विकास कार्यों की गुणवत्ता से समझौता नहीं: केशव प्रसाद मौर्य, UP Politics News
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विकास कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं तथा कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। साथ ही निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को प्रत्येक विकास खंड की दो ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। इन चौपालों को वृहद स्तर पर आयोजित कर समस्याओं का समाधान किया जाए और ‘विकसित भारत -जी राम जी’ अधिनियम के बारे में भी लोगों को विस्तार से जानकारी दी जाए। इस अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पंपलेट वितरित कराए जाएं और स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए ‘विकसित भारत-गारण्टी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ अधिनियम-2025 पारित किया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा।
सड़क निर्माण में देरी कर रहे ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई की सड़कों के निर्माण में अनावश्यक विलंब करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए। जिनका कार्य अच्छा है, उनका अभिनंदन किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण विभाग और सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधिकारियों को भी नवाचार और परिसंपत्तियों की रिपोर्टिंग पर ध्यान देने को कहा।
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