मीनापुर, औराई, गायघाट और मोतीपुर जैसे इलाकों को हाई रिस्क जोन में गिना जाता है, जहाँ हर साल नए मरीज मिल रहे हैं। किशोरों के बीच संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए, स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में विशेष जागरूकता कार्यक्रमों की तत्काल आवश्यकता है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है।

मुजफ्फरपुर शहर में अतिक्रमण की समस्या लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है, जहाँ प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपनी प्रभावशीलता खोते नजर आ रहे हैं। जिला, पुलिस और नगर निगम के संयुक्त प्रयासों के बावजूद, सड़कों और फुटपाथों पर अवैध कब्जे हटाने के कुछ ही घंटों या दिनों बाद फिर से हो जाते हैं। यह स्थिति आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और प्रशासनिक मेहनत पर पानी फेर रही है।

सूत्रों के अनुसार, बीते एक सप्ताह से चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियानों का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। जहाँ भी एसडीओ पूर्वी के नेतृत्व में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया, वहां जल्द ही अवैध दुकानें फिर से सज गईं। हालात फिर से पहले जैसे हो गए हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन की कोशिशें केवल दिखावा मात्र हैं?

अतिक्रमण हटाए गए स्थानों पर दोबारा कब्जा न हो, इसकी जिम्मेदारी संबंधित इलाके के थाना पुलिस की है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रही है। इसी निष्क्रियता के कारण प्रशासनिक मेहनत का परिणाम शून्य होता दिख रहा है।

उदाहरण के तौर पर, अघोरिया बाजार चौक को जाम से मुक्त कराने के लिए पिछले सप्ताह प्रशासन की टीम ने पचास से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया था। दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन, अभियान के दूसरे ही दिन वहां फिर से अवैध कब्जा हो गया। जिन लोगों को सड़क पर बनाए गए अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा गया था, उन्होंने प्रशासन के आदेशों को अनसुना कर दिया।

इसी तरह, दो दिन पूर्व मोतीझील में भी अभियान चलाकर स्थायी दुकानदारों द्वारा सड़क पर बनाई गई सीढ़ियों को तोड़ा गया था। परंतु, अभियान दल के जाने के दूसरे ही दिन दुकानदारों ने लकड़ी और लोहे की अस्थायी सीढ़ियां लगा लीं। अभियान दल को देखते ही वे इन्हें हटा लेते हैं और उनके जाते ही पुनः स्थापित कर लेते हैं। कल्याणी के पास तो स्थायी दुकानों के सामने ही दो दर्जन से अधिक दुकानदारों ने सड़क पर सामान सजा लिया है।

मोतीझील पुल के नीचे बने वाहन पार्किंग स्थल को भी अवैध कब्जे से खाली कराया गया था, लेकिन अगले ही दिन वहां फिर से फुटपाथी दुकानदारों ने कब्जा जमा लिया। इस प्रकार, कुल मिलाकर अतिक्रमण अभियान का लाभ शहरवासियों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसका असर घंटे-दो घंटे से अधिक नहीं टिकता।

नगर आयुक्त और सिटी एसपी ने स्वयं सड़क पर उतरकर स्टेशन रोड को अतिक्रमण से मुक्त कराया था। लेकिन, आज भी निगम कार्यालय के प्रवेश द्वार के दोनों ओर अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं। सड़क पर बेंच-कुर्सी लगाकर होटल चलाना आम बात हो गई है। यह स्थिति शहर के सुचारू यातायात और नागरिकों की सुविधा के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई है।